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Tuesday, September 29th, 2020

बेघर महादलित को बिहार सरकार देगी घर

आई.एन.वी.सी,, पटना,, आज पटना के प्रमंडलीय आयुक्त डॉव्म् केव्ंपीव्म् रामय्या की अध्यक्षता में संपन्न बैठक में पटना प्रमंडल के सभी छ: जिलों - पटना, नालंदा, कैमूर, रोहतास, भोजपुर और बक्सर के अपर समाहत्ताZओं तथा अनुमंडल पदाधिकारियों के साथ वासरहित महादलित परिवारों को राज्य सरकार की ओर से सुलभ कराई जा रही विभिन्न श्रेणियों की भूमि की जिलावार समीक्षा की तथा कुछेक मदों में शतप्रतिशत तथा कुछेक श्रेणियों में 80 प्रतिशत से अधिक की उपलब्धि पर वहां के पदाधिकारियों को जहॉं साधुवाद दिया, वहीं कुछेक मदों में अधूरे लक्ष्य को आगामी 15 अगस्त तक अनिवार्य रूप से प्राप्त कर लेने हेतु केिंद्रत अभियान शुरू करने का निर्देश दिया है। बैठक में शामिल पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए आयुक्त ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के सभी वासरहित महादलित परिवारों को 3 डिसमल जमीन सुलभ कराए जाने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री ने स्वयं भी समय-समय पर समीक्षा बैठकें की है तथा कई निर्देश दिए हैं। इसके अंतर्गत वासरहित महादलित परिवारों को प्राथमिकता के आधार पर गैर मजरूआ आम, गैर मजरूआ मालिक, बासगीत पर्चा अथवा आवश्यकतानुसार जमीन क्रय कर भी आवासीय प्रयोजन से 3-3 डिसमल भूमि उपलब्ध करायी जानी है। फिर उन महादलित परिवारों को इिंदरा आवास योजना के अंतर्गत आवास, शौचालय, रेडियो, सामुदायिक भवन, स्कूल, रोजगार के साधन तथा उनकी बसावटों तक संपर्क पथ का निर्माण आदि इस प्रकार किया जाना है कि प्रदेश के सभी महादलित परिवारों का सर्वांगीण विकास हो सके तथा वे राष्ट्र की मुख्य धारा में शामिल एवं सहभागी हो सकें। आज प्रमंडलीय आयुक्त के स्तर पर संपन्न उक्त समीक्षा बैठक मेेंं पाया गया कि बक्सर जिले में 253 महादलित परिवारों 6.80 एकड़ तथा पटना जिले में 1877 परिवारों के बीच 56.31 एकड़ भूमि उपलब्ध कराए जाने का लक्ष्य शतप्रतिशत प्राप्त किया गया है। इसी प्रकार भोजपुर जिले में 47 परिवारों के बीच 1.41 एकड़, कैमूर जिले 98 परिवारों के 2.14 एकड़ तथा पटना जिले में 328 परिवारों के बीच 6.4 एकड़ भूमि का बासगीत पर्चा दिलाया गया है जो उन जिलों के लिए निर्धारित की शतप्रतिशत उपलब्धि है। इसके अतिरिक्त पटना जिले में राज्य सरकार की क्रय नीति के तहत भी 301 महादलित परिवारों के बीच 9.03 एक भूमि सुलभ कराए जाने का लक्ष्य शतप्रतिशत प्राप्त कर लिया गया है। नालंदा जिले में 5827 परिवारों के बीच 173.94 एकड़ गैर मजरूआ आम भूमि सुलभ कराए जाने के लक्ष्य के विरूद्ध 4965 परिवारों के बीच 101.42 एकड़ भूमि सुलभ करायी जा चुकी हैं जबकि नालंदा जिले में हीं 3234 परिवारों के बीच 78.62 एकड़ लक्ष्य के विरूद्ध 3132 परिवारों के 77.5 एकड़ गैर मजरूआ मालिक भूमि सुलभ करायी गई है। आयुक्त ने बताया कि दलित अधिकार मंच द्वारा हाल में एक सम्मेलन किया गया है, जिसमें कई ऐसे मुद्दे उठाए गए हैं, जिन पर कार्रवाई अपेक्षित है। मसलन, महादलित परिवारों को दिए जा रहे बासगीत पर्चे तथा भू-खंड का नज़री नक्शा (लाभार्थी के भू-खंड के स्पष्ट चौहद्दी सहित) तथा उन्हें वास्तविक दखल कब्जा सुनिश्चित किया जाना है और सभी प्रकार की पंजियों का अद्यतन संधारण सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है। उन्होंने बैठक में उपस्थित अपर समाहत्ताZओं तथा अनुमंडल पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि जिन श्रेणियों की भूमि वासरहित महादलित परिवारों को उपलब्ध कराए जाने का लक्ष्य अबतक अधूरा है उन्हें शतप्रतिशत उपलब्धि प्राप्त करने के लिए केिंद्रत अभियान इस प्रकार चलाना है कि आगामी 15 अगस्त तक अवश्य पूरा किया जा सके तथा पटना प्रमंडल में वासरहित सभी महादलित परिवारों को आवासीय प्रयोजन हेतु भूमि सुलभ करायी जा सके ।

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