Thursday, December 5th, 2019

राज्य सरकार किसानों के लिए पूरी तरह संवेदनशील

आई एन वी सी न्यूज़
जयपुर,
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि प्रदेश में सभी सहकारी संस्थाओं एवं कृषि मंडी समितियों के चुनाव समय पर कराये जाएं। उन्होंने कहा कि इससे लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण की भावना को और मजबूती मिलेगी। उन्होंने निर्देश दिए कि इसके लिए यदि नियमों या अधिनियम में बदलाव अथवा संशोधन की आवश्यकता हो तो किया जाए।

श्री गहलोत बुधवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में सहकारिता एवं कृषि से संबंधित विषयों पर समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने रबी सीजन के लिए फसली ऋण वितरण, समर्थन मूल्य पर मूंग, उड़द, सोयाबीन एवं मूंगफली की खरीद, फसल बीमा योजना आदि की भी समीक्षा की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार किसानों के लिए पूरी तरह संवेदनशील है और उनके हित के लिए धन की कमी नहीं आने दी जाएगी।

25 हजार सहकारी संस्थाओं और 144 मंडियों के समय पर हो सकेंगे चुनाव
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में ग्राम सेवा सहकारी समितियों, दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों, क्रय विक्रय सहकारी समितियों, सहकारी उपभोक्ता भंडारों, राजफैड, कॉनफैड, सीसीबी, शीर्ष सहकारी संस्थाओं एवं मंडियों के समय पर चुनाव नहीं होने से इन संस्थाओं में जनभागीदारी कम होती है। सरकार के इस निर्णय से प्रदेश की लगभग 25 हजार सहकारी संस्थाओं और 144 कृषि मंडियों में समयबद्ध रूप से चुनाव हो सकेंगे। मुख्यमंत्री के निर्देश पर सहकारिता विभाग ने सहकारी संस्थाओं के चुनाव के लिए राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण में निर्वाचन प्राधिकारी की नियुक्ति कर दी है।

ग्राम सेवा सहकारी समितियों पर उपलब्ध हो कृषि आदान
श्री गहलोत ने रबी सीजन के लिए खाद-बीज की उपलब्धता की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि किसानों को कृषि आदान की उपलब्धता में कोई परेशानी नहीं आने दी जाए। उन्होंने कहा कि राज्य की ग्राम सेवा सहकारी समितियों पर कृषि आदान-खाद, बीज एवं कीटनाशक की उपलब्धता सुनिश्चित करें। उन्होंने इसके लिए जिला स्तर पर मॉनीटरिंग के भी निर्देश दिए।

किसानों के लिए धन की कमी नहीं आने देंगे
मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों को रबी सीजन के लिए सहकारी फसली ऋण वितरण के लिए धन की कमी नहीं आने दी जाएगी। किसानों के लिए पर्याप्त मात्रा में बजट का प्रावधान है। उन्होंने निर्देश दिए कि कोई भी पात्र किसान फसली ऋण से वंचित नहीं हो। साथ ही अधिक से अधिक नए किसानों को फसली ऋण से जोड़ा जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीयकृत बैंकों से भी किसानों को सुगमता से ऋण मिल सके, इसके लिए प्रयास किए जाएं।

किसानों को फसल बेचने में तकलीफ न आने दें
श्री गहलोत ने कहा कि फसल बीमा योजना का लाभ किसानों को समय पर मिले इसके लिए कृषि विपणन बोर्ड सभी पहलुओं पर विचार कर स्थाई व्यवस्था सुनिश्चित करे। उन्होंने कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर होने वाली मूंग, उड़द, सोयाबीन तथा मूंगफली की खरीद के लिए पर्याप्त मात्रा में बारदाने की उपलब्धता रखें। साथ ही उपज के भंडारण की भी पहले से ही पुख्ता व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। जिससे कि किसानों को कोई तकलीफ न आए। मुख्यमंत्री ने फसलों के भावी दामों के आंकलन के लिए मार्केट इंटेलीजेंस प्रणाली विकसित करने के भी निर्देश दिए। इससे किसान बुआई से पूर्व ही सही फसल का चयन कर सकेंगे।

बैठक में कृषि मंत्री श्री लालचन्द कटारिया, सहकारिता मंत्री श्री उदयलाल आंजना, सहकारिता राज्यमंत्री श्री टीकाराम जूली, मुख्य सचिव श्री डीबी गुप्ता सहित कृषि, सहकारिता, कृषि विपणन, भंडारण निगम, आयोजना, वित्त आदि विभागों के अधिकारी मौजूद थे।



 

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