वर्ष 2009 में तेल और गैस क्षेत्र की महत्वपूर्ण उपलब्धियां

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नई दिल्ली.   पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के लिये वर्ष, 2009, तेल और गैस क्षेत्र में शुरू किये गए कई महत्वपूर्ण प्रयासों का वर्ष रहा है । के.जी.थाले में प्राकृतिक तेल के उत्पादन की शुरूआत इस वर्ष की कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियों में शामिल है । उपभोक्ताओं पर अन्तरराष्ट्रीय तेल बाजार में तेल के मूल्यों में भारी उतार-चढाव का असर नहीं होने दिया गया । नई परिशोधन परियोजनाओं पर क्रियान्वयन में अनवरत प्रगति के अलावा मंत्रालय ने शिकायत लिखाने के लिए नि:शुल्क नम्बर, एमएमएस बुकिंग और ग्रामीण क्षेत्रों में लघु स्तरीय एलपीजी (रसोई गैस) की डीलरशिप देने की योजना जैसी अनेक उपभोक्ता-हितैषी पहल की है ।

     जहां तक तेल और गैस की खोज और उत्पादन गतिविधियों का प्रश्न है, एक दशक से भी अधिक समय से उत्पादन स्थिर था । परन्तु इस वर्ष गैस और तेल उत्पादन में उल्लेखनीय वृध्दि होगी । पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष तेल में 11 प्रतिशत और गैस में 53 प्रतिशत की वृध्दि होने की संभावना है । वर्ष 2002 में विश्व में गैस की सबसे बड़ी खोज  केजीडी-6 खंड में हुई, जिसने 1 अप्रैल, 2009 से उत्पादन शुरू हो गया । इससे भारतीय उद्योग जगत की गैस की मांग की आपूर्ति में दो गुनी वृध्दि हो सकेगी । इस वर्ष की एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि प्रधानमंत्री का अगस्त, 2009 में बाड़मेर तेल क्षेत्र में कच्चे तेल के  उत्पादन का शुभारंभ करना था । वैश्विक मंदी के दौर में नई खोज लाइसेंस नीति (एनईएलपी) के आठवें दौर और कोल बेड मीथेन नीति के चौथे दौर का सफलतापूर्वक सम्पन्न होना, अपने आप में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है । विश्व में अन्यत्र इसी प्रकार के प्रस्तावों पर बोली लगाने वालों की प्रतिक्रिया के मुकाबले भारत के प्रस्तावों के बारे में जो प्रतिक्रिया प्राप्त हुई, वह इस वर्ष में सर्वोत्तम कही जा सकती है । इस वर्ष सरकार ने एनईएलपी के आठवें दौर और कोल बेड मीथेन नीति के चौथे दौर के तहत किये गए अनुबंधों के संदर्भ में गैस के व्यावसायिक उत्पादन पर सात वर्ष तक कर देने से छूट देने की भी घोषणा की है । गैस की खोज और उत्पादन को बढावा देने के लिये ही सरकार ने यह कदम उठाया है ।

     देश में प्राकृतिक गैस के अधिकाधिक उपयोग को बढावा देने के लिये, राष्ट्रीय राजमार्ग की तर्ज पर राष्ट्रीय गैस ग्रिड के संवर्धन का सिध्दांत: निर्णय लिया गया है । इससे देश के विभिन्न क्षेत्रों में प्राकृतिक गैस के प्रमुख ग्राहक केन्द्रों को गैस के विभिन्न स्रोतों से जोड़ने में मदद मिलेगी । वर्ष में नगर गैस वितरण (सीजीडी)का विस्तार करने का भी खाका तैयार किया गया है । इसके लिये 200 शहरों की पहचान की गई है ।

     इसके अलावा, मंत्रियों के अधिकार सम्पन्न समूह (ईजीओएम) ने इसी वर्ष अक्तूबर में के जी डी-6 क्षेत्र से प्राथमिकता वाले विभिन्न क्षेत्रों को निश्चित तौर पर 6 करोड़ 16 लाख मीट्रिक मानक घन मीटर गैस प्रतिदिन (एमएमएससीएमडी) और पीछे हटने (फाल बैक) की स्थिति में 3 करोड़ मीट्रिक मानक घन मीटर गैस प्रतिदिन के अतिरिक्त आवंटन का निर्णय भी लिया । ये क्षेत्र हैं — विद्युत (निश्चित 31.165, न्यूनतम-12), उर्वरक (निश्चित –15.508), सीजीडी (निश्चित –083, न्यूनतम-2), इस्पात (निश्चित-4.19), रिफायनिरियां (निश्चित-5), (न्यूनतम-6), पेट्रो रसायन ((निश्चित-1.918), एलपीजी (निश्चित-3) और निजी विद्युत संयंत्र (न्यूनतम-10) ।

