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Sunday, October 25th, 2020

राजस्थान में राइट टू शेल्टर

आई.एन.वी.सी,,
जयपुर,,
मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने सोमवार को जोधपुर मोगड़ा कलंा में राजकीय अधिकारी व कर्मचारियों की प्रस्तावित आवासीय योजना का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित करते हुए कहा कि जोधपुर में सेवारत या पदस्थापित राजकीय अधिकारी व कर्मचारी कॅालोनी की लंबे समय से मंाग आज पूरी होने जा रही है। यह कॅालोनी शानदार व समयबद्घता के साथ पूरी की जाएगी। इसमें प्लॅाट के आवंटन भी होंगे तथा मकान भी बनाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि परिवार को छत का हक जरूरी है और राज्य सरकार ने इस दिशा में वृहद् योजनाएं बनाई है। उन्होंने कहा कि हमने प्रधानमंत्री से भी इस हक के लिए निवेदन किया तथा ‘राइट टू शेल्टर‘ बना। इसी हक के तहत हर साल एक लाख तथा 5 साल में 5 लाख मकान बनेंगे। राइट टू शेल्टर के तहत ही 3400 करोड़ का गरीबों के लिए छत देने का प्रावधान किया गया। मुख्यमंत्री ने आवासीय योजनाओं पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए कहा कि आवासीय नीति के तहत एफोर्डेबल हाउसिंग स्क्रीम, मजदूरों, शहरी निवासियों तथा ग्रामीण इलाकों में भी इस तरह योजनाबद्घ स्कीमों का क्रियान्वयन हो रहा है। उन्होंने जेडीए, नगर निगम, हाउसिंग बोर्ड आदि एजेंसीज द्वारा विभिन्न हाऊसिंग सोसायटीज के माध्यम से भी शहरी क्षेत्रों मे ंयोजनाएं क्रियान्वित हो रही है। इसमें विधायक, संासद, पत्रकार व अधिकारी-कर्मचारियों की भी कॅालोनी योजनाएं बन रही है। कर्मचारियों, पत्रकारों, एडवोकेट व अन्य क्षेत्र के लिए योजनाओं का सफल क्रियान्वयन हो रहा है। मुख्यमंत्री ने विशेष तौर पर जोधपुर में जमीनों के भाव बढऩे की चर्चा करते हुए कहा कि यहंा का विकास व अपनायत के कारण पूरे देश में जोधपुर का आकर्षण चरम पर है। उन्होंने ‘फ्रेट कोरिडोर‘ की भी खासतौर पर चर्चा की तथा कहा कि इसके बाद मुंबई से दिल्ली गुड्स ट्रेन द्वारा सुबह से शाम तक माल पहुंचने में आसानी हो जाएगी। इसी तरह नीमराना-टपूकड़ा-मारवाड़ जंक्शन व जोधपुर तक विशेष तवज्जो देकर 1500 कि.मी. तक कंसल्टेंसी बनाएंगे। इससे जोधपुर-पाली में औद्योगिक क्षेत्रों का विकास हो सकेगा। उन्होंने कर्मचारियों से सुशासन का मार्ग प्रशस्त हो इसके लिए हमें सभी को मिलकर सहयोग रखना है। हम सब ट्रस्टी है तथा राजनीतिक माध्यम के साथ जनता के न्यासी के रूप में कार्य करना हमारी मूल भावना होनी चाहिए। सुशासन के लिए संवेदनशील, पारदर्शी, जवाबदेही होना है। उन्होंने कहा कि इसी दिशा में बढते हुए राज्य में अभिनव योजनाएं संचालित हो रही है जो पूरे देश में लोकप्रिय बन गई है। नि:शुल्क दवा योजना इसका उदाहरण है तथा अब गौमाता तथा मूक प्राणियों के लिए भी नि:शुल्क दवा योजना लागू कर दी गई है। उन्होंने छात्रों-युवाओं के लिए सरकार की तरफ से कोई कोर कसर नहीं छोडी गई है। मुख्यमंत्री ने जोधपुर के लिए विकास की दिशा में प्रभावी योजनाओं के क्रियान्वयन की विस्तार से चर्चा करते हुए बताया कि यहंा के महात्मा गांधी, उम्मेद व एम डी एम अस्पतालों में 300 करोड के विकास कार्य चल रहे है। जेडीए चेरयमेन श्री राजेन्द्र सोलंकी ने कहा कि जेडीए शहर के विकास में व्यवस्थित व सुनियोजित ढ़ंग से नागरिकों को बसाए जाने के लिए भूखण्ड उपलब्ध करवाने के लिए प्रयासरत है। कर्मचारी-अधिकारी कॅालोनी इसका बेहतरीन उदाहरण बनने जा रही है। हम इस दिशा में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगे। आरंभ में जेडीए आयुक्त रतन लाहोटी ने बताया कि मोगड़ा कलंा ग्राम के खसरा संख्या 213 में करीब एक लाख 85 हजार 687 वर्गमीटर में क्षेत्रफल में जोधपुर-पाली राष्ट्रीय राजमार्ग पर यह आवासीय योजना बनाई गई है। योजना में विभिन्न प्रकार के कुल 359 रहवासीय भूखण्ड है। नियमानुसार 269 भूखण्ड आवंटन के लिए उपलब्ध है। यह योजना रेल्वे स्टेशन से 20 कि.मी. तथा एयरपोर्ट से 25 कि.मी. दूर है। यह पूर्णत: पर्यावरण की दृष्टि से भी अनुकुल है।

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