मुर्तज़ा किदवई
नई दिल्ली. आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री कुमारी शैलजा ने आज राज्य सभा में एक प्रश्न
के लिखित उत्तर में बताया कि जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय नवीकरण मिशन वर्ष 2005 में सरकार द्वारा शुरू किया गया था जिसका उद्देश्य शहरी गरीबों के लिए बुनियादी सेवाओं (बीएसयूपी) संबंधी उप-मिशन के अंतर्गत विशिष्ट मिशन शहरों तथा एकीकृत आवास और स्लम विकास कार्यक्रम (आईएचएसडीपी) के अंतर्गत अन्य शहरों और कस्बों में आवास तथा बुनियादी सेवाओं का प्रावधान करना है।
उन्होंने यह भी बताया कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) निम्न आय समूह (एलआईजी) के लिए मकानों को सस्ता बनाने तथा उनकी भुगतान वापसी क्षमता के भीतर लाने के लिए शहरी गरीबों द्वारा लिए गए आवास त्रऽण पर ब्याज सब्सिडी मुहैया कराने हेतु शहरी गरीबों को आवास उपलब्ध कराने के लिए ब्याज सब्सिडी स्कीम (आईएसएचयूपी) नामक एक नई स्कीम शुरू की गई है। यह स्कीम मकानों के निर्माण अधिग्रहण के उद्देश्य के लिए वाणिज्यिक बैंकोंआवास वित्त कम्पनियों के जरिए ऋण सुविधायें प्राप्त करने तथा एक लाख रुपए तक के ऋण के लिए ब्याज के भुगतान में 5 प्रतिशत सब्सिडी प्राप्त करने हेतु गरीब वर्ग को प्रोत्साहित करती है।
