ब्यूरो
नई दिल्ली. वित्तमंत्री प्रणव मुखर्जी ने राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) से प्रस्तावों के निमंत्रण के राष्ट्रव्यापी कार्य को जल्दी पूरा करने की आज अपील की और उसे नये प्रस्तावों को जमा करने संबंधी ब्यौरे के प्रचार के लिए एक वेबसाईट शुरु करने का सुझाव दिया। उन्होंने एनएसडीसी के इस प्रयास में असंगठित क्षेत्रों की समस्याओं के समाधान की आवश्यकता पर सहमति प्रकट करते हुए एनएसडीसी से अपील की कि वह राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत प्रशिक्षण के लिए आवंटित राशि के जरिए ग्रामीणों और भूमिहीनों के कौशल विकास का तौर तरीको ढूढ़े।
मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय कौशल विकास परिषद का लक्ष्य 2022 तक पचास करोड़ कुशल श्रमिक तैयार करना है और इस महत्वाकांक्षी लक्ष्य को पाने की जिम्मेदारी सभी मंत्रालयोंविभागों और एनएसडीसी की है। उन्होंने कहा कि एनएसडीसी को सभी मंत्रालयों विभागों की गतिविधियों में व्यापक समन्वय स्थापित करना चाहिए ताकि यह लक्ष्य समय से पूरा हो सके। वह आज यहां एनएसडीसी के सदस्यों को संबोधित कर रहे थे।
बैठक में एनएसडीसी के बोर्ड सदस्यों , जिन्होंने विभिन्न कौशल क्षेत्रों का प्रतिनिधत्व किया, ने निगम को ज्यादा असरकारी बनाने के लिए बहुमूल्य सुझाव दिए।
