उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय, खाद्य और सार्वजनिक वितरण ने उपभोक्ता सुरक्षा को अत्यंत उच्चतम प्राथमिकता दी है। तदनुसार, उपभोक्ता मामलों के विभाग ने देश में उपभोक्ता फोरम के कम्प्यूटीकरण एवं कम्प्यूटर नेटवर्किंग का कार्य हाथ में लिया है। इससे सूचना प्राप्त करना सहज तथा उपभोक्ता फोरम के स्तर पर मामलों का त्वरित निपटान करना संभव हो गया है।
अब उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम के प्रावधानों के बारे में जानकारी, उपभोक्ता निवारण प्रणाली के ब्यौरों, उपभोक्ता फोरम के पते तथा उपभोक्ता फोरम में दाखिल किए गए मामलों की स्थिति वेबसाइट पर कर अपेक्षित से सूचना प्राप्त की जा सकती है। गैर सरकारी संगठन तथा वकील किसी विशेष दिन सुने जाने वाले मामलों की सूची तथा उपभोक्ता फोरम द्वारा पहले के दिए गए निर्णयों के बारे में वेबसाइट पर सूचना प्राप्त कर सकते हैं।
उपभोक्ता फोरम के कम्प्यूटीकरण तथा कम्प्यूटर नेटवर्किंग की परियोजना, उपभोक्ता को सभी प्रकार के शोषण से बचाने के लिए उपभोक्ता सुरक्षा मकेनिजम को सुदृढ़ बनाते हुए अमल में लाई जा रही है। उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत, व्यवहारत: न्यायिक मशीनरी, जिनके नाम हैं जिला स्तर पर उपभोक्ता फोरम तथा राष्ट्रीय तथा राज्य स्तर पर उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग गठित किए गए हैं। इस हितकारी अधिनियम के लाभ विस्तृत लक्षित श्रोतागण तक पहुंच सकें इस उद्देश्य से यह परियोजना शुरू की गई है।
लक्षित श्रोतागण
कंफोनेट परियोजना से लाभान्वित होने वालों में निम्नलिखित शामिल हैं।
- · उपभोक्ता
- · उपभोक्ता एक्टिविस्ट तथा गैर सरकारी संगठन
- · उपभोक्ता न्यायालय के सदस्य
- · बार काउंसिल
- · वकील
सेवाएं
उपभोक्ता तथा अन्य हितधारक निम्नलिखित सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं।
- उपभोक्ता के अधिकार तथा सुरक्षा पर जानकारी-उपभोक्ता, गैर सरकारी संगठन, कंफोनेट वेबसाइट के माध्यम से उपभोक्ता अधिकार संगठन तथा उपभोक्ता एक्टिविस्ट उपभोक्ता अधिकार तथा उपभोक्ता सुरक्षा संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
- वेबसाइट पर ऑनलाईन मामलों की अनुसूची-आगामी दिन पर न्यायालय द्वारा सुने जाने वाले मामलों की सूची तथा तारीख वार मामलों की सूची की सर्च की जा सकती है। राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, विभिन्न राज्य आयोग तथा जिला फोरम की सूची तक ऑनलाइन पहुंच की जा सकती है।
- ऑनलाईन निर्णय-राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, राज्य आयोग तथा जिला फोरम द्वारा अपलोड किए गए निर्णयों की प्रतियों के लिए तारीखवार मुक्त-टेक्स्ट सर्च वेबसाइट पर की जा सकती है।
- मामले की स्थिति तथा मामले का इतिहास ऑनलाइन: वेबसाइट पर विभिन्न उपभोक्ता मामलों की स्थिति तथा इतिहास के बारे में वेबसाइट पर पहुंच की जा सकती है।
मामले की स्थिति की सर्च के दो विकल्प दिए गए हैं-
सरल सर्च: इस विकल्प के अंतर्गत जब सही मामले का नंबर ज्ञात हो तो इस विकल्प को अपनाया जा सकता है।
उन्नत सर्च : इस विकल्प का उपयोग जबकि मामले का सही नंबर का पता न हो तब किया जा सकता है। विभिन्न सर्च के अंतर्गत शिकायत का नाम इसके जवाबदार का नाम, वकील का नाम, केस के प्रकार आदि के बारे में सर्च की जा सकती है।
सांख्यिकीय रिपोर्ट
विभिन्न उपभोक्ता आयोग तथा फोरम के सदस्य तथा स्टॉफ मामलों को दाखिल करने, इनके निपटान तथा लंबित होने के बारे में अपने आयोग/फोरम में सांख्यिकीय रिपोर्ट तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। ये रिपोर्टें वेबसाइट पर भी उपलब्ध हैं।
