टी पुदुपट्टी में शुरू होगा सामुदायिक रेडियो स्टेशन

विजय सिन्हा

नई दिल्ली. भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने तमिलनाडु के मदुरै जिले में तिरूमंगलम तालुक के तहत टी. पुदुपट्टी में सामुदायिक रेडियो केन्द्र स्थापित करने, रख-रखाव और संचालन के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। पीपुल्स एसोसिएशन फार रूरल डेवलवमेंट (पीएआरडी) को यह सामुदायिक रेडियो केन्द्र चलाने की अनुमति दी गई है। अंतर-मंत्रीय समिति की सिफारिश और विभिन्न मंत्रालय से जरूरी मंजूरी के बाद इस सोसायटी को अनुमति पत्र जारी किया गया है। अनुबंध के अनुसार यह सामुदायिक रेडियो केन्द्र तीन महीनों के भीतर चालू होने की उम्मीद है।
 
पीपुल्स एसोसिएशन फॉर रूरल डेवलमेंट पंजीकृत सोसायटी है जो सोसायटीज पंजीकरण अधिनियम, 1975 (1975 का तमिलनाडु अधिनियम 27) के तहत पंजीकृत है। सोसायटी का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण लोगों को स्वास्थ्य, सामाजिक जागरूकता, कृषि, व्यावसायिक शिक्षा को बढावा देना, कानूनी शिक्षा एवं गांवों का सांस्कृतिक विकास, पर्यावरण एवं ग्रामीण स्वच्छता की शिक्षा देना है ताकि ऐच्छिक स्वयं सहायता तथा लोकतांत्रिक आधार पर सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़ी महिलाओं, बच्चों और परिवार के कल्याण के लिए रचनात्मक कार्यकलाप चलाए जा सकें।
 
 पीपुल्स एसोसिएशन फार रूरल डेवलवमेंट ने सामुदायिक रेडियो केन्द्र स्थापित करने की जरूरत तथा लक्षित आबादी की आवश्यकताओं के बारे में तमिलनाडु के मदुरै जिले में तिरूमंगलम तालुक में टी. पुदुपट्टी के चार तालुकों में 59 गांवों में सर्वेक्षण कराया था। ज्ञातव्य है कि 708 जवाब देने वालों में से 83.09 प्रतिशत आबादी ने कोई समाचार पत्र भी प्राप्त नहीं किया। 61 प्रतिशत का मानना था कि उनके सामने मौजूद प्रमुख समस्याओं को हल करने में रेडियो उनकी मदद कर सकता है। 66.7 प्रतिशत रेडियो मालिकों ने एफ एम चैनल की ओर रूख किया। इससे सामुदायिक रेडियो की बेहद आवश्यकता का पता चलता है जो रेडिया सुनने वालों की नई पीढ़ी को आकर्षित करने के लिए स्थानीय भाषा और बोली में कार्यक्रम पेश करती है।
 
 मंत्रालय सामुदायिक रेडियो केन्द्रों की स्थापना को प्रोत्साहन देता है क्योंकि यह स्थानीय समुदायों को अपने विचार प्रकट करने, दूसरों के साथ विचारों का आदान-प्रदान और खास तौर पर महिला सशक्तीकरण, युवाओं और सीमांत समूहों को स्थानीय स्व-शासन में भाग लेने तथा क्षेत्र के समग्र सामाजिकआर्थिक एवं सांस्कृतिक विकास के लिए प्रेरित करना है। यह सरकार की विकास पहल के बारे में समाज को सूचित करने के बारे में भी बेहतरीन कार्य करेगा तथा स्कीम के कार्यान्वयन में पारदर्शिता को बढ़ावा देगा।