Thursday, October 17th, 2019
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श्री गुरु रविदास मंदिर पर कार्रवाई - विरोध स्वरूप पूरा पंजाब बंद

दिल्ली में श्री गुरु रविदास मंदिर पर कार्रवाई के बाद पंजाब में रविदासिया समाज नाराज है। इसी के विरोध स्वरूप आज पूरा पंजाब बंद है। हरियाणा में भी रविदास सभा से जुड़े श्रद्धालुओं ने करनाल में अंबाला-दिल्ली नेशनल हाईवे और करनाल-मेरठ रोड पर जाम लगा दिया है। जाम खुलवाने पहुंचे पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों की लोगों ने नहीं सुनी। दिल्ली-अंबाला रोड और करनाल-मेरठ पर जाम के कारण कई किलोमीटर तक वाहन फंस गए हैं।

वहीं पंजाब में लोग शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं। एक-दो जगह आगजनी की घटना हुई, लेकिन हालात नियंत्रण में हैं। रविदास समाज के लोगों ने दुकानें और बाजार बंद करवा दिए हैं। महिलाएं भी सड़कों पर उतरी हुई हैं। वहीं सरकार की ओर से सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। जालंधर समेत कुछ जिलों में स्कूल-कॉलेज बंद हैं, लेकिन बसें सुचारू रूप से चल रही हैं।पंजाब बंद के एलान के मद्देनजर पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड ने सप्लीमेंटरी एग्जाम भी रद्द कर दिया है। बोर्ड के चेयरमैन मनोहर कांत कलोहिया ने सोमवार देर शाम इसकी घोषणा की। पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की 10वीं व 12वीं के सप्लीमेंटरी एग्जाम चल रहे हैं। बोर्ड के कंट्रोलर एग्जामिनेशन ने बताया कि रद्द की गई परीक्षा के लिए नई तारीख की घोषणा जल्द की जाएगी।

उन्होंने यह भी बताया कि बोर्ड के सभी रीजनल ऑफिस 13 अगस्त को रोजाना की तरह ही खुलेंगे और आम दिनों की तरह कामकाज होगा।

सरकार ने वार्ता करके शांति बनाए रखने की अपील की
पंजाब बंद की कॉल को देखते हुए सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह की ओर से गठित मंत्रियों की टीम ने जालंधर में विभिन्न संगठनों के साथ वार्ता की। साथ ही अपील की कि बंद के दौरान शांति बनाए रखें, ताकि लोगों को किसी तरह की दिक्कत न हो। इस दौरान यह भी सुनिश्चित किया जाए कि पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान न हो।

वहीं कैबिनेट मंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने मंगलवार को स्कूल व कॉलेज बंद रखने के आदेश जारी किए। सीएम ने रविवार को कैबिनेट मंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और अरुणा चौधरी, जालंधर से सांसद चौधरी संतोख सिंह, होशियारपुर से विधायक राजकुमार चब्बेवाल, विधायक सुशील रिंकू की पांच सदस्यीय कमेटी का गठन किया था।कमेटी ने सोमवार को पहले सर्किट हाउस में बंद कमरे में अनुसूचित जाति के लोगों के साथ लंबी बातचीत की। इसके बाद प्रशासनिक कांप्लेक्स में वार्ता चली। कमेटी के सदस्य मंत्री चन्नी ने घोषणा की कि पंजाब सरकार नई दिल्ली में श्री गुरु रविदास मंदिर को गिराने के शीर्ष अदालत के आदेश के खिलाफ समीक्षा याचिका दायर करने के लिए अनुसूचित जाति समुदाय के लिए कानूनी और वित्तीय सहायता का विस्तार करेगी।

कमेटी के सदस्यों ने नई दिल्ली में मंदिर के विध्वंस पर पीड़ा और पीड़ा व्यक्त करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार समाज के कमजोर और वंचितों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध थी।
दोनों मंत्रियों ने कहा कि यदि समुदाय सहमत होता है, तो राज्य सरकार मंदिर के पुनर्निर्माण के लिए कानूनी लड़ाई का पूरा खर्च उठाने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर ने केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी से व्यक्तिगत रूप से बात की थी, ताकि वे उसी स्थल का फिर से आवंटन कर सकें, जो कथित तौर पर दिल्ली विकास प्राधिकरण का है, ताकि समुदाय को मंदिर का पुनर्निर्माण करने में सक्षम बनाया जा सके।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने मामले को आगे बढ़ाने और एक ही स्थान पर ध्वस्त संरचनाओं के पुनर्निर्माण के लिए समुदाय को सभी कानूनी और वित्तीय सहायता भी दी है। मंत्रियों ने कहा कि पंजाब सरकार एससी समुदाय के संघर्ष का समर्थन करेगी, ताकि मंदिर के लिए जमीन वापस मिल सके और जल्द से जल्द इसका पुनर्निर्माण हो सके। उन्होंने प्रतिनिधियों को यह सुनिश्चित करने के लिए भी कहा कि संघर्ष शांतिपूर्ण और अहिंसा वाला रहे ताकि लोगों को परेशानी न हो।

दोनों मंत्रियों ने प्रतिनिधियों से इस संघर्ष के दौरान समाज के सभी वर्गों का समर्थन लेने का भी आग्रह किया। बैठक के दौरान घटना की निंदा करने के लिए सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया। संकल्प ने मंदिर के लिए भूमि फिर प्राप्त करने के लिए एक शांतिपूर्ण लड़ाई छेड़ने का भी वादा किया। PLC
 



 

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