केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के आज पेश हुए बजट का शिवराज सरकार ने स्वागत किया है. लेकिन कांग्रेस ने मखौल उड़ाया है. प्रदेश के वित्त मंत्री सहित अन्य मंत्रियों ने कहा ये बजट देख की अपेक्षा पर खरा उतरा है. वहीं कांग्रेस ने सवाल किया-मोदी सरकार सब बेचने पर तुली है. जो बच जाएगा वो 2024 तक बेच देगी.पार्टी ने इसे दिशाहीन बजट बताया.
आज पेश हुए आम बजट पर मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा यह बजट देश की लोगों की अपेक्षा पर खरा उतरा है. आज पूरा देश कोरोना संकट से चिंता में है. यही कारण है कि कोरोना संकट काल के बाद स्वास्थ्य के क्षेत्र में बजट को बढ़ाना बड़ा फैसला है. वन नेशन 1 कार्ड को लागू करना भी बड़ा फैसला है. इससे आम लोगों को कहीं से भी राशन की सुविधा मिल सकेगी. इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी केंद्र सरकार ने फोकस किया है. कई राजमार्गों के निर्माण की मंजूरी दी गई है. इसी के साथ एकलव्य स्कूल समेत 100 सैनिक स्कूल खोलने को मंजूरी देना आम लोगों के हित के लिए होगा.
आम लोगों की खुशहाली का बजट
जगदीश देवड़ा ने रोजगार के मुद्दे पर कहा केंद्रीय वित्त मंत्री का बजट रोजगार के अवसर बढ़ाने में मददगार साबित होगा.आत्मनिर्भर भारत के लिए पीएम मोदी ने पहले ही कई बड़े ऐलान किए हैं और आज भी आत्मनिर्भर भारत को लेकर बड़े प्रावधान किए गए हैं. केंद्र सरकार के बजट के बाद मध्य प्रदेश का बजट भी आम लोगों की खुशहाली के लिए होगा.
थोड़ा इंतज़ार कीजिए
प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने राज्य के बजट में किसी तरह के टैक्स लगाए जाने के सवाल पर कहा कि फिलहाल इस पर कुछ भी बोलना ठीक नहीं है. बजट के लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा. बीमा कंपनियों और बैंकों के निजीकरण के फैसले पर कहा वैश्विक स्तर पर जो बेहतर हो सकता है उसे ध्यान में रखकर केंद्र सरकार ने फैसले लिए हैं.
केंद्रीय बजट 2021-22 पर नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने आम बजट पर भारत सरकार के कदम का स्वागत किया. उन्होंने कहा-आज के बजट में भारत सरकार ने आत्म निर्भर भारत के निर्माण के लिए जो महत्वपूर्ण स्तंभ हैं उन पर विशेष ध्यान दिया है. आत्म निर्भर भारत के लिए ये बजट कारगर साबित होगा.
कांग्रेस ने किया सवाल
केंद्र सरकार के आज पेश हुए आम बजट पर पूर्व केंद्रीय मंत्री और पूर्व पीसीसी चीफ अरुण यादव की प्रतिक्रिया आयी. उन्होंने ट्वीट कर सवाल किया कि रेल,सड़क, बिजली, एयरपोर्ट,बीमा कंपनी सब मोदी सरकार बेच देगी. जो बचेगा उसे भी 2024 तक बेच देगी.
