संजय राय,
आई एन वी सी,
हरियाणा,
देश में चालु वित्त वर्ष दौरान में उच्च रक्तचाप की बीमारी पर नियंत्रण पाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा विशेष अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान के दौरान आमजन के रक्त चाप की जांच कर दवाई आदि देने पर 11 हजार करोड़ रूपए की राशि खर्च की जाएगी। यह जानकारी सिरसा के सांसद डा अशोक तंवर ने आज विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर दी। उन्होंने कहा कि इस अभियान के दौरान देश के सभी जिलो में मधुमेह से पीडि़त लोगो की भी जांच की जाएगी जिसपर 6 हजार करोड रूपए की राशि खर्च की जाएगी। उन्होंने कहा कि यह दो बीमारियां दिनों दिन अधिक लोगो को गिरफ्त में ले रही हैं। यह लोगों की बदलती जीवन शैली का प्रभाव है। लोगो को भी स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होना होगा और खान-पान व शारीरिक व्यायाम आदि पर ध्यान देना होगा। उन्होेंने कहा कि लोगो के स्वास्थ्य की देखभाल के लिए केंद्र व राज्य सरकार द्वारा कई प्रकार की योजनाएं व कार्यक्रम शुरू किए गए है। केंद्र सरकार द्वारा पूरे देश में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन शुरू किया गया हैं जिसके तहत स्वास्थ्य के क्षेत्र में ढांचागत सुविधाएं मुहैया करवाई जा रही हैं और माता एवं शिशु के बेहतर स्वास्थ्य के लिए सुविधाएं प्रदान की गई है जिससे विश्ेष कर हरियाणा में एमएमआर व आई एम आर में गुणात्मक कमी आई हैं। उन्होेंने बताया कि हरियाणा में राज्य सरकार की स्वास्थ्य सम्बंधी योजनाओं व राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के कार्यक्रम के चलते संस्थागत प्रसूति दर में विशेष ईजाफा हुआ है। आज देश में जहां संस्थागत प्रसूति की दर 75 प्रतिशत के लगभग है वही हरियाणा में यह दर 80 प्रतिशत को भी पार कर गई है। भविष्य में संस्थागत प्रसूति की दर और अधिक बढंने की सम्भावना हैं। उन्होेंने बताया कि शिशु स्वास्थ्य के क्षेत्र में ओर सुधार लाने के लिए राज्य के सभी जिला स्तरीय सामान्य अस्पतालों न्यू बोर्न केयर युनिट कर स्थापना की जा रही हैं जिसमें नए जन्मे बच्चों के लिए अलग से वार्ड स्थापित किए जा रहे हैं। उन्होेंने बताया कि हरियाणा में क्रॉनिक व जान लेवा बीमारियों हद्य रोग,केंसर, अस्थि रोग, रक्त तथा गुर्दे जैसे रोगों के निशुल्क ईलाज के लिए अरोग्य कोष योजना शुरू की गई हैं। प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों से बीमार व गर्भवती माताओं को अस्पतालों तक पहुचानें के लिए 102 रेफरल ट्रांसफर सेवा शुरू की गई है। जिसका लाखो लोगो ने लाभ उठाया हैं। प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में डिलीवरी हट् स्थापित किए गए है जिनमें प्रसूति से सम्बंधित सभी प्रकार के आधुनिक उपकरण मुहैया करवाए गए हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश में निशुल्क सर्जीकल पैकेज योजना चलाई गई हैं। इसके साथ साथ राज्य सरकार द्वारा सभी स्वास्थ्य संस्थाओं में ओपीडी के रोगियों को निश्ुल्क दवाएं भी दी जा रही हैं और सभी आपातकालीन दर्जे तथ प्रसूति दर्जो का मुफ्त ईलाज किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि झज्जर जिले के बाड़सा गांव में एम्स की स्थापना की गई हैं जिसमें ओ पी डी भी शुरू हो गई हैं। प्रदेश में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के प्रभावी ढंग से शुरू किया गया हैं इस मिशन के तहत राज्य में 850 करोड़ रूपए से भी अधिक की राशि स्वास्थ्य सेवाओं व सुविधाओं पर खर्च की गई है। सिरसा जिला में वर्ष 2012-13 के दोरान 18 करोड़ रूपए की रािश खर्च की गई और इसके सकारात्मक परिणाम भी सामने आए हैं।
