आई एन वी सी ,भोपाल,
मोबाइल पोर्टेबिलिटी के बाद अब गैस एजेंसियों पर भी यह सुविधा जल्द मिलने वाली है। उपभोक्ता मनचाहे ऐंजेसी का कनेक्शन ले सकते हैं। इससे गैस एजेंसियों की मनमानी पर रोक लगेगी। एलपीजी कनेक्शन में पोर्टेबिलिटी सिस्टम लागू होने के बाद कम तौल और समय पर सिलेंडर न पहुंचाने की आदत वाली गैस एजेंसीज का शटर डाउन होने में समय नहीं लगेगा। सूत्रों के मुताबिक पोर्टेबिलिटी सिस्टम के लिए फिलहाल पेट्रोलियम मिनिस्ट्री में युद्ध स्तर पर काम चल रहा है।
कई स्तर पर पड़ता है डाका
अगर आप वीआइपी उपभोक्ता नहीं हैं तो गैस की किल्लत से भलीभांति वाकिफ होंगे। रिफाइनरी से एलपीजी निकलने के बाद एजेंसी के कब्जे में आने तक रास्ते में खूब खेल होता है। उसके बाद गोदामों में भी अक्सर चोरी का खेल चलता है। कुछ कसर बचती है तो गोदाम से कंज्यूमर के दरवाजे तक सिलेंडर पहुंचाने वाले हॉकर्स पूरी कर देते हैं। नतीजा रसोई तक पहुंचते-पहुंचते सिलेंडर में दो से पांच केजी. गैस कम हो जाती है। बावजूद जिला प्रशासन गैस कंपनियों पर नकेल कसने में नाकाम साबित हुआ है।
सबसे ज्यादा शिकायतें-
जिला उपभोक्ता फोरम से मिली जानकारी के मुताबिक शहर में एलपीजी सप्लाई करने वाली गैस एजेंसीज की सबसे अधिक शिकायतें आती है। आम तौर पर टाइम पर गैस न मिलने और सिलेंडर में कम गैस होने की शिकायतें सबसे अधिक होती हैं। यहां परेशानी यह आती है कि यदि उपभोक्ता अपनी गैस एजेंसी को छोडऩा चाहे भी तो ऐसा करना उसके लिए मुश्किल होता है। दूसरी सर्विस लेने के लिए लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। लिहाजा मजबूरी में उपभोक्ता उस एजेंसी को छोड़ नहीं पाता है।
आसानी से बदल सकेंगे एजेंसी आने वाले समय में एलपीजी कंज्यूमर एजेंसीज की मनमानी सहन करने के लिए मजबूर नहीं होगी। एजेंसीज की हरकतों को कंट्रोल करने के लिए इंडेन नया प्लान तैयार कर रही है। फिलहाल इस विषय पर मिनिस्ट्री लेवल पर वर्क चल रहा है। इस प्लानिंग के अनुसार गैस एजेंसी की मनमानी से परेशान कोई भी कंज्यूमर बिना अपना कंज्यूमर कनेक्शन नबर चेंज किए आसानी से एजेंसी को बाय-बाय कर मन पसंद दूसरी एजेंसी की सुविधा ले सकेंगे।इनका कहना है
यह बात सही है कि कई गैस एजेंसीज की सर्विस को लेकर शिकायतें आती है। उपभोक्ता को ठीक सर्विस प्रोवाइड कराने के लिए ही पेट्रोलियम मिनिस्ट्री पोर्टेबिलिटी सिस्टम पर काम कर रहा है। इसके लागू होने के बाद जो एजेंसी ठीक काम नहीं करेगी, उनके पास से कंज्यूमर अपने कनेक्शन को किसी दूसरी एजेंसी पर ले जा सकेंगे।
-विपुल पुरोहित, नेशनल सेक्रेटरी ऑल इंडिया इंडेन डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन
कई स्तर पर पड़ता है डाका
अगर आप वीआइपी उपभोक्ता नहीं हैं तो गैस की किल्लत से भलीभांति वाकिफ होंगे। रिफाइनरी से एलपीजी निकलने के बाद एजेंसी के कब्जे में आने तक रास्ते में खूब खेल होता है। उसके बाद गोदामों में भी अक्सर चोरी का खेल चलता है। कुछ कसर बचती है तो गोदाम से कंज्यूमर के दरवाजे तक सिलेंडर पहुंचाने वाले हॉकर्स पूरी कर देते हैं। नतीजा रसोई तक पहुंचते-पहुंचते सिलेंडर में दो से पांच केजी. गैस कम हो जाती है। बावजूद जिला प्रशासन गैस कंपनियों पर नकेल कसने में नाकाम साबित हुआ है।
सबसे ज्यादा शिकायतें-
जिला उपभोक्ता फोरम से मिली जानकारी के मुताबिक शहर में एलपीजी सप्लाई करने वाली गैस एजेंसीज की सबसे अधिक शिकायतें आती है। आम तौर पर टाइम पर गैस न मिलने और सिलेंडर में कम गैस होने की शिकायतें सबसे अधिक होती हैं। यहां परेशानी यह आती है कि यदि उपभोक्ता अपनी गैस एजेंसी को छोडऩा चाहे भी तो ऐसा करना उसके लिए मुश्किल होता है। दूसरी सर्विस लेने के लिए लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। लिहाजा मजबूरी में उपभोक्ता उस एजेंसी को छोड़ नहीं पाता है।
आसानी से बदल सकेंगे एजेंसी आने वाले समय में एलपीजी कंज्यूमर एजेंसीज की मनमानी सहन करने के लिए मजबूर नहीं होगी। एजेंसीज की हरकतों को कंट्रोल करने के लिए इंडेन नया प्लान तैयार कर रही है। फिलहाल इस विषय पर मिनिस्ट्री लेवल पर वर्क चल रहा है। इस प्लानिंग के अनुसार गैस एजेंसी की मनमानी से परेशान कोई भी कंज्यूमर बिना अपना कंज्यूमर कनेक्शन नबर चेंज किए आसानी से एजेंसी को बाय-बाय कर मन पसंद दूसरी एजेंसी की सुविधा ले सकेंगे।इनका कहना है
यह बात सही है कि कई गैस एजेंसीज की सर्विस को लेकर शिकायतें आती है। उपभोक्ता को ठीक सर्विस प्रोवाइड कराने के लिए ही पेट्रोलियम मिनिस्ट्री पोर्टेबिलिटी सिस्टम पर काम कर रहा है। इसके लागू होने के बाद जो एजेंसी ठीक काम नहीं करेगी, उनके पास से कंज्यूमर अपने कनेक्शन को किसी दूसरी एजेंसी पर ले जा सकेंगे।
-विपुल पुरोहित, नेशनल सेक्रेटरी ऑल इंडिया इंडेन डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन
गैस एजेसियों में पोर्ट की सुविधा मिलने की खबर सुनी थी। अभी यह लागू नहीं हो पाई। पोर्टेबिलिटी की सुविधा मिलने के बाद उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिल सकेगी।
एचएस परमार, खाद्य आपूर्ति नियंत्रक
