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Saturday, December 4th, 2021

मंत्रीगणों द्वारा भी जनसमस्याओं की सुनवाई की जायेगी : हरीश रावत

harish rawat INVC NEWSआई एन वी सी न्यूज़

देहरादून,

अधिकारीगण जनशिकायतों का निराकरण दक्षता व सुगमता के साथ करें ताकि चुस्त और संवेदनशील प्रशासन का सन्देश जनता में जाय। विभागीय कार्यकलापो की पूरी जानकारी अधिकारी रखे अपने अन्दर ऐसी कार्य क्षमता का विकास करें कि जनता का विश्वास व सहयोग हासिल हो सके। यह निर्देश शुक्रवार को देर रात सर्किट हाउस अल्मोड़ा में आयोजित मण्डल व जनपदीय अधिकारियों की बैठक में मुख्यमंत्री हरीश रावत दिये।
मुख्यमंत्री श्री रावत ने निर्देश दिये कि जनपद स्तर पर विभागीय कार्य-कलापो एवं विकास योजनाओं की समीक्षा प्रत्येक तीन माह में मण्डलायुक्त द्वारा भी की जाय। जन समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए जिलाधिकारी अन्तर विभागीय बैठकें नियमित रूप से आयोजित करे। समाधान योजना के तहत प्राप्त शिकायतो की जानकारी इलैक्ट्रानिक बोर्ड के माध्यम से प्रदर्शित करने के साथ ही इसका रजिस्टर भी बनाया जाय। ऐसे रजिस्ट्ररों आदि की जाॅच मुख्यमंत्री स्वयं भी करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके बाद जनपद स्तर पर मंत्रीगणों द्वारा भी जनसमस्याओं की सुनवाई की जायेगी। उन्होंने कहा कि जनता की परीक्षा तैयारी अधिकारी सही ढ़ग से करें। नियमित रूप से क्षेत्रों का भ्रमण करें  लोगो के बीच जाये तभी वे जनविश्वास को प्राप्त कर सकेंगे। अपनी पहचान व प्रतिष्ठा ऐसी बनाये कि लोग आपको याद करें, आपके कार्यो की सराहना करें जनसेवा को अधिकारी अपना दायित्व समझे।
मुख्यमंत्री श्री रावत ने जिला योजना के अधीन किये गये कार्यों को शत-प्रतिशत पूर्ण करने के साथ ही जनवरी तक निश्चित रूप से पूर्ण करने को कहा। उन्होंने निर्देश दिये कि विद्युत व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित किये जाने के लिए रानीखेत या अल्मोड़ा में मुख्य अभियन्ता पर्वतीय का कार्यालय खोला जायेगा। जैंती व देघाट में विद्युत सबस्टेशन के साथ ही भिकियासैंण में विद्युत विभाग का नया डिवीजन खोला जायेगा। पुराने पोल व तारो को बदलने के लिए अभियान चलाय जाय। उन्होंने लोक निर्माण विभाग, पी0एम0जी0एस0वाई0, ए0डी0बी0 व वल्र्ड बैंक की सहायता से बनने वाली सड़कों के निर्माण में तेजी लाने के साथ ही मुआवजा वितरण में भी शीघ्रता करने के निर्देश दिये। इसके लिए समय सीमा निर्धारित की जाय। लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्मित पुरानी सड़को के मुआवजे के लिए अलग से धनराशि स्वीकृत करते हुए 7 माह के अन्दर धनराशि वितरित करने के निर्देश दिये। उन्होंने राजमार्गो के साथ ही जिले की सड़कों पर गैंगमैन की तैनाती करने को कहा। बरसात से पहले पर्याप्त मात्रा में जे0सी0बी0, डोजर आदि की व्यवस्था सुनिश्चित की जाय। रामनगर-मोहान-भतरौजखान सड़क निर्माण में तेजी लाने के निर्देश मुख्यमंत्री ने दिये। उन्होंने पी0एम0जी0एस0वाई0 अधिकारियों से कहा कि निरन्तर शिकायतें प्राप्त हो रही है कि उनके द्वारा जो सड़के बिछायी जा रही है उनमें चैड़ाई कम हो रही है जिससे दुर्घटना की सम्भावना बढ़ रही है। आर0ई0एस0 को हर ब्लाॅक में मेरा गाॅव मेरी सड़क योजना के तहत प्रत्येक विकासखण्ड में 02-02 सड़कों के निर्माण की जायेंगी। जल निगम व जल संस्थान को अपनी कार्यप्रणाली में सुधार लाने के साथ ही टेंकरों की पर्याप्त व्यवस्था व ग्रामीण क्षेत्रों में खच्चरों के माध्यम से पानी उपलब्ध कराने के निर्देश मुख्यमंत्री ने दिये।
मुख्यमंत्री ने खादी ग्रामोद्योग व उद्योग विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिये कि वे स्थापित किये गये उद्योगो की स्थिति की समीक्षा करें पुराने औद्योगिक अस्थानों की स्थिति का जायजा लें तथा उन्हें विकसित करने की योजना भी अमल में लायें। उन्होने कहा कि प्रदेश के प्रत्येक जनपद में एक औद्योगिक स्थान को माडल के रूप में विकसित किया जायेगा। महिला स्वयं सहायता समूहों को पैकेजिंग की टैªनिंग व वित्तीय सहयोग उपलब्ध कराने सम्बन्धी योजनाओं में भी ध्यान दिया जाय। विभिन्न समाजिक पेंशन योजनाओ से अधिक से अधिक लोग लाभान्वित हो इसके लिए अभियान संचालित