आई एन वी सी ,लखनऊ,
ए.पी.एल., बी.पी.एल. कार्ड धारकों को अनाज उपलब्ध न करवाने पर माननीय उच्च न्यायलय द्वारा प्रदेश के सरकारी तंत्र को फटकार लगाना “अखिलेश सरकार“ को आइना दिखाना है। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता डा0 मनोज मिश्र ने सरकार से पूछा कि आखिर कितनी बार फटकारे जाने के बाद उनके तंत्र में सुधार आयेगा? आयेगा भी कि इसकी भी जिम्मेदारी विपक्षी दलों और मीडिया पर डालकर सरकार पल्ला झाड़ लेगी।
डा0 मिश्र ने कहा कि सभी मोर्चो पर विफल सपा सरकार प्रदेश की गरीब जनता (ए.पी.एल. व बी.पी.एल. कार्ड धारकों) को सरकारी दर पर गेहूॅ और चावल तक उपलब्ध नही करवा पा रही है। तो उनके द्वारा विकास के बड़े-बड़े दावों की क्या असलियत होगी?
डा0 मिश्र ने कहा कि यह पहली बार नही है जब सरकार के सामान्य काम-काज में मा0 उच्च न्यायालय को हस्तक्षेप करना पड़ा। इस बार तो मा0 उच्च न्यायालय ने “गैर जिम्मेदार अफसरों को बर्खास्त“ करने तक को कहा है। उन्होने कहा कि उक्त टिप्पणी सरकारी के तंत्र के मुंह पर तमाचा है।
डा0 मिश्र ने प्रदेश सरकार को नसीहत दी की सरकार तुष्टिकरण और अराजकता से नही चलती। प्रदेश सरकार विकास व जनहित के मुद्दे पर ध्यान दे और जनता को उसके मुलभूत आवश्यकता को उपलब्ध कराये।
