आई.एन.वी.सी,,
लखनऊ,,
भारतीय जनता पार्टी ने सत्तारूढ़ बसपा सरकार को पाखण्डी बताते हुए कहा कि मुख्यमंत्री अपने भ्रष्टाचारी, अपराधी मंत्रियों-विधायकों को मात्र निलम्बित कर जनता को धोखा देने का प्रयास कर रही हैं, अगर वह पाक साफ है तो दागी विधायकों को पार्टी से निकालकर
दिखाएं। प्रदेश प्रवक्ता विजय बहादुर पाठक ने कहा कि बसपा विधायक शेखर तिवारी को इंजीनियर हत्याकांड में कारावास की सजा मिलने के बाद भी बसपा सुप्रीमों ने उन्हें दल से नहीं निकाला। सरकार के वरिष्ठ काबीना मंत्री ’बांदा के राजा’ के रिश्तेदारों द्वारा किए गए अवैध कब्जों को वैध करने के लिए सारे नियम कायदे-कानून ही बदल डाले। पार्टी मुख्यालय पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए प्रदेश प्रवक्ता विजय बहादुर पाठक ने कहा कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बसपा सरकार जनता के बीच वेनकाब हो चुकी है। अपने साढ़े चार साल के कार्यकाल में सरकार के मंत्रियों, विधायकों द्वारा जनता के धन की लूट के मामले उजागर होने के बाद मुख्यमंत्री भयभीत हैं। उन्हें आगामी विधानसभा चुनावों में अपनी पराजय साफ नजर आने लगी है। इसलिए वह अब भ्रष्ट मंत्रियों को हटाकर अपनी छवि साफ करने का असफल प्रयास कर रही हैं। लेकिन मुख्यमंत्री आपराधिक मामलों में फंसे व भ्रष्टाचार में लिप्त अपने मंत्री-विधायकों को दल से निकालने का साहस नहीं जुटा पा रही हैं। मुख्यमंत्री यह जानती हैं कि उनकी सरकार के अधिकांश मंत्री भ्रष्टाचारी हैं और विधायक अपराधी। ऐसे में यदि इस तरह की कार्रवाई की गई तो सरकार अल्पमत में आ जाएगी। श्री पाठक ने कहा कि राज्य के एक वरिष्ठ काबीना मंत्री का जिक्र करते हुए कहा कि बाॅंदा में बसपा मंत्री के परिजनों द्वारा अवैध रूप से करोड़ों की जमीन पर कब्जा कर लिया गया। अब सरकार का कार्यकाल खत्म होते देख मंत्री के रिश्तेदारों द्वारा किए गए कब्जों को वैध करने के लिए सारे नियम कायदे कानून ही बदलने का षडयंत्र रच डाला। इसलिए लम्बे अर्से से नजूल भूमि पर अवैध कब्जों को वैध करार करने का निर्णय राज्य मंत्री परिषद द्वारा किया गया। भाजपा सत्ता में आई तो इस तरह की सभी जनविरोधी फैसलों की समीक्षा कर निहित स्वार्थ के लिए किए गए फैसलों का रद्द करेगी। यह आदेश मात्र बसपा सरकार के कार्यकाल तक ही लागू रहेगा। श्री पाठक ने कहा कि भाजपा शुरू से ही यह कहती रही है कि विकास विरोधी बसपा सरकार के नेताओं की रूचि अपने पदों का दुरूपयोग कर अकूत सम्पत्ति एकत्र करने में हैं। अब एक के बाद एक मंत्री जमीन पर कब्जों व अन्य अपराधों में आरोपित हो रहे हैं। उन्होंने नजूल भूमि पर अवैध कब्जों को वैध करने की प्रक्रिया पर शंका जाहिर करते हुए कहा कि यह नियम सिर्फ बसपा नेताओं को लाभ पहुंचाने के लिए ही लागू किया गया है। उन्होंने बांदा में काबीना मंत्री के रिश्तेदारों द्वारा सरकारी सम्पत्तियों पर किए गए कब्जों की जांच कराकर दोषियों के विरूद्ध कार्रवाई की मांग की है।
