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Tuesday, November 24th, 2020

राजस्थान विधानसभा में चार विधेयक प्रस्ताव को पारित किया

आई.एन.वी.सी,,

जयपुर,,

राज्य विधानसभा ने सोमवार को चार विधेयकों को ध्वनिमत से पारित कर दिया। इनमें राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी विधेयक, 2011, राजस्थान किराया नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 2011, राजस्थान नगरपालिका (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2011 एवं राजस्थान नगरीय पथ विक्रेता (जीविका का संरक्षण और पथ विक्रेता का विनियमन) विधेयक, 2011 शामिल हैं।

नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन मंत्री श्री शांति धारीवाल ने सदन में चारों विधेयकों को प्रस्तुत किया, जिन्हें ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी विधेयक, 2011 के माध्यम से नागरिकों को नियत समय सीमा के अंदर लोक सेवाएं प्राप्त करने का कानूनी अधिकार उपलब्ध कराया जाएगा और यदि लोक अधिकारी नियत कालावधि के अंदर ऐसी सेवा उपलब्ध कराने में विफल रहेंगे तोे उन्हें दंडित करने का प्रावधान किया गया है।

राजस्थान किराया नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 2011 के माध्यम से राजस्थान उच्चतर न्यायिक सेवा में तीन वर्ष का अनुभव रखने वाले किसी सदस्य को अपील किराया अधिकरण के पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुçक्त का प्रावधान किया गया है।

राजस्थान नगरपालिका (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2011 के माध्यम से भारत का नियंत्रक महालेखापरीक्षक स्वयं नगरपालिकाओं के लेखाओं के उचित संधारण के लिए तकनीकी मार्गदर्शन उपलब्ध करा सकेगा और उनके लेखाओं की संपरीक्षा कर सकेगा। विधेयक में किए गए प्रावधान के अनुसार बढ़ते हुए नगरीकरण से भूमि के उपयोग के संबंध में परिवर्तन करने में आने वाली कठिनाइयों का निराकरण हो सकेगा, मोबाइल टावरों के अंधाधुंध निर्माण पर नियत्रंण हो सकेगा तथा मुय नगरपालिका अधिकारी अध्यक्ष के पूर्ण नियत्रंण के अध्यधीन होगा।

राजस्थान नगरीय पथ विक्रेता (जीविका का संरक्षण और पथ विक्रेता का विनियमन) विधेयक, 2011 के माध्यम से पथ विक्रेता के कल्याण एवं जीविका के अधिकार का संरक्षण किया गया है।

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