Monday, December 16th, 2019

लाभ किसानों को मिलेगा

आई एन वी सी न्यूज़
लखनऊ,
उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य में निवेश आकर्षित करने तथा उद्योगों की स्थापना के लिये अनुकूल वातावरण बनाने का लगातार प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पूंजी निवेश एवं उद्योग स्थापना की असीम संभावनायें हैं। राज्य में निवेश लाने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा लायीं गयीं 21 नई नीतियों के चलते उत्तर प्रदेश पूंजी निवेश के लिये एक हब के रूप में विकसित हो रहा है।


मुख्य सचिव ने कहा कि सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों की संख्या के मामले में उत्तर प्रदेश का देश में प्रथम स्थान है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में उत्तर प्रदेश इनवेस्टर्स समिट, प्रथम ग्राउण्ड ब्रेक्रिंग सेरेमनी व द्वितीय ग्राउण्ड ब्रेक्रिंग सेरेमनी तथा विभिन्न आयोजनों के माध्यम से लगभग 2 लाख करोड़ रुपये के निवेश की परियोजनाओं की आधारशिला रखी गयी, जिससे लगभग 5 लाख लोगों को रोजगार प्राप्त होगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी द्वारा 20 हजार करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले डिफेन्स इण्डस्ट्रियल मैन्यूफैक्चरिंग कॉरीडोर का शिलान्यास किया गया है, जिससे 2.5 लाख लोगों का रोजगार सृजन होगा। मुख्य सचिव ने नई दिल्ली में आयोजित भारत अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेला-2019 में उत्तर प्रदेश मण्डप का उद्घाटन करने के उपरान्त व्यक्त किये।


मुख्य सचिव ने कहा कि राज्य सरकार किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में तेजी से काम कर रही है। फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में निवेश लाया जा रहा है जिसका लाभ किसानों को मिलेगा। किसान सम्मान योजना से प्रदेश के लाखों किसानों को आर्थिक मदद भी दी गयी है। इसका परिणाम यह है कि कृषि के क्षेत्र में आज उत्तर प्रदेश बाकी राज्यों से काफी अच्छा उत्पादन कर रहा है।


उन्होंने बताया कि निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से उद्यमियों के 46,220 आवेदनों को निस्तारित किया गया। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत बिजनेस रिफार्म एक्शन प्लान लागू है। इसस प्रदेश 92.87 प्रतिशत स्कोर के साथ अग्रणी राज्यों में शामिल है। उन्होंने बताया कि स्थानीय शिल्पध्कौशल एवं कला के संवर्धन के साथ संरक्षण एवं विकास करने, रोजगार एवं आय में वृद्धि, उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार, आर्थिक असमानता को दूर करने के उद्देश्य से ‘एक जनपद-एक उत्पाद’ योजना आरम्भ की गयी है। एक जनपद-एक उत्पाद समिट-2018 (ओडीओपी) का आयोजन कर 1 लाख 91 हजार 191 लाभार्थियों को लगभग 18 हजार 345 करोड़ रुपये का ऋण वितरित किया गया है। ओडीओपी से लगभग 5 लाख हुनरमंदों को रोजगार मिलेगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश से 1 लाख 14 हजार करोड़ रूपये से अधिक का निर्यात किया गया, जो विगत वर्षों से 25 हजार करोड़ रूपये से काफी अधिक है।
मुख्य सचिव ने कहा कि ‘एक जनपद-एक उत्पाद’ में चयनित उत्पाद जैसेः-अलीगढ़ के ताले एवं हार्डवेयर, आगरा एवं कानपुर के चमड़े के उत्पाद, गाजियाबाद के यांत्रिकी उत्पाद, गोरखपुर का टेराकोटा उत्पाद, फिरोजाबाद के कांच उत्पाद, सिद्धार्थ नगर का काला नमक चावल, संत रविदास नगर (भदोही) के कालीन, वाराणसी की सिल्क उत्पाद, कन्नौज का इत्र, उन्नाव की जरी जरदोजी, लखनऊ के चिकनकारी उत्पाद लोकप्रिय हैं।
मुख्य सचिव ने कहा कि यह मेला सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं जैसे ‘‘एक जनपद-एक उत्पाद’’ योजना, ‘‘विश्वकर्मा श्रम सम्मान’’ योजना एवं उत्तर प्रदेश सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम प्रोत्साहन नीति इत्यादि के ब्राण्डिंग एवं प्रचार-प्रसार का उत्कृष्ट माध्यम है। उन्होंने कहा कि यह मेला बायर/सेलर के मिलन का एक प्लेटफार्म है, जिससे हस्तशिल्प एवं एमएसएमई निर्माताओं को उनके उत्पादों के खरीदारों से समन्वय स्थापित करने में सहायता मिलती है। मेले में प्रदेश की इकाईयों द्वारा उच्च स्तर का कारोबार किया जाता है, इस कारण यह मेला जन सामान्य के बीच अत्यधिक लोकप्रिय है।
भारत अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेला-2019 की थीम इस वर्ष ‘ईज आफ डूइंग बिजनेस’ पर आधारित है। इस हेतु मेले में उत्तर प्रदेश को हाल नं-12ए में क्रमशः 306 वर्गमीटर एवं 102 वर्गमीटर के दो स्थान आवंटित हैं। मेले हेतु मुख्य मण्डल हाल नं 12ए में आवंटित क्षेत्र 302 वर्गमीटर में से 18 वर्गमीटर के क्षेत्र में नोएडा प्राधिकरण, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण, यमुना एक्सप्रेस-वे इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी एवं यूपीसीडा द्वारा संयुक्त प्रदर्शन किया जा रहा है।
इस अवसर पर प्रमुख सचिव एमएसएमई नवनीत सहगल, सीईओ ग्रेटर नोएडा नरेंद्र भूषण, निदेशक उद्योग गौरव दयाल आदि उपस्थित थे। इससे पूर्व मुख्य सचिव द्वारा फीता काटकर व दीप प्रज्वलित कर उत्तर प्रदेश पैवेलियन का उद्घाटन किया गया।

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