rajendra chaudharyआई एन वी सी,
लखनऊ,
समाजवादी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता श्री राजेन्द्र चौधरी ने कहा है कि पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह और पूर्व मुख्यमंत्री तथा समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मुलायम सिंह यादव दोनों का यह मत रहा है कि किसान की खुशहाली से ही प्रदेश और देश खुशहाल बनेगा। उन्होने जब बजट बनाए तो उसमें गांवो और खेती के लिए 70 प्रतिशत धनराशि रखी। इसी अवधारणा को अपनाते हुए मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी सरकार का वर्ष 2012-13 का पहला बजट पेश करते हुए 2,00,110.61 करोड़ के बजट में कृषि एवं संबंद्ध सेवाओं के लिए 5,432.37 करोड़ रूपए की और वर्ष 2013-14 का अपना दूसरा 2,21,201.19 करोड़ रूपए का बजट प्रस्तुत करते हुए उन्होने कृशि एवं संबंद्ध सेवाओं के लिए 17,175 करोड़ रूपए की व्यवस्था की। यह भी कुल बजट का 70 प्रतिशत से अधिक हैं। किसानों के हित में उनकी उपज का उचित एवं लाभकारी मूल्य दिलाने के लिए समाजवादी पार्टी सरकार हमेशा सचेष्ट रही है। वर्ष 2012-13 में रबी विपणन वर्ष 2012-13 में गेहूॅ खरीद हेतु निर्धारित लक्ष्य 42 लाख मीट्रिक के सापेक्ष 50Û62 लाख मी0 टन गेहूॅ की खरीद की गई जो कि एक रिकार्ड है। कुल 10,02,965 किसान इस योजना से लाभान्वित हुए तथा किसानों से क्रय किए गए गेहूॅ का शत प्रतिशत भुगतान किया गया। वर्ष 2013-14 के लिए केन्द्र सरकार द्वारा घोषित 1350 रूपए प्रति कुंतल की दर से राज्य सरकार ने पहली अप्रैल से गेहूॅ खरीद शुरू कर दी है और यह खरीद 30 जून तक चलेगी। मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव का स्पष्ट निर्देश है कि गेहूॅ खरीद में किसी भी स्थिति में किसानों का शोषण नहीं होने पाए। मूल्य समर्थन योजना के तहत निर्धारित दर से कम कीमत में किसानों से गेहूॅ की खरीद न हो। किसानों के साथ घटतौली न हो इसपर भी नजर रखी जाए। किसानों को भुगतान मिलने में विलंब न हो इसके लिए हर क्रय केन्द्र पर 05-15 लाख रूपए की धनराशि रखने का भी निर्देश है। खरीद के लिए क्रय केन्द्रों पर बोरों की भी पर्याप्त व्यवस्था की गई है। समाजवादी पार्टी के लिए किसान हित सर्वोपरि है इसलिए बिचौलियों की खरीद में कोई भूमिका नहीं रहेगी। पिछली खरीद के समय मुख्यमंत्री सहित तमाम मंत्रियों ने गेहूॅ क्रय केन्द्रो का जाकर निरीक्षण किया था और किसानों की समस्याओं का समाधान किया था। इन दिनों मुख्य सचिव ने मंडलायुक्तो एवं जिलाधिकारियों को किसानों के हितों का ख्याल रखने का स्पष्ट निर्देश दे रखा है। उनसे प्रत्येक क्रय केन्द्र का प्रत्येक सप्ताह एक बार स्थलीय निरीक्षण करने की अपेक्षा की गई है। प्रमुख सचिवों एवं सचिवों को गेहूॅ क्रय के पर्यवेक्षण के लिए जनपद आवंटित कर दिए गए है। समाजवादी पार्टी की सरकार किसानों के आर्थिक एवं सामाजिक स्तर को ऊॅचा उठाने हेतु कृतसंकल्प है। प्रदेश में 165.93 लाख हेक्टेयर में खेती की जाती है। प्रदेश सरकार द्वारा पिछले कई वर्ष से उर्वरक की कमी का संकट झेल रहे किसानों को प्रथम बार शासन द्वारा प्रचुर मात्रा में यूरिया, डीएपी एवं एनपीके की उपलब्धता सुनिश्चित कराई गई। इससे प्रदेश में कृषि उत्पादन में पर्याप्त है।

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