आईएनवीसी ब्यूरो
नई दिल्ली. केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) ने सितम्बर, 2009 के दौरान सुझाव के लिए भेजे गए 472 मामले का निपटारा किया । आयोग ने 111 अधिकारियों के विरुध्द सख्त दण्ड की कार्रवाई शुरू करने का सुझाव दिया है। इनमें से 24 मामले रेल मंत्रालय, 19 मामले राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, 15 मामले एमसीडी, 14 मामले सार्वजनिक बैंकों, 4 मामले प्रत्येक शिक्षा विभाग, रक्षा उत्पादन विभाग, शहरी विकास मंत्रालय और ईपीएफओ और 3 मामले प्रत्येक सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड, एनडीएमसी, एलआईसी और विदेश मत्रालय के हैं । शेष 11 मामले भारत सरकार और सार्वजनिक उपक्रमों के विभिन्न विभागों से संबंधित हैं ।
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