पैसा नहीं, नीति व प्रवाह देकर कहें ’नमामि गंगे’

नमामि गंगे का एक साल

सचिव स्तरीय समूह का गठन; गंगा संरक्षण के कार्य को पर्यावरण मंत्रालय से अलग कर जल संसाधन मंत्रालय में जोङना; गंगा मंथन, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन की स्थापना, राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण का पुनर्गठन, प्राधिकरण तथा उच्च स्तरीय समूह की क्रमशः दो-दो बैठकें, केन्द्र, राज्य और जिला स्तरीय व्यवस्था का ऐलान, नीरी और देहरादून के वन शोध संबंधी संस्थान को गंगा के काम में जोङने की कोशिश और प्रधानमंत्री श्री मोदी द्वारा 8 नवबंर, 2014 को अस्सी घाट पर श्रमदान। प्रस्तावित बजट: 10 जुलाई, 2014 को आम बजट में 2,037 करोङ रुपये की घोषणा; नमामि गंगे कोष में अब तक जमाराशि: 53 करोङ, 70 लाख। ताजा जानकारी के मुताबिक 13 मई, 2015 को 20,000 करोङ रुपये के बजट को मंजूरी। समयावधि: पांच साल (वर्ष 2015-16 से 2019-2020 तक)। गौर कीजिए कि 20,000 करोङ में से 7,272 करोङ पहले से जारी परियोजनाओं की देनदारी में जायेंगे। शेष, 12,728 करोङ में से 8,000 करोङ रुपये 118 शहरों के 144 नालों पर मल शोधन संयंत्र लगाने पर खर्च होंगे।

शामिल काम एवम् कामवार बजट

गंगा के पानी, पर्यावरणीय प्रवाह और रेत खनन आदि का अध्ययन करना (600 करोङ); गंगा किनारे के 1657 ग्राम पंचायतों में 100 प्रतिशत स्वच्छता हासिल करना (1750 करोङ); जाजमरु और काशीपुर में औद्योगिक कचरा निष्पादन हेतु सामुदयिक अवजल शोधन संयंत्र लगाना (1000 करोङ); गंगा किनारे के प्रमुख घाटों पर कचरा प्रबंधन करना (50 करोङ); केदारनाथ, हरिद्वार; दिल्ली, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी और पटना के घाटों का सौंदर्यीकरण करना (250 करोङ); चारधाम और गंगासागर यात्रा के दौरान जनसुविधा विकास (150 करोङ); गंगा किनारे औषधीय पौधे लगाना तथा डाॅल्फिन, कछुआ और घङियाल का संरक्षण करना (150 करोङ); गंगा किनारे के ढाई करोङ लोगों के बीच जन-जागरूकता अभियान चलाना (128 करोङ), घाटों पर निगरानी हेतु टास्क फोर्स की चार बटालियन बनाना (400 करोङ) और जिलों में जरूरतानुसार विकास करना, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के क्षेत्रीय कार्यालय खोलना, पीआईयू तथा परियोजना रिपोर्ट तथा अन्य काम (250 करोङ)।

टिप्पणी

गौर करें कि इसमें कार्यों के प्रकार पांच हैं: जहां शौचालय नहीं हैं, वहां शौचालय बनाना; जहां शौचालय हैं, वहां मल शोधन संयंत्र लगाना, फैक्टरी इलाके में अवजल शोधन संयंत्र लगाना; घाटों की सफाई-सुंदरता-निगरानी तथा जैवविविधता की बढोत्तरी के प्रयास। निस्ंसदेह, जैवविविधता की बढोत्तरी का कदम नया है और अच्छा भी। 1657 ग्राम पंचायतों मंे 100 फीसदी स्वच्छता का मतलब यदि सिर्फ शत-प्रतिशत घरों को शौचालय मुहैया कराने तक सीमित है, तो यह अंततः नदी को मदद करने की बजाय, कष्ट बढाने वाला ही कदम साबित होगा। यदि इसका मतलब, ग्रामीण कूङे का 100 फीसदी स्वावलंबी और वैज्ञानिक निष्पादन है, तो इस प्रस्ताव की तारीफ करनी चाहिए। घाटांे की सफाई और निगरानी से नदी को मदद मिलती है; सो मिलेगी। किंतु सौंदर्यीकरण से सिर्फ स्थानीय नागरिक और पर्यटक आकर्षित होते है, नदी को कोई मदद नहीं मिलती। जनसहभागिता सुनिश्चित करने का ऐलान इस योजना में भी है, लेकिन कोई स्पष्ट और ठोस प्रस्ताव सामने नहीं है। यदि गंगा में जलपरिवहन के लिए इलाहाबाद से कोलकोता तक हर सौ किलोमीटर पर बैराज बनाने का मूल प्रस्ताव यदि अभी भी कायम है, तो उक्त सभी आशायें, निराशा में बदलेंगी; क्योंकि गंगा पलटकर वार करेगी। नदी जोङ परियोजना के नदी विनाश के साथ-साथ विवाद भी बढायेगी।

