मिसाइल रक्षा सौदे पर अमेरिका से हो रही है वार्ता

अमेरिकी विदेश मंत्री वेंडी शेरमेन के रूसी हथियार प्रणाली की खरीद पर नाखुशी व्यक्त के एक दिन बाद भारत ने गुरुवार को कहा कि एस -400 मिसाइल रक्षा सौदे पर अमेरिका के साथ चर्चा चल रही है।
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा, “यह हमारे दोनों देशों के बीच कुछ समय से चर्चा में है। इसे उठाया गया था और हमने इस पर चर्चा की है और अपना दृष्टिकोण समझाया है। और इस पर चर्चा जारी है।” वह भारत-रूस सौदे पर बुधवार को शेरमेन की टिप्पणियों पर एक सवाल का जवाब दे रहे थे।
भारत के तीन दिवसीय दौरे पर आए शर्मन ने पत्रकारों से कहा कि था एस-400 सौदे पर संभावित प्रतिबंधों पर कोई भी फैसला राष्ट्रपति जो बाइडेन और विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन करेंगे।
भारत द्वारा रूस से एस-400 मिसाइल प्रणाली की खरीद का मुद्दा बुधवार को विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला के साथ शेरमेन की व्यापक वार्ता में उठा और दोनों पक्षों ने बातचीत के जरिए इस मुद्दे पर कोई रास्ता निकालने की उम्मीद जताई।
शेरमेन ने कहा, “हम किसी भी देश के बारे में काफी सतर्क रहे हैं जो एस -400 का उपयोग करने का फैसला करता है। हमें लगता है कि यह खतरनाक है और किसी के सुरक्षा हित में नहीं है। भारत के साथ हमारी मजबूत साझेदारी है।”
उन्होंने कहा, “हम आगे के तरीकों के बारे में बहुत विचारशील होना चाहते हैं, मुझे उम्मीद है कि हम इस उदाहरण में भी सक्षम होंगे।”
वायु सेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी ने कहा कि एस-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली का पहला जत्था इस साल तक रूस से भारत पहुंच जाएगा। रूस से S-400 मिसाइल रक्षा की खरीद के लिए अमेरिका पहले ही काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सेंक्शंस एक्ट  के तहत तुर्की पर प्रतिबंध लगा चुका है।
अक्टूबर 2018 में, ट्रम्प प्रशासन की चेतावनी के बावजूद कि अनुबंध के साथ आगे बढ़ने पर अमेरिकी प्रतिबंधों को आमंत्रित किया जा सकता है, भारत ने एस -400 वायु रक्षा मिसाइल प्रणालियों की पांच इकाइयों को खरीदने के लिए रूस के साथ 5 बिलियन अमरीकी डालर के सौदे पर हस्ताक्षर किए थे।
भारत ने 2019 में मिसाइल प्रणालियों के लिए रूस को लगभग 800 मिलियन अमरीकी डालर के भुगतान की पहली किश्त दी। एस -400 को रूस की सबसे उन्नत लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल रक्षा प्रणाली के रूप में जाना जाता है।
तुर्की पर अमेरिकी प्रतिबंधों के बाद, ऐसी आशंकाएं हैं कि वाशिंगटन भारत के खिलाफ इसी तरह के दंडात्मक उपाय लागू कर सकता है। PLC