Close X
Sunday, October 25th, 2020

मनोहर लाल खटटर सरकार का पहला विधानसभा सत्र 3 नवंबर से - नहीं करेंगे बदले की भावना से काम : मुख्यमंत्री

manhorlal khattar ,ch haryanaआई एन वी सी,
चंडीगढ़, नई हरियाणा सरकार का पहला विधानसभा सत्र 3 नवंबर से  शुरू होगा।  ये फैसला सोमवार को कैबनेट की बैठक में लिया गया।  मुख्यमंत्री मनोहर लाल खटटर की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। जिस में 1 नवंबर से स्वच्छ  हरियाणा अभियान चलाने ,पिछली सरकार की अधूरी घोषणाओं पर पुनर्विचार करने ,और रीएम्प्लॉयमेंट जैसे मुद्दो पर फिर से विचार करने जैसे फैसले शामिल हैं। बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खटटर ने कहा की सरकार कर्मचारियों के हितों का पूरा ध्यान रखा जायेगा। और नयी सरकार किसी बदले की भावना से काम नहीं करेगी। सोमवार को चंडीगढ़ में  मुख्यमंत्री मनोहर लाल खटटर  की अध्यक्षता में  मंत्रिमंडल की पहली बैठक हुई जिस में कई अहम घोषणाओं पर  मुहर लगायी गयी।  केबिनेट ने विधानसभा का पहला सत्र 3 नवंबर से  बुलाने का फैसला किया है। उन्हों ने  प्रदेश के उपमुख्यमंत्री डॉ मंगलसेन की जयंती  अवसर पर एमडी यूनिवर्सिटी में एक पीठ की स्थापना करने की घोषणा की । इस बारे में बैठक के बाद पत्रकारों को जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खटटर ने कहा सभी पिछली सरकार की  घोषणाओं पर पुर्नविचार किया जायेगा ओए प्रदेश हित को ध्यान में रख कर ही कोई  निर्णय लिया जायेगा ।  एक नवंबर से केंद्र की तर्ज़ पर हरियाणा के सभी जिलों में स्वच्छ हरियाणा अभियान की शुरुआत की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा  की मंत्रीमंडल ने नौकरियों की चल रही  भर्ती प्रक्रिया पर फ़िलहाल तुरंत प्रभाव से  रोक लगा दी है इस के इलावा  रिटायर होने वाले  कर्मचारियों को पहले से ही पुनर्नियुक्ति पत्र दिए जाने पर भी तुंरत प्रभाव से रोक लगाने का फैसला किया गया है। इन सब मुद्दों पर समीक्षा के बाद ही कोई फैसला लिया जायेगा। रॉबर्ट वाढरा जमीन मामले में  जाँच के सवाल पर  मुख्यमंत्री ने कहा की सरकार किसी के खिलाफ भी बदले की भावना से काम नहीं करे गी लेकिन अगर किसी अनिमितता की शिकायत होगी तो कानून अपना काम करेगा। 1 नवम्बर से कर्मचारियों को  पंजाब से समान वेतनमान और वृद्धावस्था पेंशन बढ़ाये जाने के सवाल पर मुख्यमंत्री ने बताया की हर प्रदेश की अपनी स्तिथि होती है और अपने मापदंड होते हैं। उन्हों ने साफ़ किया की सरकार सारी  स्तिथियों का आंकलन कर के कर्मचारी हित में फैसला करे गी।

Comments

CAPTCHA code

Users Comment