कहना होगा कि अन्य कदम गंगा अविरलता-निर्मलता को लेकर कोई बहुत आशा नहीं जगाते; क्यांेकि उनका मकसद, शौचालय बढाना, कचरा शोधन की क्षमता बढाना और निवेशकों के लिए पैसा कमाने के रास्ते खोलना मात्र साबित होने वाला है। गंगा कार्य योजना के अनुभव बताते हैं कि ऐसे काम चलेगा नहीं। गंगा का इलाज, बीमारी के मूल पर ध्यान देने से होगा। उमा भारती जी ने अपने एक बयान में स्वयं कहा कि वह सुनिचित करंेगी कि शोधन के पश्चात् भी मल या अवजल गंगा में न डाला जाये। गंगा को यही चाहिए। गंगा के लिए कानून बनाने के लिए राज्यों से राय की बात भी उन्होने कही है। किंतु ये सिर्फ बयान हैं। हम भूल गये हैं कि नदी को बयान, पैसा और कार्यक्रम बाद में, व्यवहार का सिद्धांत और नीति पहले चाहिए। क्या इस एक साल में कोई नीति बनी ? औपचारिक रूप से कोई सि़द्धांत तय किए गये ? बांध, बैराज, तटबंध, नदी की जमीन, नदी के प्रवाह और प्रदूषण को लेकर भारत में आज भी कोई नीति नहीं है। इसीलिए नदी कार्यक्रमों को लेकर भारत में विरोध हैं, विवाद हैं और असफलतायें हैं।

नीतिगत मांग

गंगा के तीन मूल संकट हैं: शोषण, प्रदूषण और अतिक्रमण। चैथा संकट, जलवायु परिवर्तन के असर के रूप मंे तापमान का बढना, ग्लेशियर का पिघलना और वर्षा का अनियमित होना है। इन संकट के मद्देनजर गंगा नीति की मांग है कि गंगा की जमीन चिन्हित कर अधिसूचित की जाये। गंगा की जमीन का भू-उपयोग बदलने की अनुमति न हो। गंगा को बांध-बैराजो और तटबंधों से न बांधा जाये। रेत खनन, पत्थर चुगान और गाद निकासी को लेकर तट से दूरी, गहराई और परिस्थिति पर स्पष्ट नीति हो। अमृत, मल और अवजल को आपस में न मिलने दिया जाये। ताजे पानी को नहर में डालने की बजाय, नदी में आने दिया जाये। शोधन पश्चात् का खेती-बागवानी के उपयोग योग्य पानी, नहरों में डाला जाये। गंगा जलग्रहण क्षेत्र में कुछ काल बाद अजैविक खेती की अनुमति न हो। क्षेत्र को जैविक और बागवानी क्षेत्र में बदलने के लिए सरकार प्रोत्साहन का नीतिगत निर्णय करें। जलसंचयन ढांचों की सुरक्षा तथा भूजल निकासी की अधिकतम गहराई सुनिश्चित करने हेतु हेतु ठोस नीति पर काम हो। नदियों को जोङने की बजाय, समाज को नदियों से जोङने की नीति पर काम हो।
ये सभी ंिबदु गंगा और उसकी सहायक नदियों पर ही नहीं, भारत की प्रत्येक नदी पर लागू हों। इसी से नदियों को पानी मिलेगा और कचरा, नदियों से दूर रखा जा सकेगा; बढती गाद और बाढ से उपजते कष्ट कम होंगे।

चेतावनी

दुनिया की कंपनियां, पानी के बाजार में दो अरब डाॅलर तक निवेश करने की तैयारी कर चुकी हैं। भारत में भी वे पानी बाजार बनाने और कब्जाने के रास्ते बनाने के लिए लिए कुछ भी करने की तैयारी में लग गई हैं। नदी और भूजल प्रदूषित ही न हो; हमारा जोर इसकी रोकथाम पर नहीं है। पहले मलीन बनाना और फिर मलीनता को साफ करने के लिए पैसा लगाना’ हमारा जोर इस पर है। यह कुचक्र बढाने वाला काम है। विदेशी निवेश को लेकर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा दर्शाई भूख उन्हे ऐसा करने का मौका भी दे रही है। ऐसे में बाजार,ं अपनी नीति-रणनीति हमारे नदी और पानी पर थोपेगा ही। इससे आगे चलकर साफ पानी और नदी के लिए हमारी जेबें कटेंगी, गरीब गंदा पानी पीकर मरेगा या फिर बिल ने देने की वजह से आत्महत्या कर। अपनी अन्य उलटबांसियों के कारण सुखाङ और बाढ से तो हम मरेंगे ही।
चेतावनी स्पष्ट है कि यदि नदी के पक्ष में कोई स्पष्ट नीति व सिद्धांत तय नहीं किए गये, तो तय मानिए कि बकौल सुप्रीम कोर्ट, गंगा वाकई 200 साल में भी साफ नहीं होगी। क्यों ? क्योंकि वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया है कि वर्ष 2100 तक हिमालयी ग्लेशियर पिघलकर समाप्त हो जायेंगे। जब मूल स्त्रोत ही नहीं बचेगा, तो बिना प्रवाह दिए गंगा या गंगा का गंगत्व बच पायेगा; यह सोचना ही दिवास्वप्प्न है। तब गंगा में पानी कम, कचरा ज्यादा बहेगा। गंगा सफाई हेतु राजग सरकार का बजट दो हजार, 37 करोङ से बढकर, 20 हजार करोङ तक जा पहुंचा है। आगे चलकर यह दो लाख करोङ तक पहुंचेगा; तब भी हम गंगा का गंगत्व लौटा न सकंेगे। यह सिर्फ और सिर्फ नीतिगत संकट तथा उसे लागू करने की इच्छाशक्ति के अभाव की वजह से होगा। क्या स्वयं को राष्ट्रवादी कहने वाली कोई सरकार यह चाहेगी ? सरकार भी तय करे और समाज भी।