आई एन वी सी,पंजाब,
पंजाब के मुख्यमंत्री स. प्रकाश सिंह बादल ने पी एस पी सी एल को बिना टैस्ट रिपोर्टो और बिना कोई पैसा लिए कानूनी वारिसों के नाम टयूबवैल कुनैक्शन तबदील करने के निर्देश दिए हैं। इस संबंधी फैसला स. बादल ने भारतीय किसान यूनियन (सिद्ध पुर) के एक शिष्टमंडल के साथ अपने निवास स्थान पर हुई एक बैठक के दौरान लिया जो अपने प्रधान श्री पिशोरा सिंह सिद्धपुर के नेतृत्व में उनको मिलने आया था। मुख्यमंत्री ने पी एस पी सी एल को कहा कि वह स्वर्गीय व्यक्ति के कानूनी वारिसों के नाम पर कुनैक्शन करने के लिए गांवों के सरपंच या नम्बरदार से सत्यापित किया मौत का सर्टीफिकेट इस्तेमाल वाला पहले की तरह वाला ढंग तरीका अपनायें। उन्होंने कहा कि टयूबवैल कुनैक्शन तबदील करने के लिए विशेष शिविर आयोजित किए जांएगे। पंजाब के भूजल के गहरा होने के कारण किसानों द्वारा मज़बूरी से मोटरों का लोड बढ़ाये जाने के कारण पी एस पी सी एल द्वारा वी डी एस स्कीम तहत ली जाती फीस 4500 रुपये प्रति पॉवर से 1000 रुपये करने संबंधी किसान यूनियन की मांग पर बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कारपोरेशन के चेयरमैन को इस मसले के समय पर निपटारे के लिए इसको पंजाब राज्य बिजली रैगूलेटरी कमिशन के पास उठाने के लिए कहा। किसान संगठन की आने वाले धान और कपास सत्र के दौरान 12 घंटे निर्विघन बिजली आपूर्ति संबंधी मांग पर स. बादल ने कहा कि इस सत्र के दौरान किसानों को आवश्यक बिज़ली आपूर्ति मुहैया करवाने के लिए राज्य सरकार द्वारा अथक प्रयास किए जांएगे। शिष्टमंडल की खेती टयूबवैलों के बकाया कुनैक्शनों को देने की मांग पर बोलते हुए स. बादल ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा किसानों को पारदर्शी ढंग से 25000 टयूबवैलों कुनैक्शन मुहैया करवाने के लिए वर्ष 2013-14 के लिए टयूबवैल नीति को मंजूरी दे दी गई है। उन्होंने बताया कि ढाई एकड़ से कम भूमि की मलकियत वाले आवेदकों को वर्ष 1-1-1998 तक, ढाई एकड़ से 5 एकड़ की मलकियत वाले आवेदकों को 1-1-1996 और 5 एकड़ से उपर वाले आवेदकों की 1-1-1992 तक के बकाया पड़े आवेदनों के लिए तुरंत कुनैक्शन दिए जांएगे। साथ ही मुख्यमंत्री ने पी एस पी सी एल को ए आर टी सी स्कीम तहत आवेदकों को कुनैक्शन प्राथमिकता के आधार पर देने के लिए कहा। किसान संगठन द्वारा खेती टयूबवैलों को 4 स्टार कंपनी की मोटरे जोकि बहुत मंहगी है लगाने की लगाई गई शर्त को हटाने की मांग पर मुख्यमंत्री ने कारपोरेशन को निर्देश दिए कि वह इन मोटरों की मार्किट में मौजूदगी यकीनी बनायें। संगठन की एक अन्य मांग को स्वीकार करते हुए मुख्यमंत्री ने कारपोरेशन को निर्देश दिए कि बागवानी टोका और फुव्वारा स्कीम अधीन दिए जाने वाले कुनैक्शनों के दुरूपयोग करने वाले किसानों पर डाले गये जुर्माने को हमदर्दी से विचार के लिए कमेटी का गठन किया जाये और पॉवरकाम ऐसे केसों की भी हमदर्दी से जांच करे। जिनमें उपभोक्ताओं ने कुनैक्शन काटे जाने के बाद ड्रिप सिस्टम लगाकर दोबारा कुनैक्शन जोडऩे की विनती की है। टयूबवैल बदलने पश्चात किसानों को अपने खेत में अपने खर्चे (ओ वाई टी) की तरह कुनैक्शन की आज्ञा देने संबंधी संगठन की मांग पर मुख्यमंत्री ने पॉवरकाम को ऐसे केसों में लगने वाले समान की कीमत और केवल निगरानी चार्जिज की वसूली करते हुए केसों का निपटारा करने के निर्देश दिए। स. बादल ने पंजाब का पानी गहरा हो जाने के कारण मोटरों की खपत पॉवर डेढ़ से ढाई एम्पीयर करने की संगठन की मांग पर इस मसले के फौरी हल के लिए संगठन और पॉवरकाम और पंजाब कृषि विश्वविद्यालय के एक एक प्रतिनिधि पर आधारित कमेटी बनाने का फैसला किया। स. बादल ने पॉवरकाम को तीन या इससे अधिक घरों वाले डेरे /ढाणियों को शहरी तर्ज पर घरेलू बिज़ली आपूर्ति 24 घंटे मुहैया करवाने के लिए एक ठोस प्रस्ताव प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। स. बादल ने पॉवरकाम के चेयरमैन को देहाती क्षेत्रों के घरेलू बिजली के बिल 6 माह में निरंतर महीनावार देने के निर्देश दिए ताकि 5000 से अधिक राशि वाले उपभोक्ताओं को ड्राफट और चैक द्वारा बिल देने में आती कठिनाई को दूर किया जा सके। एक अन्य अह्म फैसले में मुख्यमंत्री ने डी जी पी और प्रधान सचिव उद्योग को किसानों को अपने खेतों में घरेलू या नीजि प्रयोग के लिए मिट्टी खोदने की आज्ञा देने के लिए कहा क्योंकि इस समय किसानों को पुलिस द्वारा अनावश्यक तंग किया जा रहा है। उन्होंने डी जी पी को इस संबंधी राज्य भर के समस्त जिला पुलिस मुखियों को निर्देश देने के लिए कहा ।
इस अवसर पर अन्य के अतिरिक्त सचिव बिज़ली श्री अनिरूद्ध तिवाड़ी, मुख्यमंत्री के विशेष प्रधान सचिव श्री गगनदीप सिंह बराड़ और पॉवरकाम के चेयरमैन के डी भंडारी उपस्थित थे।
