सम्भावित सूखे की स्थिति पर स्थानीय स्तर पर आवश्यक व्यवस्थाएं समय से सुनिश्चित करें : आलोक रंजन

मनरेगा के अन्तर्गत श्रमिकों का अवशेष भुगतान यथाशीघ्र कराने हेतु कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता में संबंधित बैंकों के साथ तत्काल बैठक कर भुगतान सुनिश्चित कराया जाय: मुख्य सचिवप्रत्येक ब्लॉक हेतु पचास-पचास हैण्डपम्प रिबोर का लक्ष्य निर्धारित कर आवश्यक धनराशि निर्गत, आवश्यकतानुसार अवशेष हैण्डपम्पों के रिबोर कराने हेतु आवश्यक धनराशि तत्काल निर्गत कर दी जाय: आलोक रंजनतहसील स्तर पर वर्षा मापकयंत्र के माध्यम से वर्षा की क्लोज मानीटरिंग सुनिश्चित कराई जाय: मुख्य सचिव

आई एन वी सी,
लखनऊ,
उत्तर  प्रदेश के मुख्य सचिव श्री आलोक रंजन ने समस्त मण्डलायुक्तों एवं जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सम्भावित सूखे की स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए जिन जनपदों ने अपनी कार्ययोजना बनाकर शासन को नहीं भेजी है वे आगामी 02 दिन के अन्दर विस्तृत कार्ययोजना भेजना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि सम्भावित सूखे की स्थिति पर स्थानीय स्तर पर आवश्यक व्यवस्थाएं समय से सुनिश्चित न होने पर संबंधित जिलाधिकारियों की जिम्मेदारी नियत होगी। उन्होंने यह  भी निर्देश दिए हैं कि मनरेगा के अन्तर्गत श्रमिकों का अवशेष भुगतान यथाशीघ्र कराने हेतु कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता में संबंधित बैंकों के साथ तत्काल बैठक कर भुगतान सुनिश्चित कराया जाय। उन्होंने कहा कि मुख्य अभियन्ता जल निगम स्वयं मथुरा जाकर हैण्डपम्पों की खराब स्थिति का निरीक्षण कर तत्काल ठीक करायें। उन्होंने कहा कि प्रत्येक ब्लॉक हेतु पचास-पचास हैण्डपम्प रिबोर का लक्ष्य निर्धारित कर आवश्यक धनराशि निर्गत की जा चुकी है आवश्यकतानुसार अवशेष हैण्डपम्पों के रिबोर कराने की सूचना प्राप्त होने पर आवश्यक धनराशि तत्काल निर्गत कर दी जाय।
मुख्य सचिव आज योजना भवन में सम्भावित सूखे की तैयारियों के संबंध में मण्डलायुक्तों एवं जिलाधिकारियों को वीडियों कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आवश्यक निर्देश दे रहे थे। उन्होंने कहा कि तहसील स्तर पर वर्षा मापकयंत्र के माध्यम से वर्षा क्लोज मानीटरिंग सुनिश्चित कराई जाय ताकि आवश्यकतानुसार समय से व्यवस्था सुनिश्चित हो सके। उन्होंने कहा कि पशुओं के लिए चारे का पर्याप्त भण्डारण, तालाबों एवं पोखरों में पशुओं हेतु पर्याप्त पानी के साथ-साथ गरीबों के लिए पर्याप्त खाद्यान्न की आपूर्ति समय से कराने हेतु आवश्यकतानुसार व्यवस्था सुनिश्चित कर ली जाय। उन्होंनें कहा कि सफाई का विशेष ध्यान रखा जाय तथा सम्भावित बीमारियों की रोकथाम एवं उपचार हेतु पर्याप्त दवाईयां उपलब्ध रखी जाय।
श्री रंजन ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन हेतु संचालित योजनाओं-मनरेगा का क्रियान्वयन कर पात्र लोगों को रोजगार दिलाया जाय। उन्होंने कहा कि मनरेगा योजना के अन्तर्गत आवश्यकतानुसार बजट की मांग भारत सरकार से तत्काल की जाय ताकि आवश्यकता पड़ने पर उपयोग हो सके। उन्होंने कहा कि शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत-आपूर्ति रोस्टर के अनुसार सुनिश्चित कराई जाय तथा खराब ट्रांसफार्मरों को निर्धारित अवधि मंें बदलवा दिया जाय। उन्होंने कहा कि सम्भावित सूखे के दौरान कृषि कार्य हेतु विद्युत आपूर्ति की कार्ययोजना अवश्य बना ली जाय। उन्होंने कहा कि सम्भावित सूखे की स्थिति में प्रदेश में होने वाली अग्निकाण्ड की घटनाओं से निपटने हेतु आवश्यक उपाय एवं व्यवस्था समय से सुनिश्चित करा लिये जाय।
मुख्य सचिव ने यह भी निर्देेश दिए कि सम्भावित सूखे  की स्थिति में समस्त जनपदों के विकास खण्ड एवं न्याय पंचायत स्तर पर कार्यरत कर्मचारियों एवं अधिकारियों के माध्यम से आपातिक योजना (कन्टीजेन्ट प्लान) की सूचना समस्त किसानों तक पहुॅचायी जाय ताकि खेती में विषम परिस्थिति उत्पन्न होने पर उसके अनुकूल उपयुक्त प्रजाति के फसलों के बीज का प्रयोग किया जा सके। उन्होंने कहा कि विशेष रूप से विकास खण्ड एवं न्याय  पंचायत स्तर पर कृषि निवेशकों की उपलब्धता एवं वितरण की प्रगति की समीक्षा साप्ताहिक रूप से सुनिश्चित करते हुए प्रगति की सूचना उच्च अधिकारियों को उपलब्ध कराई जाय।
वीडियो कॉन्फ्रंेसिंग में प्रमुख सचिव ऊर्जा श्री संजय अग्रवाल, प्रमुख सचिव कृषि, श्री देवाशीष पाण्डा,  प्रमुख सचिव राजस्व, श्री के0एस0 अटोरिया, सचिव ग्राम्य विकास, श्री सुधीर कुमार श्रीवास्तव सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण नें जिलाधिकारियों द्वारा उठाई गई समस्याओं का समाधान किया एवं शासन की नीतियों तथा प्राथमिकताओं से उन्हें अवगत कराया।