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Thursday, December 3rd, 2020

जोखिम भारांश सभी नए कर्ज और मौजूदा ऋण पर लागू होगा

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने 50 करोड़ रुपए तक के कारोबार वाली इकाइयों के लिए खुदरा ऋण सीमा बढ़ाकर 7.5 करोड़ रुपए कर दी। पहले यह सीमा 5 करोड़ रुपए थी। इस पहल का मकसद छोटी कंपनियों के लिए कर्ज प्रवाह बढ़ाना है। आरबीआई ने कहा कि 75 प्रतिशत जोखिम भारांश सभी नए कर्ज और मौजूदा ऋण पर लागू होगा। इसके तहत: कंपनियां बैंक से 7.5 करोड़ रुपए की संशोधित सीमा तक और कर्ज ले सकेंगी। पचास करोड़ रुपए तक के कारोबार वाले व्यक्तिगत और छोटी कंपनियों के लिए कर्ज की लागत में कमी लाने और बासेल दिशानिर्देश के अनुरूप करने के लिए। सकल खुदरा कर्ज के लिए 5 करोड़ रुपए की सीमा को बढ़ाकर 7.5 करोड़ रुपए करने का निर्णय किया गया है। इससे पहले, मौद्रिक नीति सिमिति की बैठक के बाद नौ अक्टूर को रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने इसकी घोषणा की थी। एक अन्य अधिसूचना में आरबीआई ने कहा कि एक सितंबर, 2020 से 31 मार्च, 2021 तक एसएलआर (सांवधिक तरलता अनुपात) प्रतिभूतियों के लिए हेल्ड टू मैच्युरिटी (परिपक्व होने तक प्रतिभूति रखना) के तहत बढ़ी हुई सीमा 22 प्रतिशत की व्यवस्था को 31 मार्च, 2022 तक रखने की अनुमति देने का निर्णय किया गया है। बैंक अब इस प्रकार की अतिरिक्त एसएलआर प्रतिभूतियां एचटीएम श्रेणी में 31 मार्च, 2022 तक रख सकती हैं। आरबीआई ने यह भी निर्णय किया है कि बढ़ी हुई एचटीएम सीमा को 30 जून, 2022 को समाप्त तिमाही से चरणबद्ध तरीके से 19.5 प्रतिशत के स्तर पर लाया जाएगा। PLC.

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