आई एन वी सी न्यूज़
नई दिल्ली,
खनिज ब्लॉक के अन्वेषण/पूर्वेक्षण कार्यों के लिए और नवीन खनिजों के भंडारों की खोज में तीव्र गति लाने के लिए मध्यप्रदेश सरकार के खनिज संसाधन विभाग ने क्षेत्रीय स्तर पर कार्य करने की योजना बनाई है। इस योजना में लगभग 16.39 करोड़ का खर्च आयेगा। यह बात आज यहां खान मंत्रालय में आयोजित एन.एम.ई.टी. की संचालक मंडल (गवर्निंग बॉडी) की बैठक में भाग लेते हुए मध्यप्रदेश के खनिज एवं ऊर्जा मंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल ने कही और आग्रह किया कि केन्द्र सरकार इसकी भरपाई एन.एम.ई.टी. फण्ड से करे। बैठक की अध्यक्षता केन्द्रीय खनन मंत्री श्री नरेन्द्र तोमर ने की। केन्द्रीय नवकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री पीयूष गोयल ने भी बैठक में भाग लिया। बैठक में गुजरात, झारखण्ड, तेलंगाना, नगालैंड के अतिरिक्त केन्द्र सरकार के कोयला और खान सचिव सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।
खान मंत्रालय में आयोजित राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण न्यास (एन.एम.ई.टी.) के संचालक मंडल की पहली बैठक थी। इसकी अध्यक्षता केन्द्रीय खनिज मंत्री श्री नरेन्द्र तोमर और संयोजक केन्द्रीय खान सचिव श्री बलविन्दर सिंह ने की। यह बैठक खान एवं खनिज विकास एवं विनियम संशोधन (एम.एम.डी.आर.) अधिनियम 2015 में किये गये नीलामी प्रावधान पर विचार विमर्श करने के लिए बुलाई गई थी जिससे इससे जुड़े मुद्दों पर रूपरेखा तैयार की जा सके। केन्द्र सरकार द्वारा एन.एम.ई.टी. के संबंध में संशोधित अधिनियम की धारा 9 सी (4) के अनुसार देय रॉयल्टी पर दो प्रतिशत राशि एन.एम.ई.टी. फण्ड में जमा किया जाना निर्धारित किया गया है।
