अमर वर्मा 

नई दिल्ली.  उत्तर प्रदेश सरकार आज पीलीभीत से भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार वरुण गांधी के खिलाफ लगाए गए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) को अवैध करार देने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के सलाहकार बोर्ड के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी. 

उत्तरप्रदेश के गृह सचिव जावेद अहमद के मुताबिक वरुण गांधी के मामले में सभी जरूरी तथ्यों पर विचार किए बगैर फैसला लिया गया है। बोर्ड में पीलीभीत के जिला मैजिस्ट्रेट ने सुनवाई के दौरान अपना पक्ष रखने के लिए वक्त मांगा था, लेकिन उन्हें पूरा मौका नही दिया गया। यह मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, इसलिए बोर्ड की सलाह के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की जाएगी. उन्होंने यह भी कहा कि वरूण गांधी के खिलाफ भड़काऊ भाषण देकर धार्मिक भावनाएं आहत किए जाने के संबंध में दर्ज आपराधिक मामलों में कार्रवाई प्रगति पर है।

गौरतलब है कि बोर्ड ने भड़काऊ भाषण प्रकरण में गत 28 मार्च को पीलीभीत की एक अदालत में वरुण गांधी के आत्म-समर्पण और गिरफ्तारी के बाद वहां हुई हिंसक घटनाओं के बाद 29 मार्च को वरुण गांधी के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) लगाया गया था। फिलहाल वरुण गांधी पैरोल पर जेल से बाहर है.

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