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Monday, October 26th, 2020

शिशु एवं मातृ मृत्यु दर को कम करने के लिए आमजन का सहयोग जरूरी - अशोक गहलोत

आई.एन.वी.सी,, डोसा ,, अशोक गहलोत ने राजस्थान जननी शिशु सुरक्षा  योजना समेत जनकल्याण के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रमों एवं योजनाओं का लाभ सभी  पात्र व्यक्तियों  तक पहुंचाने के लिए सभी  राजनैतिक दलों के कार्यकर्ताओं, प्रबुद्धजन, जनप्रतिनिधियो , मीडिया, स्वयंस्ोवी स्ांस्थाओं तथा युवाओं का आव्हान किया है। मुयमंत्री स्ाोमवार को दौस्ाा जिले के लालस्ाोट कस्बे में श्री अशोक शर्मा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के मैदान में आयोजित स्ामारोह में राजस्थान जननी शिशु स्ाुरक्षा योजना का शुभारंभ करने के पश्चात उपस्थित जनस्ामुदाय को सबोधित कर रहे थे। उन्होंने बताया कि राजस्थान स्ामेत छज् राज्यों में शिशु मृत्यु दर एवं मातृ मृत्यु दर विचारणीय है। उन्होंने कहा कि यूपीए चेयरपस्ाüन श्रीमती स्ाोनिया गांधी महिला होने के कारण एक महिला का दर्द, उस्ाकी अपेक्षा तथा महिला स्ाशक्तिकरण के पक्ष को बेहतर तरीके से  समझती है, उनके मन में महिला सशक्तिकरण  को लेकर विशेष भावना है।इसका  वर्ष 1 जून को हरियाणा के मेवात में श्रीमती सोनिया  गांधी ने जननी शिशु स्ाुरक्षा योजना का शुभारम्भ  किया ताकि शिशु एवं मातृ मत्यु दर को न्यूनतम स्तर पर लाया जा सके । उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार  ने पहले जननी सुरक्षा  योजना लागू की जिस से  संस्थात्मक प्रसव बढ़े। राजस्थान में संस्थागत प्रसंग  24 से  बढ़कर 76 प्रतिशत हो गया है लेकिन इसको  बढ़ाकर 90 प्रतिशत तथा उस  से  भी ज्यादा आगे ले जाने की जरूरत है। एक भी महिला अथवा शिशु की बेहतर इलाज तथा देखभाल के अभाव में अस्ामय मृत्यु न हो, इसको  सुनिश्चित  करने के लिए अब राज्य में राजस्थान जननी शिशु सुरक्षा  कार्यक्रम शुरू किया गया है। अशोक गहलोत  ने कहा कि गर्भवती महिला को उसके  घर से अस्पताल तथा पुनज् अस्पताल से  घर लाने ले जाने के लिए निज्शुल्क वाहन व्यवस्था की गई है जिस से समय पर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो सके उस महिला तथा शिशु के इलाज, जांच, भोजन तथा अन्य सभी  सुविधा निज्शुल्क प्र्रदान की जाएगी। सभी  राजकीय अस्पतालों  तथा उप स्वास्थ्य केंद्रों पर यह योजना लागू की गई है। किस  स्वास्थ्य केंद्र पर कोई जांच सुविधा  उपलब्ध नही हो तो सम्बंधित  चिकित्सा  संस्थान के सारी जांच निजी लैब से  करवा सकते  है तथा इस की फ़ीस  राज्य सरकार  देगी pra को कम से कम तीन दिन तक अस्पताल में  रखा जाएगा ताकि प्रस्ाूता एवं शिशु की ठीक देखभाल हो तथा कोई जटिलता होने पर तत्काल निदान किया जा स्ाके। çस्ाजेरियन ऑपरेशन स्ो शिशु होने पर महिलाको स्ाात दिन तक अस्पताल मेें रखा जाएगा। परिवहन व्यवस्था के लिए 1.18 लाख वाहनों का चिन्हीकरण किया गया है। शिशु को तीस्ा दिन तक ये स्ाभी स्ाुविधाएं उपलब्ध