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Sunday, November 29th, 2020

मुख्यमंत्री के जाली दत्स्खत से जारी हुआ आदेश

सौरभ कुमार बिहार,, आई.एन.वी.सी,, पटना,, हर देश-काल में जालसाज अपना कारनामा दिखा ही जाते हैं। हालिया उदाहरण गैर सरकारी प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों के राजकीयकरण का है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जाली दस्तखत से इसका बाकायदा आदेश जारी हो गया। जब इसकी कापी मानव संसाधन विकास विभाग के पास पहुंची, तो सभी परेशान हो गये। जांच के बाद माना गया कि यह किसी बड़े जालसाज का काम है। इस फर्जी आदेश को खारिज कर दिया गया है। जालसाज की तलाश जारी  है . यह  आदेश पत्र मुख्यमंत्री सचिवालय से जारी हुआ दिखाया गया है। इसमें ज्ञापांक और दिनांक (16 मई 2011) तक दर्ज है। इसमें लिखा है-'मंत्री, मानव संसाधन विकास विभाग के ज्ञापांक 3451, दिनांक एक फरवरी 2011 और सचिव मानव संसाधन विकास विभाग के ज्ञापांक 14/ब-3-133/2011-1754 दिनांक-एक मार्च 2011 के आलोक में 135, राज्य के गैर सरकारी प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों के राजकीयकरण कर शिक्षकों एवं कर्मचारियों के वेतन आदि के भुगतान के लिए मंत्रिपरिषद के निर्णय की समीक्षा कर अधिसूचना निर्गत करने हेतु पुन: अनुमोदन करते हुए आदेश निर्गत किया जाता है।' यह चालाकी पकड़ी गयी।

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