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Wednesday, October 20th, 2021

हर तबके को प्राथमिकता देने हेतु हो रही पॉलिसी तैयार

आई एन वी सी न्यूज़
जयपुर,
खान एवं गोपालन मंत्री प्रमोद जैन भाया ने कहा कि स्टेट की नई खानिज पॉलिसी मुख्यमंत्री की भावना के अनुरूप प्रभावी बनेगी। उन्होंने कहा कि हर तबके को प्राथमिकता देने की सोच के अनुरूप पॉलिसी तैयार कर रहे है।

श्री खान मंत्री गुरूवार को जोधपुर के जिला कलेक्टे्रट सभागार में संभाग के माइंस प्रतिनिधियों के साथ नई पॉलिसी के बारे में उनके सुझाव लेने के बाद बैठक केा संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत की भावना के अनुरूप अन्य राज्यों में पांच टीम अधिकारियों की बनाकर भेजी उन्होंने कहा भ्रमण कर वहां की पॉलिसी, नियमों ,नवाचार का विश्लेषण किया। उन्होंने कहा कि वहां की अच्छी बातों का स्टेट की नई बनने वाली पॉलिसी में समावेश किया जायेगा।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री चाहते है कि स्टेट के माइन्स सेक्टर के उद्यमियों की इससे राय ली जावे, इसी भावना के अनुरूप संभाग स्तर पर माइन्स संघो के प्रतिनिधियों से बात की जा रही व उनके सुझाव ले रहे है। उन्होंने कहा कि बीकानेर संभाग के बाद जोधपुर संभाग स्तर पर यह बैठक रखी गयी व आगे भी ऎसी बैठके करेंगे व सुझाव लेंगे। उन्होंने कहा कि राजस्थान की माइन्स पॉलिसी देश के अन्य राज्यों से प्रभावी बन सके व माइन्स होल्डर की समस्याअयों का समाधान हो इसके पूरे प्रयास करेंगे। उन्होंने बैठक में भरोसा दिलाया कि नई पॉलिसी मुख्यमंत्री व आप सभी की भावनाओं के अनुरूप होगी।

खान मंत्री ने बैठक में माईन्स संघों के प्रतिनिधियों से कहा कि उनके द्वारा प्रदेश के हित में मेल द्वारा भी सुझाव भेज सकते है। उन पर मंथन किया जायेगा व समावेश का प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि बैठक में माइंस एसोसिएशए के प्रतिनिधियों द्वारा जो भी सुझाव दिए गए है। उन्हें पॉलिसी में शामिल करने का प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि नई पॉलिसी में अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी, कोरोना प्रभावित सहित अन्य श्रेणी के लिए आरक्षण का भी प्रयास करेंगे।

श्री भाया ने कहा कि पॉलिसी के लिए अधिकारी मेहनतकर रहे है इसमें माइंस होल्डर की समस्या का समाधान होगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने कई निर्णय इसके लिए पहले भी लिए है। चार हैक्टर भूमि लीज में शामिल की, बजरी उपलब्धता पर सुप्रीम कोर्ट की कमेटी का अध्ययन कराकर राज्य हित रखा, अवैध खनन के लिए ड्रोन का प्रयोग व अन्य छोटे छोटे परिवर्तन किए है।

उन्होंने कहा कि गत सरकार के कारण रिफाइनरी कार्य में 5 वर्ष की देरी हुई अब काम ने गति पकड़ी है। उन्होंने कहा कि तेल सेक्टर में खोज के लिए 10 नये ब्लॉक आवंटन किए हैं इससे आने वाले समय में नये आयाम स्थापित होंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में खनिज क्षेत्र में पर्यावरण व सुरक्षा का भी ख्याल रख रहे है। उन्होंने कहा कि एनवॉयरमेंट क्लियरेंस के लिए केन्द्रीय मंत्री से वीसी के द्वारा मुख्यमंत्री व उन्होंने बताया कि उस वीसी में लाईम स्टोन के संबंध में भी मुख्यमंत्री ने प्रभावी ढंग से रखी। केन्द्रीय मंत्री को एनवॉयरमेंट क्लियरेंस व लाईम स्टोन समस्या के लिए पत्र भी लिखा है।

खान मंत्री ने अवैध माइनिंग पर की गयी कार्यवाही की चर्चा करते हुए कहा इस सरकार के 2 वर्ष 9 माह में 32522 प्रकरण व गत सरकार ने इस समय में 12439 प्रकरण दर्ज किए। उन्होंने बताया कि इस बार 2639 एफआईआर दर्ज की जबकि गत सरकार ने इसी समय में 2000 हजार एफआईआर दर्ज की। उन्होंने बताया कि सरकार ने 32529 मशीनरी जब्त  के व गत सरकार ने इसी कार्यकाल में 10491 मशीनरी ही जब्त की। उन्होंने बताया कि बजरी के 20391 मामले दर्ज किए जबकि गत सरकार ने 2 वर्ष 9 माह में 5600 प्रकरण ही दर्ज किए थे।
 
खान मंत्री ने बैठक में कहा कि विधायक मारवाड़ जक्ंशन खुशवीर सिंह जोजावर, विधायक जोधपुर शहर मनीषा पंवार, विधायक लूणी महेन्द्र सिंह विश्नोई, विधायक लोहावट किशनाराम विश्नोई व रीकों निदेशक सुनील परिहार  ने वृक्षारोपण, रास्ते के मामले के समाधान निकालने, रॉयल्टी व क्यारी लाईसेंस सीमा 2025 से 2050 तक करने व अन्य जो सुझाव दिए है इनका अधिक से अधिक इस नीति में समावेश किया जायेगा।

अतिरिक्त मुख्य सचिव खान एवं पेट्रोलियम व उर्जा डॉ. सुबोध अग्रवाल ने बैठक में कहा कि खनन व्यवसाय से जुड़े कानूनों की प्रक्रिया के सरलीकरण के लिए प्रक्रिया चल रही है। इसमें कैसे परिवर्तन किया जावे व सरलीकरण के द्वारा राहत दे सके, ताकि लीज धारक को लाभ मिल सके। उन्होंने बताया कि सभी से संभाग स्तर पर बैठककर सुझाव लेकर नई पॉलिसी तैयार करने की तैयारी चल रही है। ताकि सभी खनन गतिविधियां सुविधा पूर्वक संचालित हो सके।

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