होेंगी। राज्य में प्रतिवर्ष 16 लाख प्रस्ाव को देख़ते हुए यह योजना बहुत बड़ी है, शुरू में क्रियान्वयन मेें कुछ कमी रह सकती  है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनप्रतिनिधि, मीडिया, राजनैतिक पाटिüयो के कार्यकर्ता इन कमियोे तथा संभावित  समाधान  का फीडबैक सरकार  को दे ताकि योजना के क्रियान्वयन तथा मॉनिटरिंग  में सुधर  लाकर योजना का शत प्रतिशत लाभ उठाया जा सके । उन्होंने कहा कि आगामी  2 अक्टूबर से  मुख्यमंत्री निज्शुल्क दवा योजना शुरू हो रही है। इन दोनों योजनाओं में बीपीएल तथा एपीएल दोनों को स्ामान रूप से लाभान्वित किया जाना है। महंगा इलाज होने के कारण बीपीएल ही नहीं एपीएल के कई परिवार भी या तो पूरा इलाज नहीं करा पाते अथवा इलाज के खर्च के लिए कर्जा लेकर गरीबी के जाल में  फंस  जाते है। इसको  देख़ते हुए राज्य सरकार  ने सही को 2 अक्टूबर से  निज्शुल्क दवा उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। उन्होंने बताया कि जैनेरिक दवाओं की स्ाूची बना कर खरीद की गई है। 14 राज्य में निज्शुल्क दवा योजना पहले स्ो चल रही है। मुख्यमंत्री  बीपीएल जीवन रक्षा कोश के माध्यम स्ो बीपीएल तथा कुछ अन्य श्रेणी के मरीजो के पूरे इलाज का खर्च जिस्ामेे जांच, दवा, ऑपरेशन शामिल है, राज्य स्ारकार द्वारा वहन किया जाता है। इस्ामे खर्च की कोई स्ाीमा नहीं है, किस्ाी जटिल बीमारी का राज्य में इलाज न हो तो एस्ा, नई दिल्ली और पीजीआई, चंडीगढ़ में इलाज के लिए रैफर किया जाकर स्ांपूर्ण इलाज खर्च राज्य स्ारकार द्वारा दिया जाता है। गैर बीपीएल श्रेणी के मरीज जिनके परिवार की वार्षिक आय 60 हजार रुपए तक है, उन्हे गांीर बीमारी के इलाज के लिए 60 हजार रुपए तक की स्ाहायता दी जाती है। मुयमंत्री ने राजस्थान जननी शिशु स्ाुरक्षा योजना की शुरूआत पर क्षेत्र की जनता को बधाई दी। उन्होेंने कहा कि इन स्ाभी योजनाओं का लाभ लेने तथा प्रगति के लिए शिक्षा बड़ा माध्यम है। जिस्ा वर्ग, स्ामाज, परिवार, स्ांमुदाय तथा राज्य मेें शिक्षा का स्तर ऊंचा होगा वहां स्ामृçद्ध का स्तर भी ऊंचा होगा। शिक्षा का स्तर बढ़ने स्ो परिवार नियोजन के क्षेत्र में भी स्ाहायता मिलती है। कुछ गांवो में lingानुपात ख़तरनाक स्तर तक पहुंच गया है, इस्ा पर हम स्ाब को विचार करने की आवश्यकता है। पूर्व प्रधानमंत्री स्व. राजीव गांधी का स्ापना था कि भारत 21 वीं स्ादी में दुनिया के विकçस्ात मुल्कों में शामिल हो। स्ाूचना क्रांति तथा आर्थिक विकास्ा दर स्ो हमने राजीव जी के स्ापने को स्ााकार किया है। उन्होंने 80 के दशक में स्ाूचना क्रांति की शुरूआत की। इस्ाी क्रांति की वजह स्ो आज हर व्यक्ति के पास्ा मोबाइल है, गांवों में भारत निर्माण राजीव गांधी स्ोवा केंद्र खोले जा रहे है। इन स्ोवा केंद्रों में जाति, मूल निवास्ा, आय, जन्म-मृत्यु के प्रमाण पत्र, rail, बस्ा, हवाई जहाज के टिकिट, बिजली, पानी के बिल जमा कराने की स्ाुविधा है। ग्रामीण को तहस्ाील तथा उपखंड के चpर नहीं लगाने पडेेंगे। मुयमंत्री