आई एन वी सी,शिमला,
सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्री श्रीमती विद्या स्टोक्स ने आज यहां कहा कि भारत सरकार के जल संसाधन मंत्रालय ने प्रदेश के लिए त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) के अन्तर्गत 39 लघु सिंचाई परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की है, जिस पर 7373.55 लाख रुपये व्यय होंगे। श्रीमती स्टोक्स ने केंद्र सरकार का 39 लघु सिंचाई परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान करने के लिए आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इन परियोजनाओं से राज्य के 9836 किसान लाभान्वित होंगे और 4110.44 हैक्टेयर क्षेत्र को सिंचाई के तहत लाया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि इन 39 लघु सिंचाई परियोजनाओं में से 3 परियोजनाएं कुल्लू जिले के लिए, 5 सोलन जिले, 13 कांगड़ा, 9 मंडी, 4 शिमला, 2 हमीरपुर तथा किन्नौर, बिलासपुर तथा ऊना जिलों के लिए एक-एक परियोजनाएं शामिल हैं। सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि प्रदेश की 90 प्रतिशत जनसंख्या कृषि एवं बागवानी से सम्बद्ध गतिविधियों से जुड़ी है। इसके दृष्टिगत, प्रदेश सरकार सिंचाई सुविधाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान कर रही है। सरकार ने राज्य के चिन्हित कृषि योग्य क्षेत्रों में सिंचाई सुविधा को विस्तार देने के लिए प्रभावी पग उठाए हैं। उन्होंने कहा कि दिसम्बर, 2013 तक प्रदेश का 2.58 लाख हैक्टेयर क्षेत्र निश्चित सिंचाई के तहत लाया गया है। किसानों को सिंचाई सुविधा प्रदान करने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा केन्द्रीय प्रायोजित त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) के अन्तर्गत धनराशि की उपलब्धता सुनिश्चित बनाई जा रही है।
