” प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री ने दिया आश्वासन “
आई एन वी सी ,आय, जाति, स्थानीय निवासी सहित गैर-राजस्व दस्तावेज बनाने के लिए बीते तीन दिनों से परेशान हो रहे लोगों के लिए अच्छी खबर है। उनके यह प्रमाण-पत्र आज से बनेंगे। दरअसल, मप्र राजस्व अधिकारी (कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा) संघ के बैनर तले चल रही तहसीलदार-नायब तहसीलदारों की ‘गांधीगिरीÓ खत्म हो गई है। शनिवार से ये गैर राजस्व दस्तावेजों पर भी कलम चलाएंगे।
संघ के प्रांताध्यक्ष पीएस त्रिपाठी ने शुक्रवार को बताया, संघ की अधिकतर मांगों पर प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री ने वर्ष 2012 के तहसीलदारों की पदोन्नति एक सप्ताह के भीतर करने, वर्ष 2013 के तहसीलदारों की दो माह में तथा लोक सेवा गारंटी की सेवाओं के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं करने का आवश्सन दिया है। उल्लेखनीय है कि बीते दिनों प्रदेश भर के तहसीलदार राजधानी में रणनीति बनाने के लिए जुटे थे। इसके बाद 24 अप्रैल से गांधीगिरी का रास्ता अपनाया था।-पहले ली बैठक
आंदोलन समाप्ति से पहले, संघ के पदाधिकारियों ने एक बैठक बुलाई गई थी, जिसमें निर्णय लिया गया कि आश्वास मिला है तो सरकार की मंशानुसार वक्त दिया जाना चाहिए। श्री त्रिपाठी ने कहा, इसके के चलते आंदोलन को वापस लिए जाना का निर्णय लिया है। इससे पहले प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री से संघ का एक एक प्रतिनिधि मंडल गुरुवर को मिला था। इसमें अधिकतर मांगों पर सहमति बनी। इसके बाद संघ के पदाधिकारियों ने बैठक बुलाई।
-२४ से की थी गांधीगिरी
मांगों पर सहमति न बन पाने के बाद 24 अप्रैल से तहसीलदार-नायब तहसीलदार गांधीगिरी के रास्ते पर चल पड़े थे। यह अहिसात्मक आंदोलन तीन दिन तक चला। तीन दिनों तक प्रदेश भर के तहसीलदार-नायब तहसीलदार ने राजस्व प्रकरणों व निर्वाचन कार्य को छोड़ किसी भी काम में अपनी भूमिका नहीं निभाई। बीते दिनों से आय, जाति, स्थानिय निवासी सहित अन्य सेवाओं के लिए लोग खासे परेशान हुए। वहीं लॉ एण्ड आर्डर व वीआईपी ट्रीट मेंट जैसी व्यवस्थाओं पर भी खासा असर दिखाई दिया।
-इन पर बनी सहमति
१. लोक सेवा गांरटी कानून के तहत जिन तहसीलदार-नायब तहसीलदारों पर लगाया गया जुर्माना, जल्द वापस लिए जाने की कार्यवाही होगी।
२. बिना सुनवाई आगे से तहसीलदार-नायब तहसीलदार जुर्माना अधिरोपित नहीं किया जाएगा।
३. लोसेगां को सफल बनाने सभी तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार को एक-एक कंप्यूटर आपरेटर और कंप्यूटर दिया जाएगा। इस तरह प्रदेश भर में कुल 1348 कंप्यूटर आपरेटरों की भर्ती होगी।
४. सभी तहसीलदार को वाहन दिए जाएंगे। तीन करोड़ से 158 वाहन राजस्व विभाग के जरिए दिए जाएंगे।
५. तहसीलदार-नायब तहसीलदारों को गैर-राजस्व से संबंधित सेवाओं से मुक्ति के लिए आदेश दिए जाएंगे।
६. नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन के प्रकरण यदि न्यायालय में होंगे तो उन्हें लोसेगां में शामिल नहीं किया जाएगा।
७. समयसीमा, वेतनमान एवं वेजेस देने में शासन की सहमति दी जाएगी।
८. २०१२ के में तहसीलदार से डिप्टी कलेक्टर के पद जिन्हें पदोन्नति दी जानी है उनके आदेश एक सप्ताह में जारी होंगे।
९. दो माह के भीतर २०१३ की तहसीलदार से डिप्टी कलेक्टर के पदो पर पदोन्नति होगी।
१०. कैबिनेट द्वारा स्वीकृत डिप्टी कलेक्टर के ४४ अतिरिक्त पदों को जल्द भरा जाएगा।
