Friday, June 5th, 2020

RBI राज्यों की कर्ज लेने की सीमा में इजाफा करे

जयपुर. सीएम अशोक गहलोत (CM Ashok Gehlot) ने पीएम नरेन्द्र मोदी (PM Narendra Modi) को पत्र लिखकर कोरोना (COVID-19) से मुकाबले और इससे गरीब तबके पर पड़ रहे विपरीत प्रभाव को रोकने के लिए केंद्र से सभी राज्यों के लिए 1 लाख करोड़ रुपए के अनुदान की मांग की है. सीएम ने लिखा है कि अनुदान राशि की पहली किश्त राज्यों को प्रति व्यक्ति जनसंख्या के आधार पर दी जा सकती है. बाद में जिन राज्यों में संक्रमण ज्यादा हो उनको अधिक अनुपात और बाकी राज्यों को समानुपातिक आधार पर अनुदान राशि का वितरण किया जा सकता है. सीएम ने कोरोना संकट पर केंद्र द्वारा घोषित आर्थिक पैकेज के लिए पीएम मोदी का आभार जताया है.

आरबीआई राज्यों की कर्ज लेने की सीमा में इजाफा करे
सीएम गहलोत ने अपने पत्र में यह भी मांग की है कि आरबीआई राज्यों को एक लाख करोड़ ब्याज रहित वेज एण्ड मीन्स अग्रिम दे. राज्यों की कर्ज लेने की सीमा में इजाफा करे. पत्र में लिखा है कि केन्द्र के अधीन समस्त वित्तीय संस्थानों को निर्देशित किया जाए कि राज्यों के समस्त ऋण जो आगामी समय में देय हैं उनके भुगतान का पुनर्निधारण करते हुए बिना ब्याज के न्यूनतम 3 माह का मोरेटोरियम उपलब्ध कराया जाए.

सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी लिखा पत्र
सीएम ने अपने पत्र में लिखा कि राज्य सरकार ने हैल्थ सेक्टर में व्यय को बढ़ाते हुए इस महामारी के प्रभाव को रोकने के लिए पूरी क्षमता के साथ उपाय किए हैं. इस बीमारी से लड़ने के लिए किए जा रहे प्रयासों के बावजूद नए संसाधन जुटाने में राज्य की सीमाएं हैं. भारत सरकार के पास वित्त जुटाने के लिए मौद्रिक, राजकोषीय और ऋण नीतियों का उपयोग करने की शक्तियां हैं. ये शक्तियां राज्य सरकारों के पास उपलब्ध नहीं हैं. ऐसे में कोविड-19 से निरंतर बदलती स्थितियों से निपटने के लिए राज्यों को पर्याप्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराए जाने चाहिए. सीएम ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी पत्र लिखकर केंद्र से कोरोना से लड़ने के लिए राशि की मांग करने का आग्रह किया है. PLC.

 
 

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