Wednesday, April 1st, 2020

योजनाओं के अनुदान की धनराशि किसानों के खाते में शीघ्र पहुंचे: कृषि मंत्री

आई एन वी सी न्यूज़
लखनऊ, कृषि और किसान वर्तमान सरकार के प्रगति एजेण्डे के केन्द्र बिन्दु हैं। कृषि में विकास बढ़ाए बिना प्रदेश का विकास संभव नहीं है। किसानों को सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत उपलब्ध कराई जा रही समस्त सुविधाओं को शीघ्र बढ़ाया जाए तथा निर्धारित बजट का किसानों के हित में शीघ्रातिशीघ्र सदुपयोग किया जाए, समय से बजट का उपभोग होने से किसान को ताकत मिलती है जबकि समय से उसके खाते में अनुदान न पहुॅचने से किसान का हित प्रभावित होता है इसलिए हमारी पूरी कोशिश होनी चाहिए कि सभी योजनाओं के अनुदान की धनराशि किसानों के खाते में यथा समय पहुॅच जाए। यह बातें आज कृषि भवन, लखनऊ में राज्य मुख्यालय स्तर पर क्षेत्रीय अधिकारियों के साथ विभागीय योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए कृषि मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही ने कहीं। योजनाओं की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि वर्ष 2017-18 में कुल बजट प्राविधान रू0-2792.13 करोड़ है, अभी तक रू0-1672.21 करोड़ की स्वीकृति शासन से जारी हो चुकी है जबकि इसके सापेक्ष अभी तक रू0-646.44 करोड़ व्यय हुआ है। कृषि मंत्री ने योजनाओं की जानकारी देते हुए बताया कि अभी तक रबी में कुल 129835 हे0 क्षेत्रफल के लक्ष्य के सापेक्ष कुल 120508 हे0 क्षेत्रफल में रबी की फसलों का आच्छादन किया जा चुका है। इस वर्ष रबी में कुल 4812350 कुन्तल बीजों के लक्ष्य के सापेक्ष उपलब्धता 4774438 कुन्तल हुई जिसमें से अभी तक कुल 4163303 कुन्तल बीजों का वितरण कराया जा चुका है जो 86.5 प्रतिशत है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में उर्वरकों एवं पेस्टीसाइड की कोई कमी नहीं है। प्रदेश में यूरिया लक्ष्य के सापेक्ष 138 प्रतिषत डी0ए0पी0 133 प्रतिषत एन0पी0के0 130 प्रतिशत तथा एम0ओ0पी 212 प्रतिशत है। दिसम्बर माह में 24.3 लाख मै0टन के सापेक्ष रबी में कुल उपलब्धता 33086 लाख मै0टन, वितरण 23.13 लाख मै0टन हुआ है तथा 10.74 लाख मै0टन उर्वरक अवशेष है। उर्वरकों की गुणवत्ता सुनिश्चित कराए जाने के लिए पूरे प्रदेश में निरन्तर सजगता बनाए रखी गई है तथा आवश्यक कार्यवाही भी की जा रही है। श्री शाही ने बताया कि प्रदेश में रबी 2017 में कुल फसली ऋण वितरण के लक्ष्य रू0-62416.38 करोड़ के सापेक्ष अभी तक रू0-19372.74 करोड़ के फसली ऋण का वितरण हुआ है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के अन्तर्गत 7252641 नमूने एकत्रीकरण के लक्ष्य के सापेक्ष अभी तक कुल 6679729 नमूने ग्रहण किए जा चुके हैं जबकि कुल मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरण के लक्ष्य 34988184 के सापेक्ष अभी तक कुल 11790681 मृदा स्वास्थ्य कार्ड का वितरण किया जा चुका है। विभागीय योजनाओं की वित्तीय प्रगति के क्रम में केन्द्रीय योजनाओं नेशनल मिशन आॅन आॅयल एण्ड आॅयल पाॅम में अभी तक व्यय 30 प्रतिशत, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में 34 प्रतिशत नेशनल मिशन आन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एण्ड टेक्नोलाॅजी में 38 प्रतिशत, फसल बीमा योजना में 56 प्रतिशत, आर0के0वी0वाई0 में 34 प्रतिशत आई0एस0ए0सी0ई0एन0एस0 तथा एन0एम0एस0ए0 में 50 प्रतिशत कुल 43 प्रतिशत प्रगति हुई है जबकि राज्य योजनाओं में कुल मिलाकर 57 प्रतिशत प्रगति की गई है। प्रमुख सचिव, कृषि श्री अमित मोहन प्रसाद ने कहा कि योजनाओं की वित्तीय प्रगति तेजी से बढ़ाई जाए तथा वर्मी कम्पोस्ट में लक्ष्य के सापेक्ष किसानों का चयन कर शीघ्रता से पूर्ण कराया जाए। समीक्षा बैठक में उपस्थित कृषि राज्य मंत्री श्री रणवेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ धुन्नी सिंह ने कहा कि किसानों को योजनाओं का शीघ्रता से लाभ दिया जाए तथा कृषि तकनीकी का प्रचार-प्रसार व्यापक तरीके से हो। उन्होंने मृदा के स्वास्थ्य सुधार पर बल देते हुए किसानों को जैविक खेती से संबंधित तकनीकी एवं योजनाओं को पहुॅचाने पर बल दिया। कृषि निदेशक श्री स्वराज सिंह ने विभागीय प्रगति के विषय में प्रकाश डाला। उल्लेखनीय है कि कृषि भवन में आयोजित 02 दिवसीय इस मासिक समीक्षा बैठक में दिनांक-28.12.17 को वाराणसी, विन्ध्याचल, आजमगढ़, गोरखपुर, बस्ती, फैजाबाद, देवीपाटन, लखनऊ और इलाहाबाद के सभी मण्डलीय एवं जनपद स्तरीय उप कृषि निदेशकों ने भाग लिया तथा दिनांक-29.12.17 को मेरठ, सहारनपुर, बरेली, मुरादाबाद, अलीगढ़, आगरा, कानपुर, झाॅसी और चित्रकूटधाम मण्डलों से संबंधित संयुक्त कृषि निदेशक और उप कृषि निदेशक भाग लेंगे। कृषि मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही ने बैठक में उपस्थित सभी अधिकारियों को योजनाओं के क्रियान्वयन में आ रही कठिनाईयों को ध्यान से सुना तथा उनके निराकरण के निर्देश दिए। मुख्यालय के अधिकारियों को क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा योजनाओं के क्रियान्वयन में आ रही समस्याओं के त्वरित निदान करने के भी निर्देश दिए।

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