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Thursday, July 29th, 2021

यूपी आईएएस, आईपीएस तबादला : बोर्ड की संस्तुति सार्वजनिक करने की मांग

आई एन वी सी, लखनऊ,उत्तर प्रदेश ,आई एन वी सी, लखनऊ, उत्तर प्रदेश में अचानक बिना कारण के मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव गृह का तबादला हो जाने के बाद आईपीएस अफसर अमिताभ ठाकुर ने उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार से  आईएएस, आईपीएस तथा आईएफएस अफसरों के तबादले के लिए बनाए गए सिविल सेवा बोर्ड की संस्तुतियों को सार्वजनिक किये जाने की मांग की है.
भारत सरकार के कैबिनेट सचिव और प्रदेश के मुख्य सचिव को आज भेजे अपने पत्र में उन्होंने कहा है कि 2014 में संशोधित कैडर नियमों के अनुसार इन अफसरों का तबादला सिविल सेवा बोर्ड की संस्तुति पर दो वर्ष की अवधि के बाद ही किया जा सकता है. दो साल से पूर्व केवल विशेष स्थितियों में कारण बताते हुए ही तबादला किया जा सकता है. अतः भविष्य में बोर्ड द्वारा मात्र ‘जनहित में तबादला’ ना लिख करतबादला के कारण को भी स्पष्ट रूप से अंकित किया जाए. साथ ही श्री ठाकुर ने पारदर्शिता और उत्तरदायित्व के सिद्धांत के अनुरूप इन अफसरों केतबादले के साथ इनके सम्बन्ध में सिविल सेवा बोर्ड द्वारा की गयी संस्तुति को भी सार्वजनिक कर देने का अनुरोध किया है जिससे आम जनता भी यह जानने की स्थिति में हो कि किसी अफसर का तबादला क्यों और किन कारणों से हुआ है.

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