ने कहा कि बिजली के क्षेत्र में राज्य को आत्म निर्भर बनाने का लक्षय है। उन्होंने कहा कि 1 अप्rail 2012 स्ो शुरू होने जा रही 12 वीं पंचवर्षीय योजना की तैयारियां शुरू हो चुकी है। योजना अवधि में ऊर्जा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति हाçस्ाल करेंगे। पिछले कार्यकाल मेें ऊर्जा मंत्री चंद्रभान तथा स्ाभी के स्ाहयोग स्ो राज्य बिजली के क्षेत्र में देश में नबर 1 था और अब भी राज्य ऊर्जा के क्षेत्र में जबरदस्त प्रगति कर रहा है। पांच वर्ष तक किस्ाानों को दी जाने वाली बिजली की दर न बढ़ाने की घोषणा हमने स्ाोनिया जी की उपस्थिति में की थी। पिछले दिनों बिजली दर की स्ामीक्षा करने वाले प्राधिकरण में बिजली की दर बढाने का निर्णय लिया लेकिन हमारी स्ारकार ने इस्ा वृçद्ध के भार स्ो कृषि कनेक्शन, बीपीएल तथा भ्0 यूनिट तक खर्च करने वाले उपभोक्ताओं को बचाने के लिए बिजली कंपनियों को एक हजार करोड़ रुपए की स्ाçब्स्ाडी दी है। पहले भी डीजल पर भ्7 पैस्ो प्रति लीटर तथा रस्ाोई गैस्ा çस्ालेंडर पर 2भ् रुपए प्रति çस्ालेंडर की छूट दी गई। रस्ाोई गैस्ा çस्ालेंडर पर राज्य स्ारकार स्ाçब्स्ाडी के रूप में 12भ् करोड़ रुपए खर्च कर रही है। उन्होंने कहा कि यूपीए स्ारकार ने लघु तथा स्ाीमांत किस्ाानों के कजेü माफ किए। शिक्षा का अधिकार अधिनियम स्ो गरीब बच्चे भी अच्छे स्ो अच्छे निजी school में पढ़ने में स्ामर्थ है क्योेंकि इन schoolोें की 2भ् प्रतिशत स्ाीटे गरीब वर्ग के लिए आरक्षित की गई है तथा इनकी फीस्ा schools को राज्य स्ारकार द्वारा दी जाएगी। महात्मा गांधी नरेगा, स्ाूचना का अधिकार तथा आने वाले खाद्य स्ाुरक्षा कानून के माध्यम स्ो यूपीए स्ारकार ने जनकल्याणकारी योजनाओं का पिटारा खोल दिया है। राजस्थान के लिए गर्व का विषय है कि वर्ष 2000 में ही स्ाूचना का अधिकार अधिनियम लागू कर दिया गया था तथा केंद्र स्ारकार ने भी इस्ा अधिनियम के काफी प्रावधान स्ाूचना के अधिकार अधिनियम 200भ् में शामिल किए गए। स्ाूचना का अधिकार आने स्ो भ्रष्टाचार के कारनामों का खुलास्ाा हुआ तथा भ्रष्टाचारी जेल में गए। राजस्थान में स्ोवा गारंटी अधिनियम विधानस्ाभा द्वारा पास्ा किया गया तथा इस्ास्ो स्ांबंधित नियम बनाए जा रहे है। किस्ाी व्यक्ति का नियत अवधि में काम नहीं करने पर अधिकारी व कर्मचारी पर भ्00 स्ो भ्000 रुपए तक जुर्माना किए जाने का प्रावधान किया गया है। पारदर्शिता बनाने के लिए पूरे मंत्रीमंडल, आइएएस्ा एवं अन्य राजपत्रित अधिकारियों की स्ांपति वेबस्ााइट पर डाली गई है। 2009.10 में स्ाूखे के कारण किस्ाानों की कुछ फस्ाल खराब हो गई। इन किस्ाानों को आजादी के बाद पहली बार इनपुट स्ाçब्स्ाडी के रूप मेें 7भ्0 करोड़ रुपए की स्ाçब्स्ाडी दी गई। 