आई एन वी सी ,
लखनऊ ,
आईपीएस अफसर अमिताभ ठाकुर द्वारा फेसबुक किडनी रैकेट के सम्बन्ध में 13 मई को थानाध्यक्ष, गोमतीनगर को दिए गए प्रार्थनापत्र पर अब तक एफआईआर तक नहीं किया गया है.
प्रार्थनापत्र में ठाकुर ने अनुराग जोशी नामक व्यक्ति द्वारा उनके एक मित्र से फेसबुक पर करीब 3.5-4लाख रुपये में किडनी बेचने के लिए संपर्क करने और स्वयं भी उस आदमी से फोन पर किडनी के लिए करीब तीन लाख रुपये मिलने, इसके लिए पुणे और वहां से ईरान जाने, उस व्यक्ति के बैंक एकाउंट नंबर आदि के सम्बन्ध में पूरी बात बतायी गयी थी.
जब थाने पर एफआईआर दर्ज नहीं हुआ तो ठाकुर ने 14 मई को प्रवीण कुमार, एसएसपी लखनऊ को प्रार्थनापत्र दिया और 15 मई को उनसे व्यक्तिगत रूप से मिले जब प्रवीण कुमार ने शाम तक एफआईआर लिख जाने का आश्वासन दिया.
यह मामला गोमतीनगर थाना और साइबर सेल के बीच घूम रहा और एसएसपी के आदेश के बाद भी इतने संवेदनशील मामले में अब तक एफआईआर तक दर्ज नहीं हुआ है. लखनऊ पुलिस की इस पूर्ण असंवेदनशीलता से आहत ठाकुर ने अब डीजीपी को एफआईआर दर्ज कराने और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनिवार्य एफआईआर दर्ज करने के आदेश के बाद भी ऐसा नहीं करने के लिए उत्तरदायी पुलिस अफसरों पर कार्यवाही करने की मांग की है.
आईपीएस अफसर अमिताभ ठाकुर द्वारा फेसबुक किडनी रैकेट के सम्बन्ध में 13 मई को थानाध्यक्ष, गोमतीनगर को दिए गए प्रार्थनापत्र पर अब तक एफआईआर तक नहीं किया गया है.
प्रार्थनापत्र में ठाकुर ने अनुराग जोशी नामक व्यक्ति द्वारा उनके एक मित्र से फेसबुक पर करीब 3.5-4लाख रुपये में किडनी बेचने के लिए संपर्क करने और स्वयं भी उस आदमी से फोन पर किडनी के लिए करीब तीन लाख रुपये मिलने, इसके लिए पुणे और वहां से ईरान जाने, उस व्यक्ति के बैंक एकाउंट नंबर आदि के सम्बन्ध में पूरी बात बतायी गयी थी.
जब थाने पर एफआईआर दर्ज नहीं हुआ तो ठाकुर ने 14 मई को प्रवीण कुमार, एसएसपी लखनऊ को प्रार्थनापत्र दिया और 15 मई को उनसे व्यक्तिगत रूप से मिले जब प्रवीण कुमार ने शाम तक एफआईआर लिख जाने का आश्वासन दिया.
यह मामला गोमतीनगर थाना और साइबर सेल के बीच घूम रहा और एसएसपी के आदेश के बाद भी इतने संवेदनशील मामले में अब तक एफआईआर तक दर्ज नहीं हुआ है. लखनऊ पुलिस की इस पूर्ण असंवेदनशीलता से आहत ठाकुर ने अब डीजीपी को एफआईआर दर्ज कराने और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनिवार्य एफआईआर दर्ज करने के आदेश के बाद भी ऐसा नहीं करने के लिए उत्तरदायी पुलिस अफसरों पर कार्यवाही करने की मांग की है.
