आई.एन.वी.सी,,
जयपुर,,
प्रदेश में आगामी 2 अक्टूबर से प्रारंभ होने वाले निज्शुल्क दवा वितरण कार्यक्रम के अंतर्गत राजकीय चिकित्सा संस्थानों में आने वाले को एलोपैथी दवाईयों के साथ ही आयुवेüदिक, होम्योपथिक व यूनानी दवाईयां भी निज्शुल्क मिलेगी। प्रदेश के सभी मुय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को निज्शुल्क दवा वितरण कार्यक्रम प्रारंभ करने हेतु समस्त तैयारियां निधाüरित तिथियों तक सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
प्रमुख शासन सचिव चिकित्स्ाा एवं स्वास्थ्य श्री बी.एन.शर्मा ने शुक्रवार को शासन सचिवालय स्थित एनआईसी सेन्टर में आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंस में यह निर्देश दिए। उन्होंने सभी मुय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों तथा प्रमुख चिकित्सा अधिकारियों को समस्त चिकित्सा संस्थानों में पर्याप्त संया में दवा वितरण केंद्र प्रारभ करने के निर्देश दिए, जिससे मरीजों को दवा प्राप्त करने में अनावश्यक विलब ना हो। उन्होंने कहा कि चिकित्सा संस्थानों में भतीü मरीजों को संस्थान के अंदर ही निज्शुल्क दवाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी।
श्री शर्मा ने सभी सीएमएचओ को अपने-अपने क्षेत्रों में जिला औषधी केंद्रों एवं दवा वितरण केंद्रोंं का दौरा कर सभी व्यवस्थाएं निधाüरित मापदंडों के अनुसार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि निधाüरित मापदंडों के अनुसार संबंधित चिकित्सा संस्थानों में कम से कम एक दवा वितरण केंद्र अनवरत 24 घन्टे कार्यरत रहना चाहिए। इसी प्रकार राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड द्वारा संचालित न्यूनतम एक केंद्र पूर्व की भांति ही संचालित किया जाए, जिससे राज्य कर्मचारी, पेन्शनर्स व अन्य उपभोक्ता निधाüरित निज्शुल्क दवाओं व सामग्री के अतिरिक्त अन्य दवाएं व सामग्री इन केंद्रों से सुगमता से प्राप्त कर सकें।
प्रमुख शासन सचिव ने बताया कि जिला औषधि केंद्रों, चिकित्स्ाा संस्थानों के औषधि भंडारों अथवा दवा वितरण केंद्रों पर आवश्यकतानुसार मानव संसाधन कॉन्फेड द्वारा ही उपलब्ध करवाए जाएंगे।
लाइफ-लाईन सेन्टर्स को सशक्त किया जाएज्
प्रमुख शासन सचिव श्री बी.एन शर्मा ने वर्तमान में कार्यरत समस्त लाइफ-लाईन सेन्टर्स को सशक्त कर लाइफ-लाईन ड्रग स्टोर्स के रूप में संचालित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि इन लाइफ-लाईन ड्रग स्टोर्स पर चिकित्सा संस्थानों में सामान्यतज् लिखे जाने वाली समस्त दवाईयां व अन्य चिकित्सा सामग्री उपलब्ध कराई जाए। दवा वितरण केंद्रों पर निधाüरित सभी दवाईयां व चिकित्सासामग्री निज्शुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी। इन निधाüरित दवाईयों व चिकित्सा सामग्री के अतिरिक्त चिकित्सकों द्वारा सुझायी गई अन्य दवाईयां व सामग्री इन लाइफ-लाईन सेन्टर्स पर न्यूनतम मूल्यों पर उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए गए हैं।
दवा वितरण केंद्रों को सुसçज्जत करने हेतु बजटज्
राजस्थान मेडिकल सçर्वसेज कॉरपोरेशन के प्रबंध निदेशक डॉ. समित शर्मा ने बताया कि जिला औषधि केंद्रों, अस्पतालों के औषधि भंडारों एवं दवा वितरण केंद्रों को निधाüरित मापदंडों के अनुसार सुसçज्जत करने के लिए चिकित्स्ाा संस्थानों की आवश्यकताओं का आंकलन कर आवश्यक बजट उपलब्ध करवाया गया है। प्रत्येक दवा वितरण केंद्र के लिए 2 लाख 2भ् हजार रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है। उन्होंने बताया कि इस बजट से इन सभी केंद्रों पर निर्माण कायोü के साथ ही दवाईयों के सुरक्षित भंडारण हेतु आवश्यक व्यवस्थाएं की जाएंगी।
डॉ. शर्मा ने बताया कि स्वास्थ्य उपकेंद्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, सैटेलाईट्स हॉçस्पटल्स, जिला अस्पताल एवं मेडिकल कॉलेज से संबंधित चिकित्सा संस्थानों की दवा व अन्य सामग्री की आवश्यकताओं का भी वहॉ आने वाले इन्डोर व आऊटडोर मरीजों की संया के आधार पर आंकलन किया गया है। इन सभी चिकित्सा संस्थानों को निधाüरित राशि की पासबुक जारी की जाएगी एवं संस्थान आवश्यकतानुसार दवाईयां प्राप्त कर उनका निज्शुल्क वितरण करेंगे। उन्होंने बताया कि जिला औषधि केंद्रों से दवा वितरण केंद्रों तक दवाईयां पहुंचाने के लिए निधाüरित परिवहन राशि भी उपलब्ध करवायी जाएगी।
जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रमज्
प्रमुख शासन सचिव श्री शर्मा ने सभी सीएमएचओ को जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए समस्त तैयारियां पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम के अंतर्गत समस्त गर्भवती महिलाओं को राजकीय चिकित्सा संस्थानों में डिलीवरी के लिए जाने एवं पुनज् अपने घर लौटने हेतु निज्शुल्क परिवहन व्यवस्था सुलभ करायी जाएगी। समस्त प्रसूताओें को निज्शुल्क, भोजन, दवाईयां, निज्शुल्क जांच सुविधा, निज्शुल्क रक्त चढ़ाने से संबंधित समस्त जांचे व उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे। सामान्य डिलीवरी की स्थिति में प्रसूताओं एवं नवजात शिशुओं को तीन दिन एवं सिजेरियन डिलीवरी की स्थिति में 7 दिन तक अस्पताल में रखकर निज्शुल्क गर्म भोजन भी उपलब्ध कराया जाएगा। इसी प्रकार नवजात शिशुओं को 30 दिन की अवधि तक राजकीय चिकित्सा संस्थान में लाने-ले जाने के लिए परिवहन, दवा, जांच इत्यादि की निज्शुल्क व्यवस्था की जाएगी।
निदेशक आर.सी.एच. डॉ. एम.एल.जैन ने इस कार्यक्रम पर विस्तार से प्रकाश डाला। वीडियो कॉन्फ्रेन्स के दौरान निदेशक जनस्वास्थ्य डॉ.बी.आर.मीणा एवं निदेशक एड्स डॉ. पी.के.शारदा सहित संबंधित अधिकारीगण मौजूद थे।