28 लाख बीमित किस्ाानों को 1भ्00 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया गया। इस्ामें स्ो राज्य स्ारकार ने 7भ्0 करोड़, केंद्र ने 6भ्0 करोड़ तथा बीमा कंपनियों ने 100 करोड़ रुपए वहन किए। अच्छे मानस्ाून के बावजूद पिछले वर्ष किस्ाानों को मौस्ाम आधारित बीमा योजना के पेटे 200 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया गया। कार्यक्रम को स्ांबोधित करते हुए पूर्व मंत्री श्री चंद्रभान ने कहा कि लोकप्रिय मुयमंत्री श्री अशोक गहलोत के नेतृत्व मेें राज्य स्ारकार ने अनेक जनकल्याणकारी योजनाएं शुरू की, इस्ाी की कड़ी मे राजस्थान जननी शिशु स्ाुरक्षा योजना शुरू की गई है। स्ाय स्ामाज के लिए शिशु मृत्यु दर तथा मातृ मृत्यु दर की ऊंची दर चिंता की बात है। स्ांस्थागत प्रस्ाव न होने के कारण प्रस्ाूता तथा शिशु दोनों की जान ख़तरे में रहती है। राज्य स्ारकार की इस्ा योजना का लाभ आमजन तक पहंचाने के लिए मीडिया, जनप्रतिनिधि तथा प्रबुद्ध नागरिक पूरा स्ाहयोग करें। उन्होंने बताया कि चालू मानस्ाून के दौरान राज्य के कुछ इलाकों में अतिवृष्टि के कारण फस्ालों को नुकस्ाान हुआ है। मुयमंत्री खराब फस्ालों का स्ावेü कर मुआवजे की घोषणा करें तो किस्ाान वर्ग को बड़ी राहत मिलेगी। उन्होंने किस्ाानों की बिजली के बिल, लोड तथा टि्रपing स्ो स्ांबंधित स्ामस्याओं का जल्द स्ो जल्द स्ामाधान कराने तथा राज्य की स्ाड़कों की मरमत के लिए दीपावली स्ो होली तक विशेष अभियान चलाने के लिए मुयमंत्री आग्रह किया। इस्ा अवस्ार पर स्ाहकारिता मंत्री श्री परस्ाादी लाल मीणा ने बताया कि मुयमंत्री ने राज्य में विकास्ा का नया दौर शुरू किया है। उन्होंने पिछले कार्यकाल में भी लालस्ाोट क्षेत्र को कॉलेज तथा अन्य स्ाौगातें दी। मंडावरी में स्ाामुदायिक चिकित्स्ाा केंद्र खोला गया है। दौस्ाा. लालस्ाोट स्ाड़क के लिए मुयमंत्री ने भ्6 करोड़ रुपए स्वीकृत किए। पांच स्ााल तक कृषि बिजली दर न बढ़ाने का फैस्ाला ऐतिहाçस्ाक है। मुयमंत्री श्री अशोक गहलोत ने अतिवृष्टि स्ो खराब हुई फस्ाल का स्ावेü कर नियमानुस्ाार मुआवजा दिलाने की घोषणा की। मुयमंत्री श्री अशोक गहलोत ने भ्0 लाख रूपए की लागत की चिकित्स्ाा मोबाइल वैन का अवलोकन किया। मुयमंत्री ने स्ाहकारिता मंत्री श्री परस्ाादी लाल मीणा द्वारा रामगढ़पचवारा को तहस्ाील बनाने तथा लालस्ाोट में एडीजे कोर्ट खोलने की मांग पर कहा कि राजस्व मंडल द्वारा प्रक्रिया पूरी होने पर रामगढ़पचवारा तथा नांगल राजावतान को उप तहस्ाील बना दिया जाएगा। एडीजे कोर्ट खोलने की मांग उच्च न्यायालय द्वारा अनुशंषा करने पर पूरी की जा स्ाकेगी। दौस्ाा, करौली, धौलपुर तथा भरतपुर जिलों में स्ाड़कों की खराब हालत बताते हुए उन्होंने स्ाहकारिता मंत्री परस्ाादी लाल मीणा को निर्देश दिए कि दौस्ाा. लालस्ाोट स्ाड़क का निर्माण स्ामय पर करने तथा क्वालिटी का पूरा ध्यान रखना स्ाुनिश्चित करें। मुयमंत्री श्री अशोक गहलोत ने लालस्ाोट शहर में स्थित महात्मा ज्योतिबा फुले स्ार्किल पर महात्मा ज्योतिबा फुले की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। कार्यक्रम के अंत में पंचायत स्ामिति लालस्ाोट के प्रधान श्री गंगास्ाहाय बैरवा ने आभार प्रकट किया।

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