     अन्तरराष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों में आई गिरावट का लाभ आम आदमी तक पहुंचाते हुए सरकार ने जनवरी, 2009 में पेट्रोल के मूल्य में पांच रुपये प्रतिलीटर, डीजल के मूल्य में दो रुपये प्रति लीटर और रसोई गैस की कीमत में 25 रुपये प्रति सिलेन्डर की कमी की घोषणा की । सरकार ने उपभोक्ताओं पर अन्तरराष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों में वृध्दि का असर पूरे तौर पर नहीं पड़ने दिया । तेल की कीमत,जो जनवरी, 2009 में प्रति बैरल 44.02 अमरीकी डालर थी, वह दिसम्बर, 2009 में बढक़र 75.64 अमरीकी डालर प्रति बैरल हो गई । वर्ष 2008-09 में उपभोक्ताओं को तेल के ऊंचे दामों के प्रभाव से बचाने के लिए सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों ने मिलकर 10 खरब 60 अरब रुपये के घाटे का भार स्वयं वहन किया । सरकार के 7 खरब 40 अरब रुपये के तेल बाँड और प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा 3 खरब 20 अरब रुपये की रियायत इसमें शामिल है । व्यवहारिक रूप से संभव और दीर्घकालिक मूल्य नीति के बारे में सुझाव देने के लिये एक विशेषज्ञ समूह का गठन किया गया, जिसके निष्कर्षों के आधार पर सरकार तेल का मूल्य तय करने की उचित नीति की पहल करने के बारे में फैसला करेगी ।

     वर्ष के दौरान, भटिंडा (पंजाब) बीना (मध्य प्रदेश) और पारादीप (ओडिशा) में तीन नई आधारभूत तेल शोधन परियोजनाओं पर क्रियान्वयन में प्रगति जारी रही । इनके चालू हो जाने पर देश की तेल शोधन क्षमता में पर्याप्त इजाफा होगा । देश में तेल क्षेत्र के बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने के लिये फरवरी, 2008 में जयपुर के पास बगरू में एचपीसीएल के मूंदड़ा-दिल्ली पाइपलाइन पर एक प्रमुख तेल टर्मिनल का उद्धाटन किया गया । इससे विभिन्न राज्यों में पेट्रोलियम उत्पादों की आवाजाही में पर्याप्त सुधार हुआ है । इस पाइपलाइन के होने से, जयपुर के पास तेल डिपों में हुए भीषण अग्निकांड के बाद राजस्थान में तेल उत्पादों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने में बड़ी मदद मिली ।

     उचित गुणवत्ता और मात्रा में पेट्रोलियम उत्पादों की उपलब्धता में वृध्दि के लिये सरकार ने जून, 2009 में विज़न 2015 का अनुमोदन किया है, जिसका उद्देश्य बाजार के नेटवर्क में विशेषत: ग्रामीण क्षेत्रों मेें, विस्तार के साथ-साथ उत्पादों और सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार लाना है । देश की तीनों प्रमुख तेल विक्रता-कम्पनियों-आईओएल, एचपीसीएल और बीपीसीएल, के लिये कुल 6 अंकों वाले नि:शुल्क शिकायत नम्बर की शुरूआत से इस विजन पर क्रियान्वयन की प्रक्रिया इसी वर्ष शुरू हो गई है । एसएमएस के जरिये रसाई गैस की बुकिंग करने और गैस पहुंचाने की स्थिति के बारे में समय पर सूचना देने की सुविधा भी इसी वर्ष अगस्त में शुरू हो चुकी है ।

     रसोई गैस की पहुंच में विस्तार, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में, करने की दृष्टि से अक्तूबर, 2009 में राजीव गांधी ग्रामीण एलपीजी वितरण योजना विशेष रूप से शुरू की गई । इससे एक ओर तो ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को आसानी से अपने घर पर ही रसोई गैस मिलेगी, दूसरी ओर स्थानीय लोगों, विशेषकर युवाओं और महिलाओं को डीलरशिप मिलने में भी सहायता मिलेगी ।

     सरकार ने इस वर्ष मुम्बई के आतंकी हमलों के शहीदों के 18 परिवारों को पेट्रोलियम उत्पादों की डीलरशिप आबंटित की है । डीलरशिप के अधिकांश अधिकार -पत्र लाभान्वितों को सौंपे जा चुके हैं । सामुदायिक कल्याण उपायों के अंग के रूप में पश्चिम बंगाल के चक्रवात प्रभावित क्षेत्रों में, जून 2009 में किरोसीन (मिट्टी के तेल) की अतिरिक्त मात्रा जारी की गई । फरवरी, 2009 में तेल की सार्वजनिक कंपनियों के कार्पोरेट समाजिक दायित्व (सीएसआर) कोष की राशि में पिछले वर्ष के कुल लाभ का न्यूनतम 2 प्रतिशत बढाने का फैसला किया गया । इससे, सामुदायिक विकासकल्याण के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम के लिये प्रति वर्ष 6 अरब रुपये उपलब्ध हो सकेंगे ।

     अन्तरराष्ट्रीय तेल जगत में भारत के पांव मजबूती से जमाने के लिये पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के तत्वावधान में पेट्रोटेक, 2009 और भारत-अफ्रीका हाइड्रोकार्बन सम्मेलन आदि जैसे महत्वपूर्ण अन्तरराष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किये गए ।

    इस प्रकार, वर्ष 2009 में तेल और गैस की खोज तथा उत्पादन बढाने, उससे संबंधित बुनियादी ढांचे के विकास के साथ-साथ पेट्रोलियम उत्पादों की गुणवत्ता और मात्रा में वृध्दि के लिये अनेक प्रयास किये गए । इनके अलावा सामुदायिक कल्याण और विकास संबंधी उपाय भी किये गए ।

 

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