आई एन वी सी ,
देहरादून,
समेकित बाल संरक्षण मिशन (आईसीडीएस) के राज्य स्तरीय इम्पावर्ड कमेटी में वर्ष 2014-15 के लिए 577 करोड़ रूपये की कार्ययोजना मंजूर की गई। बुधवार को सचिवालय में समिति की अध्यक्षता करते हुए मुख्य सचिव सुभाष कुमार ने कहा कि आंगनबाडी केन्द्रों के निर्माण का जिम्मा उसी गांव के किसी व्यक्ति को दिया जाय।
मुख्य सचिव ने बताया कि राज्य में 3000 आंगनबाडी केन्द्रों का निर्माण किया जाना है। जिस गांव में आंगनबाड़ी केन्द्र का निर्माण होना है, उसी गांव के इच्छुक व्यक्ति को भवन बनाकर राज्य सरकार को लीज पर देने का अधिकार दिया जायेगा। भवन बनाने के लिए सरकार आर्थिक मदद करेगी। 30 साल तक लीज के दौरान भवन का किराया भी राज्य सरकार देगी। भवन का मालिकाना हक भवन बनाने वाले व्यक्ति का होगा। योजना सफल होने पर ग्रामीण क्षेत्रों में बनने वाले सरकारी योजना के अन्य भवनों के लिए भी लागू की जायेगी।
बैठक में बताया गया कि आईसीडीएस मिशन के तहत 160 आंगनबाडी केन्द्रों को आंगनबाड़ी-कम-क्रैश संेटर के रूप में अपग्रेड किया जायेगा। बैठक में बच्चों के कुपोषण दूर करने, लिंग अनुपात ठीक करने, शुरूआत में ही बच्चों को शिक्षा देने, जनजागरूकता फैलाने और आंगनबाड़ी केन्द्रों में सामुदायिक सहभागिता बढ़ाने की रणनीति पर चर्चा की गई।
छोटे बच्चों की उम्र के मुताबिक अर्ली चाइल्ड एजूकेशन (ईसीई) पाठ्य लागू किया जायेगा। मातृ समितियों और स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से पका हुआ भोजन और ‘टेक होम राशन’ योजना लागू की जायेगी। स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्राम्य विकास, पंचायती राज आदि विभागों से समन्वय कर सेवाएं दी जायेंगी। गांवो में प्रभावी स्वास्थ्य और पोषण दिवस आयोजित होंगे। अनुश्रवण के लिए आईटी का बेहतर इस्तेमाल किया जायेगा। इसके लिए स्टीयरिंग और मानिटरिंग कमेटियों का गठन कर लिया गया है।
बैठक में अपर मुख्य सचिव राकेश शर्मा, प्रमुख सचिव महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास राधा रतूडी, सचिव ग्राम्य विकास विनोद फोनिया, अपर सचिव आईसीडीएस निधिमणि त्रिपाठी, अपर सचिव वित्त एलएन पंत सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग
