आई एन वी सी ,देहरादून,
प्रदेश में आपदा से निपटने के लिये गठित स्टेट डिजास्टर रिलीफ फोर्स में स्थानीय बेरोजगार युवाओं एवं युवतियों को प्राथमिकताये दी जायेगी। यह बात प्रदेश के मुख्यमंत्री विजय बहुगुूणा ने जनपद के विकासखण्ड़ जाखणीधार के कुम्हारधार में 291.36 लाख रूपये से बनने वाले पाॅलीटेक्नीक संस्थान का शिलान्यास करने के उपरान्त आयोजित जनसभा को सम्बोधित करते हुये कही।
मुख्यमंत्री ने टैक्सी के यूनियन की 2007 से शासन द्वारा ए0बी0एस0सिस्टम को वाहनों पर लगाने के स्थान पर संशोधित कर वर्तमान 2014 से लगाया जायेगा तथा पर्वतीय क्षेत्रों में भी अब लाईसेंस सीमा 15 साल रखे जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है। मुख्यमंत्री ने कहा की सरकार ने जनसेवा अधिकार को संशोधित करने के उपरान्त लागू करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री ने स्थानीय विधायक की 16 सूत्रीय मांगों के साथ दो मांगे और जोडते हुये स्वीकृति प्रदान की है, जिसके तहत टिहरी विधानसभा के अन्तर्गत तीन हैलीपैड कुम्हारधार, नकोट और तानगला में स्थापित किये जायेंगे इसके साथ ही मोटर मार्गो, जाखणीधार इण्टर कालेज में कृषि विषय तथा ज्ञानसू पशु चिकित्सालय की स्थापना आदि शामिल है।
श्री बहुगुणा ने बताया की भारत सरकार से राज्य सरकार को 7300 करोड़ रूपये की वित्तीय सहायता प्रदान की गयी है, जिसमें से 400 करोड़ रूपये अब तक आपदा कार्यो के दौरान बांटे जा चुके हैं। मुख्यमंत्री ने कहा की बाढ नियंत्रण और पुनर्वास के लिये शीध्र ही सम्बन्धित विभागों के साथ बैठक कर ठोस निर्णय लिया जायेगा। उन्होंने कहा कि वर्ग-4 की भूमि पर कब्जाधारियों को स्वामित्व् प्रदान किया जायेगा वहीं सरकार ने प्रदेश के विभिन्न विभागों में 37 हजार पदों को शीघ्र भरा जायेगा। सरकार ने जनवरी-2014 से प्रदेश के वृद्धावस्था, विकलांग एवं विधवा पेंशन में इजाफा किया है जिससे प्रदेश के साढे चार लाख लोग लाभान्वित होंगे। उन्होंने कहा कि सरकार प्रदेश में बेरोजगार युवाओं के लिये सभी जनपदों में 35 हजार दुकानें बनाकर आवंटित करने जा रही है। जिससे बेरोजगार युवा अपना स्वयं का रोजगार स्थापित कर सकें। मुख्यमंत्री ने स्थानीय मांग पर डैम के ऊपर से वाहनों का आवागमन चालू करने के लिये जिलाधिकारी को निर्देश दिये हैं।
इस अवसर पर प्रदेश के कृषि, चिकित्सा शिक्षा, सैनिक कल्याण तथा जनपद के प्रभारी मंत्री हरक सिंह रावत ने कहा कि जिन युवाओं ने दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी के रूप में पांच साल की सेवायें पूर्ण कर ली हों उन्हें नियमित सेवायें प्रदान की जायेंगी। सरकार ने सम्पर्क मार्गो से कटे गांवों के बिजली व पानी के बिल माफ किये हैंै। उन्होंने कहा सरकार निरन्तर विकास कार्यो के प्रति कृत संकल्प है इसमें जन सहयोग बहुत जरूरी है। क्षेत्रीय विधायक एवं अध्यक्ष गढवाल मण्डल विकास निगम दिनेश धनै ने कहा कि विकास के लिये सरकार का समर्थन हमेशा जारी रहेगा। इस अवसर पर जिले के जिलाधिकारी नितेश झा, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जन्मेयजय खडूडी, मुख्य विकास अधिकारी अर्चना गहरवार, सहित जिला स्तरीय अधिकारी जन प्रतिनिधि भारी संख्या में स्थानीय जनता उपस्थित थी।
