आई एन वी सी,शिमला,
हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री वीरभद्र सिंह ने संचार और इन्टरनेट की ख़राब हालत को देख हिमाचल प्रदेश में संचार नेटवर्क सुविधाएं बढ़ाने तथा इन्टरनेट की सुविधा दूरस्थ एवं निचले स्तर तक पंहुचाने के उद्देश्य से सूचना प्रौद्योगिकी को व्यापक बढ़ावा देने के लिए केन्द्रीय सरकार विशेषकर संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय का सहयोग मांगा है । उन्होंने कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी के इस युग में इन सुविधाओं का बड़े स्तर पर उपयोग करने से ही शासन एवं प्रशासन में सुधार लाया जा सकता है और प्रशासनिक कार्यप्रणाली में पारदर्शिता भी सुनिश्चित बनाई जा सकती है । मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने प्रशासन के बड़े स्तर से लेकर पंचायती राज संस्थाओं तक सूचना प्रौद्योगिकी का सहारा लेकर राजकीय कार्यप्रणाली में व्यापक बदलाव लाने के प्रयास आरम्भ किये हैं । उन्होंने कहा कि एक तरफ ग्रामीण स्तर तक लोगों को लोकमित्र केन्द्रों के माध्यम से आवश्यक जानकारियां उपलब्ध करवाई जा रही हैं, वहीं इस वर्ष कम से कम 10 महत्वपूर्ण विभागों को पूर्णतया ‘ई-आफिस’ में बदलने का प्रस्ताव है जिससे कार्य प्रणाली में और अधिक कुशलता एवं पारदर्शिता लाई जा सकेगी। मुख्यमंत्री ने आज यहां नई दिल्ली में केन्द्रीय संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री कपिल सिब्बल से बैठक आयोजित करके उन्हें प्रदेश में सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में किए जा रहे महत्वपूर्ण कार्यों से अवगत करवाया । मुख्यमंत्री ने बैठक में इस बात पर बल दिया कि प्रदेश सरकार द्वारा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आरम्भ की गई महत्वपूर्ण परियोजनाओं को केन्द्रीय सहायता तथा लोगों की सक्रिय भागीदारी से ही कारगर ढंग से लागू किया जा सकता है । श्री वीरभद्र सिंह ने केन्द्रीय मंत्री को यह भी अवगत करवाया कि प्रदेशवासियों को घर-द्वार पर ही राजकीय सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए पंचायत स्तर पर लगभग 2500 लोकमित्र केन्द्र स्थापित किए गए हैं तथा अब ऐसे केन्द्र दिल्ली व चण्डीगढ़ के हिमाचल भवनों में भी स्थापित किए जाएंगे जिससे प्रदेश से बाहर रह रहे हिमाचली मूल-निवासियों को आवश्यक जानकारी हासिल करने की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। उन्होंने यह भी बताया कि राजकीय विद्यालयों में बड़े पैमाने पर सूचना प्रौद्योगिकी का सहारा लेकर विद्यार्थियों को आधुनिक युग में रोजगार प्राप्त करने की चुनौतियों का सामना करने के लिए सष्शक्त बनाया जा रहा है । उन्होंने जानकारी दी कि दसवीं व बारहवीं कक्षा के मेधावी विद्यार्थियों को ‘नेट बुक्स’ भी प्रोत्साहन के तौर पर दी जा रही हैं ताकि ग्रामीण छात्र भी प्रतिस्पर्धा की दौड़ में शामिल हो सकें । श्री कपिल सिब्बल ने मुख्यमंत्री द्वारा उठाए गए मामलों को बड़े ध्यानपूर्वक सुना तथा प्रदेश में सूचना प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने की दिशा में राज्य सरकार द्वारा आरम्भ किए गए कार्याें की प्रशंसा की । उन्होंने आश्वासन दिया कि हिमाचल प्रदेश ने सूचना प्रौद्योगिकी का सहारा लेकर प्रशासनिक सुधार की दिशा में जो कदम उठाए हैं, उसमें केन्द्रीय सरकार अपना हर सम्भव सहयोग प्रदान करेगी तथा कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में इन्टरनेट सुविधाओं का विस्तार केन्द्र सरकार की प्राथमिकताओं में है और हिमाचल प्रदेश के इस दिशा में किए जा रहे प्रयास प्रशंसनीय हैं
