आई एन वी सी न्यूज़
सागर ,
मुख्य सचिव श्री बी.पी. सिंह ने सागर में सागर संभाग के राजस्व अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिये कि लंबित राजस्व प्रकरणों पर विशेष ध्यान दें, ऐसे मामलों का जल्द से जल्द निराकरण करायें। राजस्व अधिकारी पूरी गंभीरता और समर्पण भावना से अपने दायित्वों को समय-सीमा में ही पूरा करें। कोई भी राजस्व प्रकरण लंबित स्थिति में न रहे। सभी राजस्व प्रकरण आरसीएमएस (रेवेन्यु केस मैनेजमेंट सिस्टम) पोर्टल में दर्ज किये जायें, ताकि हर मामले की बेहतर ढंग से मॉनीटरिंग की जा सके। बैठक में प्रमुख सचिव राजस्व श्री अरुण पाण्डेय, सचिव राजस्व श्री हरिरंजन राव, प्रमुख राजस्व आयुक्त श्री मनीष रस्तोगी, आयुक्त भू-अभिलेख श्री एम. सेलवेन्द्रन और संभाग के आयुक्त तथा जिलों के कलेक्टर और राजस्व अधिकारी मौजूद थे।
मुख्य सचिव श्री सिंह ने कहा कि राजस्व अधिकारी सदैव सतर्क एवं सजग रहकर अपने पदीय कार्यों का गंभीरतापूर्वक निर्वहन करें। दो साल या इससे अधिक अवधि के लंबित प्रकरणों को अभियान चलाकर इनका अंतिम निराकरण करें। उन्होंने कहा कि सभी राजस्व अधिकारी अपने कार्यालयों एवं न्यायालयों में लंबित प्रकरणों का शत-प्रतिशत निराकरण कर लें। सभी अधिकारी अपने-अपने कार्यालयों में सुधार कार्य करवाकर कस्टमर फ्रेण्डली तरीके से आवेदकों को सेवा प्रदाय करें।
श्री बी.पी. सिंह ने कहा कि राजस्व विभाग को अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस किया जा रहा है। अब पटवारियों को स्मार्ट फोन दिये जायेंगे। इससे वे अपने फोन में एप डाउनलोड कर मोबाइल गिरदावरी करेंगे। नये पटवारियों को अच्छे से अच्छा प्रशिक्षण दिलवाया जायेगा, ताकि वे फील्ड में बेहतर प्रदर्शन कर सकें। श्री सिंह ने कहा कि कोई भी नया राजस्व प्रकरण कार्यालय या न्यायालय में आने पर उसे तत्काल आरसीएमएस (रेवेन्यु कोर्ट मॉनीटरिंग सिस्टम) पोर्टल में दर्ज करवायें। उन्होंने राजस्व अधिकारियों को हर गाँव में बी-1 पढ़कर सुनाने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि अविवादित नामांतरण, बँटवारा एवं सीमांकन के प्रकरणों का शीघ्रता से शत-प्रतिशत निराकरण किया जाये। डायवर्जन, नजूल और अर्थदण्ड की शत-प्रतिशत वसूली की जाये। शासकीय राजस्व बढ़ाने के लिये हरसंभव प्रयास किये जायें। मुख्य सचिव ने पटवारी बस्तों की जाँच करने तथा राजस्व निरीक्षकों के कार्यों की भी समीक्षा करने को कहा, ताकि लंबित राजस्व प्रकरणों के निराकरण में तेजी आ सके। मुख्य सचिव ने कहा कि सीमांकन के प्रकरणों का निराकरण ईटीएस मशीनों से किया जाये।
