मुर्तज़ा किदवई
नई दिल्ली. केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने इन्दिरा आवास योजना के तहत 21.27 लाख घरों और आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज के तहत 18.02 लाख घरों के निर्माण के अतिरिक्त लक्ष्य के लिए 2008-09 के दौरान 33 राज्योंसंघ क्षेत्रों को 8795.77 करोड़ रुपये आवंटित और जारी किए। पहली किस्त में इस्तेमाल के लिए जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों को 3050 करोड़ रुपए का प्रोत्साहन पैकेज जारी किया गया। वर्तमान वित्त वर्ष 2009-10 की इन्दिरा आवास निधि से दूसरी किस्त का इस्तेमाल किया जाएगा।
राज्य सरकारों से प्राप्त सूचना के अनुसार कुल उपलब्ध निधि 14453.48 करोड़ रुपये में से अब तक 8308.25 करोड़ रुपये की राशि इस्तेमाल की गई है जो करीब 57.48 प्रतिशत है। वर्तमान वित्त वर्ष 2009-10 के लिए देश के 514 जिलों में पहली किस्त के रूप में 8800 करोड़ रुपये के आबंटन का 40 प्रतिशत जारी किया गया है।
इन्दिरा आवास योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय का प्रमुख कार्यक्रम है जिसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को मकान उपलब्ध कराए जाते हैं। यह योजना 1985-86 से चलाई जा रही है। इस योजना के लिए केन्द्र सरकार 75 प्रतिशत राशि उपलब्ध कराती है जबकि शेष 25 प्रतिशत राशि राज्य खर्च करते हैं। संघ क्षेत्रों को पूरी राशि केन्द्र सरकार उपलब्ध कराती है। पूर्वोत्तर राज्यों के लिए इस अनुपात में परिवर्तन किया गया है। इन राज्यों को केन्द्र सरकार 90 प्रतिशत वित्तीय सहायता देती है और शेष 10 प्रतिशत राशि राज्य वहन करते हैं। इन्दिरा आवास योजना के आबंटन की 60 प्रतिशत राशि अनुसूचित जातिअनुसूचित जनजाति परिवारों के लिए, 3 प्रतिशत शारीरिक रूप से विकलांगों के लिए तथा 15 प्रतिशत अल्पसंख्यकों के लिए व्यय की जाती है।
