डॅा० दिलीप अग्निहोत्री**,,कुछ लोगों के बारे में कहा जाता है कि ना इनकी दोस्ती अच्छी, ना इनकी दुच्च्मनी अच्छी’। दोनों ही रूप में ये कद्गट देते है। इसी तर्ज पर संप्रग सरकार के बारे में कहा जा सकता है- ”ना इनकी सुस्ती अच्छी, ना इनकी तेजी अच्छी।’ दोनों ही रूप कद्गटप्रद है। बताया जाता है कि सरकार अपने ऊपर लगाने वाले निद्गिक्रयता के आरोप से परेच्चान थी। देच्च से लेकर परदेच्च तक उस पर ऐसे आरोप लग रहे थे। कई विदेच्ची पत्र-पत्रिकाएं प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को ‘उम्मीदो से कम ‘ और असफल बता रही थी। यहां तक गनीमत थी। मनमोहन सिंह ऐसी भीतर-बाहर की आलोचनाओं से ऊपर रहते है। वह निर्लिप्त रहते है। निन्दा को गम्भीरता से लेते तो इतने वद्गर्ाो तक पद पर रहना मुच्च्िकल हो जाता। लेकिन हद तो तब हुई जब ऐसी ही विदेच्ची पत्रिका ने वर्तमान के साथ-साथ भविद्गय की भी आलोचना द्राुरू कर दी। उसने कांग्रेस महासचिव की निर्णय क्षमता पर प्रच्च्न उठाए।
इसके फौरान बाद सरकार ने सक्रियता दिखाई। वह निद्गिक्रयता के आरोप से मुक्त होने के कदम उठाने लगी। नीतिगत निर्णय लेने लगी। विपक्ष की बात अलग, सहयोगियों से विचार -विमर्च्च के बिना उसने रिटेल में एफ.डी. आई. को मंजूरी दी। डीजल के दाम बढ़ाए। रसोई गैस सिलेण्डर की सब्सिडी समाप्त करने की दिच्चा में कदम उठाए। सब्सिडी युक्त सिर्फ छः सिलेण्डर देने का फरमान जारी किया। यह उसकी सक्रियता थी। कद्गटप्रद साबित हुई। निद्गिक्रय रहती है, तब भ्रद्गटाचार का आरोप लगता है। कोयला आवंटन में भारी घोटाला होता रहा। मंत्रियों के सगे -‘संबंधी हाथ साफ करते रहे, सरकार द्राान्त भाव से देखती रही थी। रसूखदार लोग सैकड ो की संखया में सिलेण्डर लेते रहे। सब्सिडी का भरपूर फायदा धनी लोग द्राुरू से उठाते रहे।
मंहगी गाड़ियों में डीजल की खपत होती रही। यह सब सरकार की जानकारी में था। किसी भी प्रकार की सब्सिडी इस वर्ग के लिए नहीं थी। नहीं होनी चाहिए। समय रहते इस प्रवृत्ति को नियंत्रित करने की आवच्च्यकता थी। लेकिन ऐसा नहीं किया गया। फिर जब निर्णय किया तो गरीब , अमीर औश्र जरूरतमंद किसान सभी को एक पड ले में रखा गया। सभी के लिए एक ही नीति। निच्च्िचत ही सरकार की नीति में संवेदनच्चीलता का अभाव था। उसे अपनी सक्रियता दिखानी थी। यह संदेच्च देना था कि वह नीतिगत निर्णय कर सकती है। लेकिन ऐसा करते समय वह सामाजिक न्याय नहीं कर सकी। सरकार ने व्यवहारिकता का परिचय नहीं दिया।
रिटेल में एफ.डी. आई. की मंजूरी का परिणाम सरकार पहले भी देख चुके थी। फिर व्यापक विचार-विमर्च्च के बाद इसे पुनः मंजूर करने का क्या औचित्य था। मल्टी ब्रांड रिटेल में इक्यावन प्रतिच्चत नागरिक उड्डयन में उन्यास, ब्राडकास्ंिटग में चौहत्तर, टी. वी. चैनल व एफएम रेडियो में छब्बीस व सिंगल ब्रांड रिटेल में द्रात प्रतिच्चत विदेच्ची पूंजी निवेच्च भारत की अर्थव्यवस्था, स्वायत्तता ही नहीं संस्कृति पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालेगा। वालमार्ट, कैरफोर, टेस्कों आदि का इतिहास निराच्चाजनक है। ये कहीं भी किसानों या खुदरा व्यापारियों का हित नहीं कर सकी। सरकार को इससे सबक लेना चाहिए। इस नीति का सड क पर विरोध करने वाले तथा संसद में सरकार को बचाने, प्रोत्साहन देने वाले दल भी भविद्गय में जवाब देह होंगे।
