आई.एन.वी.सी,,
जयपुर,,
मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने कहा है कि मुख्यमंत्री ग्रामीण बीपीएल आवास योजना के क्रियान्वयन में भ्रष्टाचार एवं किसी प्रकार की लापरवाही बदाüश्त नहीं की जाएगी और अनियमितता सामने आने पर संबंधित के खिलाफ निलंबन एवं बखाüस्तगी तक की कार्रवाई की जाएगी। श्री गहलोत बुधवार को चूरू जिले के रतनगढ़ के नेहरू स्टेडियम में मुयमंत्री ग्रामीण बीपीएल आवास योजना के तहत आयोजित पंचायत समिति स्तरीय समेलन में मुय अतिथि के रूप में बोल रहे थे। मुयमंत्री ने कहा कि अपना आशियाना हर व्यçक्त की बुनियादी जरूरत और उसका सपना होता है। राज्य के हर गरीब से गरीब व्यçक्त की इस जरूरत को पूरा करने और उसके सपने को साकार करने के लिए मुयमंत्री ग्रामीण बीपीएल आवास योजना में आवासहीन बीपीएल परिवारों को स्वीकृति पत्र प्रदान किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार की यह मंशा है कि प्रत्येक व्यçक्त को उसका आवास का अधिकार हासिल हो। उन्होंने कहा कि बीपीएल लोगों को रोटी और कपड़ा मुहैया उपलब्ध कराने के लिए महानरेगा योजना चलाई जा रही है तथा आवासहीन गरीब व बीपीएल परिवारों को आवास उपलब्ध कराने के लिए बीपीएल आवास योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत प्रदेश में आने वाले तीन साल में दस लाख आवास बनाए जाएंगे तथा इस पर 3400 करोड़ रुपए खर्च होंगे। उन्होंने कहा कि इस योजना में स्वीकृति महिला के नाम से दी जा रही है तथा जहां भूमिहीन परिवारों को पट्टे दिए जाएंगे, वे भी महिलाओं के नाम से ही बनेंगे। श्री गहलोत ने कहा कि राज्य के 36 लाख बीपीएल परिवारों को दो रुपए किलो की दर से गेहूं वितरण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार की यह मंशा है कि शिक्षा, सूचना व रोजगार के अधिकार की तरह लोगों को खाद्यान्न सुरक्षा व आवास का अधिकार भी मिले। उन्होंने कहा कि खाद्य सुरक्षा के लिए केंद्र सरकार फूड सिक्योरिटी एक्ट लाने जा रही है, जिसके बाद किसी व्यçक्त को अनाज की कमी नहीं रहेगी। उन्होंने कहा कि सरकार ने पांच साल तक किसानों को दी जाने वाली बिजली की दरें नहीं बढ़ाने का निर्णय किया है। सरकार महंगी दर पर विद्युत खरीदकर सस्ती दरों पर बिजली किसानों को उपलब्ध करा रही है। राज्य में 11 हजार भ्00 मेगावाट बिजली के उत्पादन के लिए 14 इकाइयों की स्वीकृति जारी की गई है, जिसके क्रियान्वयन के बाद राज्य ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो जाएगा। उन्होंने राज्य में गिरते भूजल स्तर पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि हमें भविष्य के जलसंकट से बचने के लिए वाटर हावेüस्टिंग को अपनाना ही पड़ेगा। इसके लिए शहरी क्षेत्रों में बनने वाले नए मकानों में वाटर हावेüस्टिंग स्ट्रक्चर बनाना अनिवार्य किया गया है। पानी के परंपरागत स्रोतों का रखरखाव करना होगा। उन्होंने कहा कि खेत का पानी खेत में और गांव का पानी गांव में रहे, इसके लिए प्रयास करने होंगे। मुयमंत्री ने लड़का-लड़की के अनुपात में आ रहे बदलाव व जनसंया वृçद्ध पर चिंता जाहिर करते हुए भ्रूण हत्या रोकने और जनसंया वृçद्ध पर अंकुश लगाने की जरूरत पर बल दिया। उन्होंने कहा कि लड़का-लड़की में भेद नहीं करें तथा दोनों को उच्च शिक्षा दिलाएं ताकि देश का चहुंमुखी विकास हो सके। उन्होंने कहा कि सरकार आठवीं से आगे अध्ययन करने वाली सभी बालिकाओं को साइकिल वितरित करने जा रही है। मुयमंत्री ने कहा कि वे कम पानी में अधिक उत्पादन देने वाली फसलों का उत्पादन करें और डि्रप इरिगेशन को अपनाएं। उन्होंने बताया कि रतनगढ व सुजानगढ क्षेत्र के 329 गांवों के लिए आपणी योजना का दूसरा चरण स्वीकृत हो गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में विकास के लिए सरकारी प्रयासों के साथ आमजन की सक्रिय भागीदारी भी जरूरी है। उन्होंने कहा कि राज्य में दो अक्टूबर से सरकारी अस्पतालों में हर मरीज को मुत दवा उपलब्ध कराई जाएगी। पूर्व मंत्री चंद्रभान ने इस मौके पर कहा कि मुयमंत्री ग्रामीण बीपीएल आवास योजना गरीबों की जिंदगी में तब्दीली और खुशहाली लाएगी। राज्य सरकार और मुयमंत्री ने हमेशा महात्मा गांधी की भावना को ध्यान में रखते हुए गरीब आदमी को केंद्र में रखकर काम किया है। उन्होने कहा कि सरकार ने गांव-गांव और ढाणी-ढाणी में इतने विकास कार्य कराए हैं कि आज दूरदराज गांव के आमजन को भी शहरी लोगों की तर्ज पर सारी सुविधाएं मिल रही हैं। समारोह में जिला प्रमुख श्रीमती कौशल्या पूनिया, चूरू विधायक हाजी मकबूल मंडेलिया, अभिनेष महर्षि, रतनगढ़ विधायक श्री राजकुमार रिणवां, कलक्टर श्री विकास एस भाले ने विचार व्यक्त किए। इस मौके पर जिले के प्रभारी एवं कृषि विपणन राज्य मंत्री श्री गुरमीत सिंह कुन्नर, राज्यसभा सांसद श्री नरेंद्र बुढानिया व श्री अश्क अली टाक, पूर्व संसदीय सचिव श्री इंद्रसिंह पूनिया, पूर्व विधायक श्री नंदलाल पूनिया, प्रभारी सचिव डॉ. आर. वेंकटेश्वरन सहित बड़ी संया में जनप्रतिनिधि व गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। मुयमंत्री ने रतनादेसर, गौरीसर व दाउदसर के सरपंचों को योजना के किट प्रदान किए और लाभान्वित महिलाओं को स्वीकृति पत्र प्रदान किए। उन्होंने बैंक प्रतिनिधियों को योजना के तहत लाभान्वितों को जारी की जाने वाली राशि के चैक भी प्रदान किए गए।
