ज़ाकिर हुसैन
नई दिल्ली. सूचना एवं प्रसारण मंत्री अम्बिका सोनी ने पत्रिकाओं को हरसंभव सहायता मुहैया कराने का वादा करते हुए हुए कहा है कि सरकार इनके व्यापार को फलने-फूलने में मदद करने के लिए प्रतिबध्द है। वे कल यहां भारतीय पत्रिका कांग्रेस-2009 में प्रमुख व्याख्यान देते हुए बताया कि पीआरबी अधिनियम में जल्द संशोधन किया जाएगा।
उन्होंने यह भी कहा कि अखबारी कागज महंगा हो जाने के कारण दर निर्धारण समिति डीएवीपी की विज्ञापन दरों को बढ़ाने की बाबत रिपोर्ट तैयार करेगी और जल्दी ही इस पर फैसला किया जाएगा। उन्होंने बताया कि आरएनआई को पूरी तरह कम्प्यूटरीकृत कर दिया गया है और आवेदक इंटरनेट पर ही शीर्षक आवेदनों की स्थिति जान सकता है।
भारतीय पत्रिका बाजार में अंतर्राष्ट्रीय रुचि के मद्देनजर सरकार पहले ही प्रमुख नीतिगत निर्णय कर चुकी है, जिसके तहत समाचार और समसामयिक मामलों की विदेशी पत्रिकाओं के भारतीय संस्करणों को अनुमति दे दी गई है। उन्होंने बताया कि सरकार मीडिया घरानों के उस आग्रह पर भी गौर कर रही है, जिसमें विदेशी निवेश को 26 प्रतिशत से बढ़ाकर 49 प्रतिशत करने का आग्रह किया गया है।
उन्होंने प्रोड्यूसरों से भी मुलाक़ात की. उन्होंने कहा कि दूरदर्शन को और भी बेहतर बनाया जाएगा और इस दिशा में काम चल रहा है.
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