सरकार को एफ. डी. आई. पर होने वाले व्यापक विरोध का पहले ही अनुभव हो चुका है। तब सरकार ने अपने निर्णय पर रोलबैक किया था। तात्कालीन वित्त मंत्री ने संसद में आच्च्वासन दिया था कि राज्यों की सहमति के बिना इसे लागू नहीं किया जाएगा। ऐसे में दुबारा इस आग से खेलने का क्या औचित्य था। राज्यों व विपक्षी दलों से विचार -विमर्च्च की बात अलग, सरकार ने अपने सहयोगियों को भी विच्च्वास में नहीं लिया। तणमूल कांग्रेस के कदम से यह बात स्पद्गट हो चुकी है। उसने सरकार पर गलत बयानी व झूठ बोलने का आरोप लगाया है। एफ. डी. आई. को दुबारा मंजूर करने पर सरकार अन्य पक्षों के साथ सहमति बनाने का प्रयास नहीं कर रही थी। देच्च में कोयला घोटालें का मामला गर्म था। दूसरी तरफ विदेच्ची विदेच्ची पत्रिका मनमोहन सिंह और राहुल गांधी पर नाकामी और किंकर्तव्यविमूढ़ होने की रेंटिग बना रही थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि सरकार ने अपनी समझ में एक तीर से दो निच्चाने साधने का प्रयास किया है। तीर एक एफ. डी. आई. की मंजूरी । निच्चाने दो -एक तो कोयला घोटाले की आग दब गई। दूसरा- अमेरिका को संदेच्च दिया गया कि उसके यहां से प्रकाच्चित टाइम पत्रिका का आकलन गलत है। सरकार के मुखिया, मंत्री व कांग्रेस हाईकमान निर्णय लेने में समर्थ है। खुदरा व्यापार में विदेच्ची निवेच्च को मंजूर किया। कई अन्य क्षेत्रों के द्वार खोल दिए। अब तो मानों कि सरकार नकारा नहीं है। यदि सक्रियता प्रदर्च्चित करने के ये कारण थे, तो उसकी सार्थकता पर विचार करना चाहिए। कोयले के दाग मिटना असम्भव है। टू-जी की भांति ये भी सप्रंग के दामन पर स्थायी रूप से रहेंगे। केन्द्रीय गृहमंत्री सुच्चील कुमार च्चिन्दे ने भी माना है कि उन्होंने कोयले के दाग मिटने की बात हंसी में कही थी। इसी प्रकार वालमार्ट के बल पर विकास का सब्जबाग दिखाना भी बेमानी है।
इसके द्वारा किसानों की उन्नति , उघोगों का विकास, रोजगार में बढ़ोत्तरी के सभी दावे छलावा है। खुदरा में विदेच्ची पूंजी निवेच्च करने वाले विदेच्ची व्यापारी अपना हित ही पूरा करेंगे। प्रारम्भ में वह लोगों को आर्कद्गिात करने के लिए छूट दे सकते है। लेकिन एकाधिकार बढ ाने के साथ ही वह असली रंग दिखाने लगेंगे। उन्हें विच्च्व में जहां से सस्ता सामान मिलेगा। वही से लाकर भारत कों गोदाम बनाऐगे। यहां डीजल आदि महंगे हो रहे है। खेती की लागत बढ रही है। खाद की किल्लत रहती है। सिंचाई सुविधापर्याप्त नहीं। बाढ ा राहत में व्यापक भ्रद्गटाचार है। किसानों की बदहाली बालमार्ट दूर नहीं कर सकते। चीन का सस्ता सामान ही वह भारत में लाऐगा। भारत को उघोगो पर इसका बहुत प्रतिकूल प्रभाव होगा। वालमार्ट पूरे विच्च्व में अब तक मात्र बीस लाख लोगों को रोजगार दे सका। भारत में करोड ों को रोजगार कहां से देगा। जो सरकार दावा कर रही है। उल्टे असंगठित क्षेत्र में लगे करोड ो खुदरा व्यापारी बेरोजगारों की श्रेणी में आ जाएगे।
इस प्रकार के निर्णय देच्च और समाज के हित में नहीं है। सरकार सोच सकती है कि उसने अन्य समस्याओं से ध्यान हटाया है। लेकिन उसकी प्रतिद्गठा नहीं बढ़ी। सरकार में चौदह मंत्रियों पर भ्रद्गटाचार के गम्भीर आरोप है। ले दे कर तणमूल के नेता बेदाग थे। वह फिर भी बाहर हुए। सरकार में किस प्रकार के लोग बचे है, इसका अनुमान लगाया जा सकता है। आय से अधिक सम्पति के आरोप पर सी. बी. आई. जांच का सामना कर रहे लोग सरकार को बचाने का काम करेंगे। सरकार बच सकती है, लेकिन जन सामान्य के प्रति सत्ता की सवेंदनच्चीलता नहीं बचा सकी। सरकार सुरक्षित रह सकती है, लेकिन उसके निर्णय से राद्गट्रीय हित सुरक्षित रहेंगे, इस पर सन्देह है।