किया जाय। गर्भवती महिलाओं पौष्टिक आहर वितरण, किसान पेंशन योजना की समीक्षा की और आयुक्त कुमाऊॅ मण्डल से कहा कि वे अपने स्तर से इस बात की समीक्षा करें कि इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए किसान कम आवेदन क्यो किया जा रहा है,पिछल दिनों हुए नुकसान के एवज में दी जा रही 1500 सौ की तात्कालिक सहायता की भी उन्होंने गहन समीक्षा की। चारा विकास के लिए अगले पाॅच साल का रोडमैप तैयार करने के भी उन्होंने पशुपालन विभाग को निर्देश दिये। पर्वतीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं के विकास के लिए अधिक सर्जीकल कैम्पों का आयोजन किया जाय। शिक्षकों की तैनाती में गड़बड़ी की शिकायत पर मुख्यमंत्री ने आयुक्त कुमाऊॅ मण्डल को अविलम्ब जाॅच कर आख्या देने के निर्देश दिये। अवकाश पर गये मुख्य शिक्षाधिकारी का अवकाश निरस्त कर अपने कार्य पर लौटने को कहा यदि वे अवकाश से वापस अपने कार्य पर नहीं आते है तो उनके विरूद्व अनुशानात्मक कार्यवाही की जायेगी।
कृषि एवं उद्यान विभाग की समीक्षा के दौरान उन्होंने कहा कि शासन द्वारा काश्तकारों को हर सुविधा मुहैया कराने का प्रयास किया जा रहा है इसलिए हमारी जिम्मेदारी होगी कि काश्तकारों की समस्याओं के प्रति हम सजग होकर कार्य करें उन्हें समय पर बीज, एवं कृषि उपकरण प्राप्त हो सके इसका विशेष ध्यान रखना होगा साथ ही उनके द्वारा उत्पादित माल की विपणन व्यवस्था सही हो सके इसका भी ध्यान रखना होगा। वन विभाग की समीक्षा के दौरान उन्होंने कहा कि वर्तमान में जल समस्या पूरे देश में गम्भीर बनी हुई है इसका निदान तभी सम्भव हो पायेगा जब वन विभाग के अधिकारी वृहद वृक्षारोपण सहित जल संरक्षण, एवं जल संवद्र्वन के कार्यों को अधिकाधिक महत्व देंगे साथ ही जंगली जानवरों से बचने के लिए जो सूअररोधी दिवार बनायी जा रही है पायलट प्रोजेक्ट के तहत उन क्षेत्रों में इस कार्य को प्राथमिकता दी जाय इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जनपद पौड़ी, टिहरी एवं अल्मोड़ा में आॅवले के बीज बनाने पर विशेष ध्यान देने के निर्देश पूर्व में दिये गये है उसी अनुसार अधिकारी कार्य करें। सिंचाई व लघु सिंचाई विभाग की समीक्षा के दौरान उन्होंने कहा कि बन्द पड़ी नहरों को खोलने और उनके मरम्मत पर विशेष ध्यान दिया जाय ताकि काश्तकारों को किसी प्रकार की कोई असुविधा न हो। महिला सशक्तीकरण को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने महिलाओं को आई0टी0आई0 में सिलाई, कढ़ाई सहित अन्य व्यवसायिक प्रशिक्षण दिया जाय। मा0 मुख्यमंत्री ने समीक्षा के दौरान यह भी निर्देश दिये कि अधिकारी कोई भी योजना को तैयार करते समय उसके बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त कर लें तभी उसका प्रस्ताव तैयार करें अन्यथा आगे चलकर फिर परेशानी होती है। उन्होंने सभी विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिये कि विभाग में लम्बित मामलो की एक अद्यतन सूची तैयार कर लें उसी अनुसार प्राथमिकता के आधार पर मामलो का निस्तारण करना सुनिश्चित करें। आयुक्त द्वारा प्रत्येक तीन माह में लम्बित मामलों की समीक्षा की जाय। टेक होम राशन योजना को और प्रभावी बनाने के लिए मडुवा व चैलाई आदि की खरीद के लिए विज्ञापन प्रकाशित किया जाय ताकि काश्तकारों से यह उत्पादित माल खरीदा जा सके ओर पात्र महिलाओं को इसको वितरित किया जाय। नगरपालिका में एक बैठक हाल की स्वीकृति भी उन्होंने इस अवसर पर दी। सम्भागीय परिवहन अधिकारी को समीक्षा के दौरान उन्होंने निर्देश दिये कि तेज रफ्तार चलाने वाले वाहनो की गहन चैंकिग के साथ ही एल्कोमीटर लगाकर समय-समय चालको की भी चैंकिग करें ताकि बढ़ती हुई दुर्घटनाओं को रोका जा सके। बैठक के अन्त में उन्होंने अधिकारियों से कहा कि सभी अधिकारी अपनी कार्य प्रणाली में सुधार लाने का प्रयास करें तभी हम अपने मिशन में आगे बढ़ पायेंगे।
इस बैठक में विधानसभा अध्यक्ष गोविन्द सिंह कुजंवाल, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय, क्षेत्रीय विधायक मनोज तिवारी, रेखा आर्या, आयुक्त कुमाऊॅ मण्डल अवनेन्द्र सिंह नयाल सहित अनेक जनप्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन के अधिकारीगण उपस्थित थे।

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