आई एन वी सी न्यूज़
नई दिल्ली ,
दारा सेना के अध्यक्ष मुकेश जैन ने आश्चर्य व्यक्त किया कि इसी 11 नवम्बर को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायधीश मदन बी लाकुर की अध्यक्षता वाली पीठ ने केन्द्र और छत्तीसगढ सरकार को राज्य में नक्सल समस्या के समाधान खोजने के लिए शांतिपूर्ण और एक व्यवारिक दृष्टिकोण अपनाने का जो निर्देश दिया है उससे साफ जाहिर है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय आज नक्सली मिश्निरी आतंकवादियो का सबसे बडा पनाहगार ओर सरपरस्त बन चुका है। जिसकी सरपरस्ती में सी आई ए के नक्सली मिश्निरी आतंकवादी अपने आपको महफूज समझकर लगातार हत्याए ओर बलात्कार ही नहीं कर रहे हैं बल्कि अपने उगाही किये हुए नोटों को भी जबरदस्ती आदिवासियों को पकडाकर बदलवा रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा छत्तीसगढ के सलवा जुडूम मामले में बनायी मानवाधिकार समिति की रपट में नक्सली आतंकवादियों द्वारा हर घर से एक लडका या लडकी जबरदस्ती लेने और लडकियों से बलात्कार करने का उल्लेख के बाद भी सर्वोच्च न्यायलय हत्यारों ओर बलात्कारियों के साथ खडा हंस रहा यह निश्चय ही इन जजों के पतन और देशद्रोह को उजागर कर रहा है।
मुकेश जैन ने सर्वोच्च न्यायपालिका के जजों के देशद्रोह के कुछ उदाहरण भी प्रस्तुत करते हुए बताया कि हाल ही में इन जजों ने बिनायक सेन जैसे कुख्यात खूंखार नक्सली आतंकवादी को जमानत पर रिहा किया जिसने एक . एक दिन में हमारे 76-76 सैनिकों को मारा। सी आइ ए के टुकडों पर पल रही नक्सली मिश्निरी आतंकवादी की कुख्यात साथी तीस्ता शीतलवाड के खिलाफ देशद्रोह और देश के अमन चैन को बिगाडने का मुकदमा दर्ज होने पर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायधीश फोन पर ही जमानत देकर नक्सली आतंकवादियों का साथ दे रहे हैं। नक्सली मिश्निरी आतंकवाद के खिलाफ कारगर प्रण।ली सलवा जुडूम को रातो -रात प्रतिबन्धित करना सर्वोच्च न्यायालय के जजों के देशद्रोह का सबसे बडा उदाहरण है।
दारा सेना के अध्यक्ष जैन ने हाल ही में नोटबन्दी के द्वारा सी आई ए के नक्सली मिश्निरी आतंकवादियों को मोदी सरकार द्वारा बर्बाद करना और उसकी छटपटाहट सर्वोच्च न्यायालय के अ अन्यायधीशों में दिखायी देना इन अन्यायधीशों की नक्सली आतंकवादियों का सरपरस्त होने का सबसे बडा सबूत बताया। नोटबन्दी पर सरकार 3 दिन में नजारा दिखाने की चेतावनी देने वाले सी आई ए के ऐजेन्ट ओर नक्सली आतंकवादियों के साथी केजरीवाल का इन अन्यायधीशों पर बडा विश्वास करके हर बात में यह कहना कि सर्वोच्च न्यायलय के तीन न्यायधीशों की कमेटी बैठा कर फैसला कर लो भी सर्वोच्च न्यायालय के अन्यायधीशों की नक्सली आतंकवादियों से मिली भगत को उजागर करता है।
दारा सेना ने सरकार से अपील की कि सरकार सबसे पहले नक्सली आतंकवादियों के साथी इन देशद्रोही जजों को नेस्तनाबूत करें।
