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हरियाणा
मुख्यमंत्री  मनोहर लाल ने केन्द्र सरकार से आग्रह किया है कि भारतीय खाद्य निगम के लिए खाद्यान्नों के खरीद मौसम विशेषकर गेहूं की खरीद की अवधि 30 जून से घटाकर कम की जाए ताकि मण्डियों मेें जगह की कमी न रहे और इससे उठान भी समय पर हो सकेगा।
मुख्यमंत्री शुक्रवार को चंडीगढ़ में  हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री शांता कुमार की अध्यक्षता में भारतीय खाद्य निगम की पुर्नसंरचना पर गठित उच्च अधिकार प्राप्त समिति के साथ हुई बैठक में बोल रहे थे।

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शुक्रवार को चंडीगढ़ में  हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री  शांता कुमार की अध्यक्षता में भारतीय खाद्य निगम की पुर्नसंरचना पर गठित उच्च अधिकार प्राप्त समिति के साथ हुई बैठक में शिरकत की । कमेटी विभिन्न राज्यों का अध्ययन दौरे पर हैं और राज्य सरकारों से एफसीआई की कार्यप्रणाली में सुधार के लिए सुझाव मांग रही है।  बैठक में मुख्यमंत्री ने यूरिया जैसे उर्वरकों के अत्याधिक उपयोग के कारण भूमिगत जल पर पड़ रहे इसके प्रतिकूल असर पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि गोबर व जैविक खाद्य के प्रयोग के प्रति किसानों को प्रेरित करना चाहिए। पशुपालन जैसे व्यवसाय को बढ़ाकर हम इस दिशा में कार्य कर सकते हैं। इसके लिए पशुपालकों को सीधी सब्सिडी दी जाए। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी प्रगति करेगी। मुख्यमंत्री ने सुझाव दिया कि अदानी ग्रुप द्वारा कैथल में खाद्य भण्डारण के लिए स्थापित किये गए सीलो प्रणाली को ओर बढ़ाया जाए। मुख्यमंत्री ने केन्द्र सरकार से हरियाणा के धान की 3 लाख मीट्रिक टन कट के 120 करोड़ रुपये के लम्बित मामले पर भी त्वरित कार्यवाही करने को कहा।

बैठक में श्री शांता कुमार ने यह भी अवगत करवाया कि समाज के गरीब लोगों को अनाज उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से सर्वप्रथम भारतीय जनता पार्टी द्वारा 1977 में हिमाचल प्रदेश व राजस्थान में ‘अन्तोदय ‘ योजना शुरू की गई थी और उस समय श्री मनोहर लाल पार्टी की अन्तोदय प्रकोष्ठ के अध्यक्ष थे। उन्होंने कहा कि कृषि क्षेत्र पर करोड़ों रुपये की सब्सिडी देने उपरान्त भी देश में किसानों की हालात ठीक नहीं है।

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