आई एन वी सी ,लखनऊ ,
उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव श्री आलोक रंजन ने पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि प्रदेश में बेहतर कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु संवेदनशील जनपदों में पैनी नजर रखी जाए ताकि कोई भी अप्रिय घटना घटित न होने पाये। उन्होंने कहा कि आम नागरिकों को व्यापक सुरक्षा उपलब्ध कराने हेतु संदिग्ध एवं अराजक तत्वों के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित कराई जाय। उन्होंने यह भी कहा कि लगभग 40 हज़ार सिपाहियों तथा 6400 उप निरीक्षकों की भर्ती पारदर्शिता के साथ कराने हेतु यथाशीघ्र कार्यवाही सुनिश्चित कराई जाये और साथ में यह सुनिश्चित किया जाए कि भर्ती किए जाने वाले 40 हज़ार सिपाहियों का प्रशिक्षण आगामी जनवरी माह से अवश्य प्रारम्भ हो जाये। उन्होंने कहा कि भर्ती होने वाले सिपाहियों तथा उप निरीक्षकों को समय से कुशल प्रशिक्षण दिलाये जाने हेतु प्रशिक्षण केन्द्रों की कमी को पूरा करने हेतु अतिरिक्त रूप से 62 अस्थायी प्रशिक्षण केन्द्र भी खोले जाएंगे। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण हेतु क्लासरूम, बैरक, कम्प्यूटर, शौचालय आदि के लिए विभाग के प्रस्ताव के अनुसार लगभग 280 करोड़ रूपये की व्यवस्था सुनिश्चित कराने हेतु गम्भीरता से विचार किया जाये।
मुख्य सचिव आज शास्त्री भवन स्थित अपने कार्यालय कक्ष के सभागार में कानून व्यवस्था की समीक्षा एवं पुलिस प्रशिक्षण क्षमता में वृद्धि हेतु आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि विभाग की मांग के अनुसार मुरादाबाद पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र में प्रशिक्षण क्षमता 400 से बढ़ाकर 900 की जायेगी तथा चिकित्सीय सुविधा हेतु 200-200 बेड के पुरूष एवं महिला अस्पतालों का निर्माण भी कराया जायेगा। उन्होंने कहा कि बनने वाले प्रशिक्षण केन्द्र मल्टीस्टोरी भवन बनाये जायें ताकि एक ही भवन में मंजिलवार मेस, बैरक एवं क्लासरूम आदि की व्यवस्था सुनिश्चत हो सके।
श्री रंजन ने कहा कि सुल्तानपुर, जालौन तथा कासगंज जनपदों में निर्माणाधीन प्रशिक्षण केंन्द्रों को निर्धारित मानक व गुणवत्ता के साथ यथाशीघ्र पूर्ण कराये जायें। उन्होंने यह भी निर्देश दिये कि यदि प्रशिक्षण स्टाफ की कमी हो तो भर्ती होने वाले 40 हजार सिपाहियों को सेवानिवृत्त प्रशिक्षकों का भी सहयोग लेकर प्रशिक्षण दिलाया जाये ताकि प्रशिक्षण समय से पूर्ण हो सके। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षण देने वाले ऐसे सेवानिवृत्त प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण केन्द्रों में ही अस्थायी आवास की सुविधा तथा नियमानुसार उचित भुगतान भी कराया जाय।
बैठक में प्रमुख सचिव, गृह, श्री राकेश बहादुर, पुलिस महानिदेशक श्री ए0एल0 बनर्जी, सचिव गृह श्री कमल सक्सेना सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे।
