आई एन वी सी ,
भोपाल,
राज्य प्रशासनिक सेवा (राप्रसे) की डीपीसी का प्रस्ताव केंद्र को भेज दिया है। वहीं कैडर रिव्यू की तैयारी की जा रही है। मई माह के अंत तक चतुर्थ वेतनमान के लिए क्रमोन्नति शुरू की गई है। राप्रसे अफसरों के मुताबिक एक माह बाद कई मांगे पूरी हो जाएगी। यह बात राजपत्रित अधिकारी संगठन के महामंत्री अशोक वर्मा ने बताई। गौरतलब है कि एक सप्ताह पूर्व राज्य प्रशासनिक अफसरों ने मुखयमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की थी। सीएम ने अफसरों को आश्वासन दिया था कि उनकी मांगों का जल्द ही निराकरण हो जाएगा। इसी के मददनेजर केंद्र को प्रस्ताव भेजा गया है। जानकारी के मुताबिक 41 पदों पर डीपीसी होना है। इसके बाद प्रदेश को 41 आईएएस मिलेंगे। वहीं प्रदेश सरकार ने 29 पदों की डीपीसी का प्रस्ताव पहले ही भेज दिया है। हांलांकि अभी यह तय नहीं हुआ कि कितने आईएएस प्रदेश को मिलेंगे। मालूम हो कि राप्रसे के अफसरों के साथ प्रमोशन के मामले में अन्याय हुआ है। राज्य पुलिस सेवा के अफसरों को जल्द ही प्रमोशन मिल जाता है, जबकि राज्य प्रशासनिक अफसरों को प्रमोशन नहीं मिल पा रहा है