नई दिल्ली |मुख्यमंत्री ने एक समिति का गठन किया है जो कि 10 दिन में अपनी रिपोर्ट देगा। यह समिति परमिट राज खत्म करने और पूरी लाइसेंस प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए अपनी सिफारिश देगी। बैठक में एमसीडी से मिलने वाले हेल्थ ट्रेंड लाइसेंस व पुराने रेस्टोरेंट के संरचनात्मक बदलाव को लेकर भी छूट सरकार से मांगी गई है। रेस्टोरेंट प्रतनिधियों का कहना है कि संरचनात्मक बदलाव का दबाव हुआ तो 90 फीसदी रेस्टोरेंट बंद हो जाएंगे।
दिल्ली में अब रेस्टोरेंट 24 घंटे सातों दिन खुलेंगे। रेस्टोरेंट को संचालकों को पुलिस से लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं होगी। फायर विभाग समेत अन्य लाइसेंस के लिए पूरी प्रक्रिया को सरल बनाकर परमिट राज खत्म किया जाएगा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को दिल्ली सचिवालय में नेशनल रेस्टोरेंट आसोसिएशन आँफ इंडिया (एनआरएआई) व अधिकारियों के साथ हुई एक बैठक में मिले सुझावों पर यह अहम फैसला लिया है। बताते चले दिल्ली में वैध तरीके से रेस्टोरेंट चलाने के लिए करीब 35 तरह के लाइसेंस लेना पड़ता है।
मुख्यमंत्री ने रेस्टोरेंट संचालकों को 31 मार्च तक एक्साइज शुल्क जमा करने की छूट दी है। यह तीन-तीन महीने पर बगैर ब्याज के जमा करने की छूट मिलेगी। इस मौके पर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि रेस्तरां इंडस्ट्री से लाखों लोगों का रोजगार जुड़ा है। हमने इस इंडस्ट्री की राह में आने वाली अड़चन को दूर करना शुरू कर दिया है। कई साल से चले आ रहे परमिट राज को खत्म कर रेस्तरां संचालन की व्यवस्था को सबसे बेहतर बनाने की दिशा में और भी जितने कदम उठाने आवश्यक होंगे, वह दिल्ली सरकार उठाएगी।
11 बजे के बाद खोलने पर देना होगा अंडरटेंकिग
दिल्ली में रातभर रेस्टोरेंट खोलने की मंजूरी तो दे दी गई है। मगर शर्त रखा गया है कि अगर कोई रात के 11 बजे के बाद अपना रेस्टोरेंट खोलना चाहता है कि उसे अंडरटेकिंग देनी होगी कि वो अपने कर्मचारियों आदि की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखेंगे। सरकार का कहना है कि रेस्टोरेंट संचालक को सभी के सुरक्षा की जिम्मेदारी लेनी होगी। सरकार का मानना है कि रेस्टोरेंट इंडस्ट्री को और बढ़ावा देने और रोजगार की संभावनाएं पैदा करने के लिए यह फैसला लिया है। अधिक रेस्तरां खुल सकेंगे, तो अधिक रोजगार पैदा करने के साथ पर्यटन उद्योग को भी बढ़ावा मिलेगा। दुनिया के सबसे अधिक पर्यटन वाले शहर अपनी रात्रि चर्या (नाइट लाइफ) और रेस्तरां के लिए जाने जाते हैं। PLC.
